काठमाडौं – नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवहरूबीच मंगलबार दिल्लीमा सीमा विषय, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, विद्युत् सहकार्यलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमाका विषय स्थापित संयन्त्रबाट टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ ।


ADVERTISEMENT


‘उनी (सचिव)हरूबीच सीमा विषयमा पनि छलफल भयो । यस सम्बन्धमा उहाँहरूले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सिमानाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्नुभयो,’ नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वार्ताबारे जानकार एक कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सचिवहरूबीच सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे छलफल भएको छ । टुंगिन बाँकी भनेकै यी दुई स्थान हुन् । स्थापित संयन्त्र भनेको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र हो ।’


ADVERTISEMENT

# # #


परराष्ट्रसचिवको यो औपचारिक भ्रमण भएकाले सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल भएको र सीमाका विषयले मात्रै प्राथमिकता नपाएको ती अधिकारीको भनाइ थियो । नेपाली राजदूतावासद्वारा मंगलबार मध्यराति जारी विज्ञप्तिमा भने कालापानी–लिपुलेक र सुस्ता उल्लेख छैन ।

मंगलबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याललाई भारतीय समकक्षी विनयमोहन क्वात्राले हैदरावाद हाउसमा स्वागत गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने ठाउँमा दुई देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक भएको थियो । हैदरावाद हाउसमा परराष्ट्रसचिवहरुबीच बेग्लै र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बेग्लै छलफल भएको थियो ।

‘उनीहरूबीच सीमाका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस सन्दर्भमा सुस्ता र कालापानीबाहेकका बाँकी खण्डमा सीमांकनको कार्य स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परराष्ट्रसचिव पौड्यालले मल आपूर्ति हुनुपर्ने तथा चामल, धान, चिनी र गहुँ नेपाल निर्यातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गरेका थिए ।

औपचारिक वार्तामा दुई देशका व्यापारिक सहयोगका विविध क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । पारवहन, जडान, पूर्वाधार, विद्युत् क्षेत्र, सिँचाइ तथा डुबान, कृषि, लगानी, विकास सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धबारे विस्तारमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई सचिवहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमण (अप्रिल २०२२) र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण (मे २०२२) मा घोषणा गरिएका परियोजना र उनीहरूको पहलहरूमा भएका द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगति पुनरावलोकन गरेका थिए ।

नेपालबाट भारतमा विद्युत् निकासीलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगमा भएको पछिल्लो प्रगतिको सराहना भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा भएको ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टका आधारमा सहकार्य सुदृढ बनाउने सहमति भएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको छ ।

दुई परराष्ट्रसचिवहरूबीच कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको सन्दर्भमा, जयनगर–बर्दिबास रेल लिंकको कुर्ता–बिजलपुरा खण्ड र जोगबनी–विराटनगर रेल लिंकको बथनाहा–नेपाल भन्सार यार्ड खण्डको सञ्चालनमा भएको प्रगतिको समीक्षा भएको थियो । नेपाली पक्षले कोरोना महामारीको समयमा पनि भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै लकडाउनको चरम समयमा पनि व्यापारको आपूर्ति लाइन खुला राखेकोमा भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिएको थियो ।

दुई देशकमा जनताबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ पार्न दुवै पक्ष रामायण सर्किटको परियोजना प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका छन्। ‘अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र मोतीहारीदेखि चितवनसम्म एलपिजी पाइपलाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।


ADVERTISEMENT

#
#


उनीहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्यबारे पनि छलफल भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, रेल्वे कनेक्टिभिटी, एकीकृत जाँच चौकीहरूको निर्माण, महाकालीमा मोटरेबल पुल र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका विषयमा पनि सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो । सचिवहरूबीच पारवहन सन्धि, यसको प्रोटोकल र प्रोटोकलको मेमोरेन्डमलाई चाँडै टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ । वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा पनि छफल भएको छ । दुई देशबीच आपसी हित हुने गरी निर्वाध रूपमा ऊर्जा व्यापार हुनुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्नेले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया