राष्ट्रियसभा गठनमा किचलो, राष्ट्रपति अलमलमा

काठमाडौं-राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा परेकी छिन् । दलहरूबीच सहमति नभई सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

संसद्बाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत १ कात्तिकमा अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत काम रोकिन्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

परामर्श तीव्र

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाबारेको दलहरूबीचको विवाद समाधानमा चासो देखाएकी छिन् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आएदेखि राष्ट्रपति भण्डारीले पटक–पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा परामर्शलाई तीव्रता दिएकी छिन् ।

संविधानमा व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कानुनविद्को कुरा पनि बाझियो
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले कि नयाँ सरकार गठन पहिले भन्नेमा कानुनविद्हरूबीच पनि कुरा बाझिएको छ । एकथरी कानुनविद्ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने बताएका छन् भने अर्कोथरीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने तर्क गरेका छन् ।

कांग्रेस पूर्वसांसद एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधानको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय भएको बताए । ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको गठन पहिले वा सरकार पहिले भन्ने विषयको बहसमा म उत्रिन चाहन्न । तर, मुख्य कुरा विधिसम्मत ढंगले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले कस्तो सिस्टम बसाल्ने भन्ने हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै संघीय संसद्ले पूर्णता पाउने र हाल राष्ट्रिय सभा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएकाले पहिले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेसनिकट कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामसमेत सार्वजनिक हुन लागेकाले पहिले सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकार गठनलगत्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । – आजको नयाँ पत्रिकाबाट