काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा सत्य हो भने सरकारले त्यसको आधार, औचित्य र सम्भावित परिणामबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। किनकि प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्नु एउटा व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु मात्र होइन, सिंगो सुरक्षा संगठनको नेतृत्व, मनोबल र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय हो।
दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व, कार्यदक्षता, इमानदारी र विगतको व्यावसायिक अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्रश्न उठ्छ—प्रहरी संगठनलाई अझ सुदृढ, अनुशासित र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको नेतृत्वलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता के हो? यदि कुनै ठोस कारण छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर राजनीतिक असहजता, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा क्षणिक स्वार्थका कारण नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास भइरहेको हो भने त्यसले सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक परिस्थितिमा पुर्याउन सक्छ।
ADVERTISEMENT
प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो, जसको पहिलो जिम्मेवारी देश र जनताको सुरक्षा हो। यसको नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलताबाट निर्देशित हुन थाल्यो भने त्यसको असर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्र सीमित रहँदैन, देशभरका प्रहरी इकाइ र अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीसम्म पुग्न सक्छ।
कार्यदक्षता, इमानदारी र अनुभवको मूल्याङ्कन हुन्छ कि नेतृत्व नै निशानामा पर्छ?
ADVERTISEMENT
प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी केवल संगठनको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नु होइन। प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, अनुशासन कायम राख्नु, मातहतका निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नु, अपराध अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउनु र नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पनि नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।
दानबहादुर कार्कीको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, कार्यअनुभव र नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा यिनै आधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रहरी संगठनमा लामो अनुभव हासिल गरेका नेतृत्वकर्ताको कार्यक्षमता, निर्णय क्षमता, इमानदारी र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता संस्थागत मूल्याङ्कनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनले हासिल गरेका उपलब्धि, सुधारका प्रयास र कार्यसम्पादनका परिणामलाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। संगठनको अवस्था सुधारिँदै गएको छ भने त्यसको श्रेय र जिम्मेवारी दुवै नेतृत्वसँग जोडिन्छन्। त्यस्तै, कुनै कमजोरी देखिएमा त्यसको निष्पक्ष समीक्षा पनि हुनुपर्छ।
तर कार्यदक्षता र इमानदारीको मूल्याङ्कन नगरी केवल नेतृत्व परिवर्तनको चर्चालाई प्राथमिकता दिने हो भने यसले राज्यका संस्थामा एउटा गलत सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ—जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्नु पर्याप्त हुँदैन, नेतृत्वमा टिकिरहन राजनीतिक अनुकूलता पनि चाहिन्छ। प्रहरी नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा कसैलाई खुसी पार्नु होइन, कानुनको पालना गर्दै संगठनलाई सक्षम बनाउनु र जनताको सुरक्षाप्रति उत्तरदायी रहनु हो।
विगतको अनुभव र सफलताको कदर हुन्छ कि हुँदैन?
कुनै पनि प्रहरी प्रमुखको मूल्याङ्कन पद सम्हालेपछिको अवधिका आधारमा मात्र गर्न मिल्दैन। उसको विगतको कार्यसम्पादन, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा देखाएको निर्णय क्षमता, संगठन सञ्चालनको अनुभव र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैली पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
कार्कीको विगतको व्यावसायिक यात्रालाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। उनले विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा हासिल गरेका अनुभव, संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान र चुनौती सामना गर्ने क्षमतालाई संस्थागत मूल्याङ्कनको हिस्सा बनाउनुपर्छ।
प्रहरी नेतृत्वको सफलता व्यक्तिगत लोकप्रियताले मात्र मापन हुँदैन। अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारिता, अनुसन्धानको गुणस्तर, नागरिकसँगको सम्बन्ध, अनुशासन, जनशक्ति परिचालन र संगठनको व्यावसायिक विश्वसनीयता त्यसका आधार हुन्।
यदि कुनै नेतृत्वले यी पक्षमा सकारात्मक योगदान दिएको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनु संगठनको हितमा हुन सक्छ। र, यदि सुधार आवश्यक छ भने त्यसलाई तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्डका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। विगतको अनुभव र कार्यसम्पादनको उचित मूल्याङ्कन नगरी नेतृत्व परिवर्तन गरिनु भनेको संगठनले आर्जन गरेको संस्थागत ज्ञान र अनुभवलाई समेत जोखिममा पार्नु हो।
सुदृढ प्रहरी संगठनलाई अनावश्यक अन्योलमा किन धकेल्ने?
प्रहरीको वास्तविक शक्ति हतियार, जनशक्ति र भौतिक संरचनामा मात्र हुँदैन। यसको शक्ति अनुशासन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास, व्यावसायिक क्षमता र चेन अफ कमान्डमा हुन्छ।
प्रहरी संगठनको अवस्था सुधार्ने, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता बढाउने प्रयास भइरहेका छन् भने त्यस्ता प्रयासको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्थागत सुधार कुनै एक व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन, तर नेतृत्वको स्थायित्वले सुधारका कार्यक्रमलाई गति दिन र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यदि कार्कीको नेतृत्वमा संगठन सुदृढीकरणका काम अघि बढिरहेका छन् भने ती कामको वास्तविक उपलब्धि र प्रभावकारिता निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। सुधारका काम परिणाममुखी छन् भने तिनलाई निरन्तरता दिनु सरकार र प्रहरी दुवैको हितमा हुन्छ।
तर नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले संगठनभित्र अन्योल सिर्जना गर्यो भने त्यसको असर मातहतका निकायको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ। नेतृत्वमा को रहने, निर्देशन कसरी अघि बढ्ने र संस्थागत प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढ्दा संगठनको ध्यान सुरक्षा र सेवाबाट अन्यत्र मोडिन सक्छ।
संगठन सुदृढीकरणको बाटोमा छ भने त्यसलाई थप बलियो बनाउनु सरकारको दायित्व हो, अनावश्यक नेतृत्व विवादमा अल्झाएर मनोबल कमजोर पार्नु होइन।
प्रहरीलाई कमजोर बनाएर सरकार बलियो हुँदैन
आज सडकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराधको अनुसन्धान गर्ने, नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने र विपद्का बेला उद्धारमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले स्पष्ट नेतृत्व र संस्थागत विश्वास खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य, क्षमता र इमानदारीका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने भरोसा चाहिन्छ।
तर नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा नै राजनीतिक दबाब र शक्ति संघर्षसँग जोडिन थाल्यो भने संगठनभित्र गलत सन्देश जान सक्छ। कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक समीकरण महत्त्वपूर्ण हुने मनोविज्ञानले ठाउँ पायो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिकता र मनोबललाई कमजोर बनाउन सक्छ।
प्रहरी प्रमुखमाथि प्रश्न उठ्नै हुँदैन भन्ने होइन। कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर आरोपको निष्पक्ष परीक्षण र प्रमाणका आधारमा जवाफदेहिता कायम गर्नु एउटा विषय हो भने ठोस आधारबिना नेतृत्व हटाउने प्रयास गर्नु अर्को विषय हो।
प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कमजोर हुनु भनेको केवल संगठनभित्रको अनुशासन कमजोर हुनु होइन; नागरिक सुरक्षाका लागि राज्यले खडा गरेको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि जोखिम थपिनु पनि हो।
दानबहादुर कार्की सरकारका बाधक हुन् कि संस्थागत नेतृत्व नै विवादमा पारिँदै छ?
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको कार्यसम्पादन, क्षमता, इमानदारी र संगठनप्रतिको जवाफदेहिताबारे मूल्याङ्कन तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। उनको नेतृत्वमा कमजोरी छन् भने सरकारले ती सार्वजनिक गर्न, छानबिन गर्न र कानुनअनुसार निर्णय लिन सक्छ। तर उनी सरकारका लागि असहज पात्र बनेकै कारण हटाउन खोजिएको हो भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको जवाफ पनि सरकारले नै दिनुपर्छ।
एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ उठ्छ—सरकारलाई प्रहरी प्रमुखसँग के समस्या छ? समस्या कार्यसम्पादनमा हो, कानुनी जिम्मेवारी निर्वाहमा हो वा सरकारको अपेक्षासँग मेल नखाएको विषयमा हो?
यी प्रश्नको उत्तर स्पष्ट नभएसम्म नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माउँछ। राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन अपारदर्शी वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित देखियो भने त्यसले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यो अधिकारको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार मुक्त हुन सक्दैन।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रयोगशाला नबनाइयोस्
नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी दैनिक शान्ति सुरक्षामा सीमित छैन। अपराध अनुसन्धान, संगठित अपराध नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिको निगरानी, भीड व्यवस्थापन र विपद्का बेला नागरिकको उद्धारसम्म यसको भूमिका फैलिएको छ।
यस्तो संवेदनशील संगठनको नेतृत्वलाई अनावश्यक विवादमा तान्दा त्यसको असर संस्थागत ध्यान, समन्वय र कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ। प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व भङ्ग गर्ने कुनै पनि निर्णयले संगठनको मनोबल र सार्वजनिक सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वतः संकटमा पर्छ भन्ने होइन। तर नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोध, अपारदर्शिता वा संस्थागत अस्थिरताको कारण बन्यो भने त्यसको जोखिम सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा निकै ठूलो हुन सक्छ।
देश र जनताको सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरीको मनोबल कमजोर पारेर राज्यले सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सक्दैन। प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउने नाममा संगठनलाई नै अन्योलमा धकेल्नु बुद्धिमानी होइन।
हतारको निर्णय सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ
सरकारको सफलता केवल निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा होइन, सही समयमा सही निर्णय गर्न सक्ने विवेकमा निर्भर हुन्छ। प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने विषयमा ठोस आधार, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया छन् भने सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। आधारबिना निर्णय गरियो भने त्यसको राजनीतिक र संस्थागत मूल्य सरकारले नै चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाउने, नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र सुरक्षा संयन्त्रलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने जोखिम रहन्छ। त्यसले सरकार र प्रहरीबीचको कार्यगत सम्बन्धमा समेत तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।
सरकारले सुशासनको कुरा गर्ने तर राज्यका संस्थामा निर्णय गर्दा पारदर्शिता र विधिलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो आफैँमा विरोधाभास हुनेछ। संस्थालाई कमजोर बनाएर शासनमाथि नियन्त्रण बढाउन खोज्नु क्षणिक रूपमा सहज देखिए पनि दीर्घकालमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। राज्यका संयन्त्र कमजोर पारेर सरकार बलियो हुँदैन; बरु राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास घट्दा सरकारकै निर्णय क्षमता र विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ।
संविधानभन्दा माथि सरकार छैन
नेपालमा सरकारको अधिकार असीमित छैन। संविधान, कानुन, संसद्, अदालत र जनताको सार्वभौमसत्ताले राज्य सञ्चालनको सीमा निर्धारण गर्छन्। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति वा पदमुक्तिको विषय पनि लागू कानुन र स्थापित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।
सरकारले प्रहरी संगठनलाई कानुनबमोजिम निर्देशन दिन सक्छ, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ र आवश्यक परे नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय पनि लिन सक्छ। तर निर्णयको आधार सार्वजनिक हित, संस्थागत आवश्यकता र कानुनी औचित्य हुनुपर्छ—व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा राजनीतिक अनुकूलता होइन। राज्य चलाउनु भनेको आफूलाई असहज लाग्ने पात्र हटाउनु मात्र होइन; आफूलाई असहज लागे पनि विधि र संस्थागत मर्यादाको सम्मान गर्न सक्नु हो। यही लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक परीक्षा हो।
डुङ्गाभित्र मुसा छिराएर गन्तव्यमा पुगिँदैन
राज्य एउटा साझा डुङ्गाजस्तै हो। सरकार त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छ, तर डुङ्गालाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउन सबै संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वले नै डुङ्गाको संरचना कमजोर पार्ने बाटो रोज्यो भने यात्राको जोखिम सबैले बेहोर्नुपर्छ।
प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने, नेतृत्वको मनोबल कमजोर पार्ने र चेन अफ कमान्डमाथि अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्ने निर्णयले सरकारलाई तत्कालीन रूपमा अनुकूलता दिलाए पनि त्यसको दीर्घकालीन असर राज्य र नागरिकमाथि पर्न सक्छ।
त्यसैले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा सत्य हो भने सरकारले हतार होइन, विवेक देखाउनुपर्छ। निर्णयअघि तथ्य, प्रमाण, कानुनी आधार र सम्भावित परिणामको निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भने पनि त्यो विधिसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत हितअनुकूल हुनुपर्छ।
प्रहरीको मनोबल गिराएर जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन, चेन अफ कमान्ड कमजोर बनाएर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन र राज्यका संस्थालाई अस्थिर बनाएर सरकारको स्थायित्व जोगाउन सकिँदैन।
यदि कुनै ठोस आधारबिना प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने कदम चालियो भने त्यो सरकारकै लागि आत्मघाती र प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। त्यसैले निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले समयमै चेतून्, विवेक प्रयोग गरून् र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि अनावश्यक जोखिम नथपून्।
सरकारले बुझ्नुपर्छ—राज्यका संस्थालाई कमजोर पारेर शक्ति प्रदर्शन गर्न सकिएला, तर त्यसबाट राज्य बलियो बन्दैन। डुङ्गाभित्र मुसा छिराउने प्रयास अन्ततः आफ्नै डुङ्गा डुबाउने कारण बन्न सक्छ।
