जालझेलकै नियतिमा राष्ट्रिय राजनीति

– देवराज अर्याल

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरि पनि जालझेल र षडयन्त्रको नियतिमा फस्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पद खानकै लागि निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन छोडेर नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुन आउने र प्रधानमन्त्री पद हात परेपछि पुरानै गठबन्धनतर्फ साख्खै हुनेखोज्ने कार्यशैली देखिएको मात्र होइन यसले आगामी दिनको राजनीतिमा अस्थिरताको कालो बादल मडारिइरहेने संकेत पनि दिलाइसकेको छ । जसको परिणाम स्वरुपः आम निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारहरुबाट पनि आगामी पाँच वर्ष नेपाल र नेपाली जनताको हितमा गतिका साथ काम हुँदैन भन्ने आभाष प्राप्त हुन आएको आँकलन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अलमल

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेसबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिने भेउ पाइसकेपछिका अन्तिम क्षणमा नेकपा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनमा सामेल भई प्रधानमन्त्री बने । प्रतिनिधि सभामा ३२ सिटमात्र भएको तेस्रो राजनीतिक दलका नेता दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४ जना सहित ३ जना स्वतन्त्र साँसदले नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका थिए । १ सय ६९ जना साँसदहरुको हस्ताक्षर सहितको निवेदनका आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री पनि भए । वास्तवमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिन यो संख्या प्रर्याप्त थियो । तर, सत्ता राजनीतिको कथा यतिमै सकिएको छैन ।

विश्वासको मत लिने बहानामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न छोडेर नेपाली काँग्रेससंग वार्ता र भेटघाट गर्नतिर केन्द्रित भए । यसक्रमा प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग पनि पटक–पटक भेट गरेका थिए । परिणामतः नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टीको मूल सिद्धान्त र प्रतिपक्षको धर्मलाई धोती लगाएर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ । यसमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पछुवाको रुपमा सहभागी हुनु त स्वाभाविक आँकलन नै थियो । यता प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमी बाजा बजाएर सत्ता साझेदार दलहरुलाई शंकाको घेरामा पारेका छन् ।

पौष १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले २२–२५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिएर अलमल गरिरहे । अहिले आएर माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा गरिएको यस प्रकारको विलम्ब र अलमल सम्भावित जालझेलको एउटा सानो संकेत हो । त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नेगरीको परिहास विशेषतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिने छ । जसले गर्दा हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुका बीचमा अविश्वास र असमझदारीको दरार देखिने गरी प्रकट हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीप्रति काँग्रेस नरम हुनुको अर्थ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्ने बेला राष्ट्रपति पद नेकपा एमालेलाई दिने र सभामुख पद एमाले र माओवादीले आधाआधा कार्यकाल लिने सहमति भएको कुरा समाचापत्रमा आएका थिए । तर, अहिले राष्ट्रिय परिस्थितिमा बदलाव आएकाले काँग्रेसलाई समेटेर लैजान पर्ने धारणा माओवादीका तर्फबाट व्यक्त भएका छन् । गत माघ ३ गते भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदमा नियुक्ति गर्दा सर्वसदलीय सहमति कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । पौष १० गते नै सहमति भएको विषयमा अहिले आएर फेरि अर्को धारणा विकास गरेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सत्ता राजनीतिमा नयाँ खिचडी पकाउने प्रयास पनि भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसको मतलब अब नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने कुरा निश्चित भएको छ । साथसाथै प्रधानमन्त्री दाहाल गठबन्धनको बाध्यतामा पनि विकल्पका साथ शासन गर्न चाहिरहेका छन् । आफू हरेक हिसाबले ‘कम्फरटेवल जोन’मा बसेर सत्ताको रथ हाँक्न चाहिरहेका छन् । वास्तवमा देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने राजनेताले आफूलाई ‘कम्फरटेवल जोन’भन्दा बाहिर राखेर छाटो समयमा अधिकतम काम गर्न चाहन्छ । त्यस्तो नेताले जनता र देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दछ । तसर्थ वर्तमान नयाँ सरकारबाट पनि नेपाली जनता आशावादी हुनसक्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन ।

यसैगरी सम्पूर्ण राज्यशक्तिमा आफ्नो मात्रै पकड हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहँदा धोखा पाएको नेपाली काँग्रेस फेरि पनि सत्तामा जानका लागि अर्जुनदृष्टि बनाएर बसेको छ । यस लक्ष्यमा पुग्नका लागि नेपाली काँग्रेसलाई परोक्षरुपमा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सहनुभूति रहने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति नरम हुँदा वर्तमान गठबन्धकारी दलहरुका बीचमा असमझदारी हुनेबित्तिकै सरकारमा जाने दाउ नेपाली काँग्रेसले हेरेर बसेको छ । नेपाली काँग्रेसको सत्तामा जाने उपयुक्त अहिलेको रणनीति पनि यही हो । त्यसले गर्दा आगामी दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सत्ता प्राप्तिका लागि एकले अर्कोलाई लडाउने र उठाउने खेल तीव्रताका साथ जारी रहने छ ।

मन्त्रीहरु निरीह बन्दै

अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा केही मन्त्रीहरु आशालाग्दा छन् । देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले उत्साहित छन । गृहमन्त्री रवि लामिछाने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरी लगायतका मन्त्रीहरुले स्वच्छ भावनाले कामको थालनी पनि गरेका छन् । नयाँ अनुहारको भएको हुनाले अरु पनि केही मन्त्रीहरुले सेवाको सहज वितरण र सुशासन स्थापनाका लागि योगदान दिनसक्ने सोच अगाडि सार्न सक्दछन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको ‘कम्फरटेबल जोन’मा रहने रणनीतिका कारण मन्त्रीहरु निरीह बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

काम गर्दै जानेक्रममा प्रधानमन्त्री वा उनको पार्टीको स्वार्थभन्दा विपरित हुने काम भयो भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई अवरोध गर्नसक्ने आधार छ । वर्तमान सत्तामा रहेका कुनै खास पार्टी वा व्यक्तिको अनुपस्थितिले सरकार संकटमा खतरा छैन । अहिलेका सत्ता पक्षमा रहेका सात राजनीतिक दलहरुको विकल्पको रुपमा नेपाली काँग्रेस सिंगै रहेकाले कुनै पनि हिसाबमा सम्भावित खतराको पुर्ताल हुन हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चाहाना विपरित कुनै पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन । केही गरौं भावना, उत्साह र हुटहुटी भएका मन्त्रीहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण देखिँदैन ।

एमालेलाई धर्मसंकट

वर्तमान सरकारको एउटा प्रमुख र ठूलो घटक नेकपा एमाले हो । वर्तमान प्रतिनिधि सभामा एमालेको सिट संख्या ७८ रहेको छ । सरकार गठन भए पनि एमालेमा थप एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि प्रवेश गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको उपस्थिति नेपाली काँग्रेसपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तथापि वर्तमान सरकारको ‘डिजायनर’ भने नेकपा एमाले नै हो । नेपाली काँग्रेस ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पदमा अत्यधिक आशक्ति गरेका कारण माओवादी केन्द्रबाट धोका पाएपछि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुन पाएको छैन । तर, पनि नेपाली काँग्रेस कुनै पनि बेला नेकपा एमालेलाई वर्तमान सरकारबाट पन्छाएर आफू सत्ता गठबन्धनमा आउने दाउ हेरेर बसेको छ । जसको सुपारीको रुपमा काँग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरेको हो । यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि सात दलकै संख्या प्रयाप्त थियो । नेपाली काँग्रेसको मत आवश्यक थिएन ।

यहाँनेर काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले धर्मसंकटमा परेको छ। एमालेलाई सरकारबाट बाहिर आउन पनि मिलेको छैन सरकारमै रहँदा पनि आफ्नो उपस्थितिको ओज र महत्वमा ह्रास भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कता मोडिएर कस्तो गति लिने हो अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।

आम निर्वाचन अगाडि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा कायम रहेका पाँच दलीय गठबन्धनको तुलनामा वर्तमान सत्ता पक्षीय गठबन्धन प्रगतिशील रहेको छ । वर्तमान सरकारमा नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहारमात्रै होइन सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन । जनताले यो सरकारबाट केही काम होला की भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । प्रदेश एवं स्थानीय निकायको आधार निर्माण भइसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले चाहेको खण्डमा विकास, सुशासन र समृद्धिको सवालमा सकारात्मक कामहरु हुन सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माण भएको छ ।

यसको लागि प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति नै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सरकारले वर्तमान सत्ता समीकरणमै सन्तुलन मिलाएर समझदारी र विश्वासका साथ चुनौतीको सामाना गर्दै जान्छ कि चुनौती आउना साथ अर्को राजनीतिक विकल्प छ भनेर फरक संरचनामा पदचाप लिन्छ त्यसैको आधारमा राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता नतिजा प्राप्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीले यस विषयमा अलि बढी गम्भीरताका साथ सोच विचार गरी रणनीतिक पाइला अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।