संघियताले दियो दैलोमै अधिकार

शुरबहादुर सिंह, जुम्ला– सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै जिल्ला विकास समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो ।

नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन पलसम्म रोकिएन ।

एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयम्मा पनि अनौैठो लाग्दै थियो । यद्यपि त्यही अनौठो अनुभूतिको बीचबाट सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले अन्तिम निर्णय गरेका जुम्लाका सात गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा फागुन ३० गते नै कार्यकारी अधिकृत तोकिए ।

कार्यकारी अधिकृत नियुक्त कर्मचारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको युगमा आफू ऐतिहासिक व्यक्ति बनेको महसुस गरे ।यहाँका सर्वसाधारण नागरिकलाई संरचना फेरबदल हुँदा भने कौतुहलताको विषय बनिरह्यो । यसअघिका गाविस वडापालिकामा स्थापना हुँदा नागरिकलाई नयाँ लाग्नु अस्वभाविक होइन । केही महिना अघि सुनेका कुरा आज एकैचोटी कार्य व्यवहारमा आउँदा नागरिक दङ्ग परेका छन् ।

आजसम्म जुम्लाका हिमा, तिला, तातोपानी, कनकासुन्दरी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकाको उद्घाटन भएर कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भने वडापालिका पनि स्थापना हुने तयारीमा छन् ।सरकारले नगर, गाउँ र वडापालिकामा साइनबोर्ड, लेटरप्याड, खाता सञ्चालन गर्ने, सबै दायित्व सार्ने निर्देशन दिएसँगै सबै काम गतिशील ढङ्गबाट हुँदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जानकारी दिए । विकास निर्माणका योजना, वैयक्तिक कामकाजसहित सबै काम गाउँपालिकाबाटै हुने कुराले नागरिकमा भने खुसी छाएको उनले बताए ।

आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउने २२ प्रकारका अधिकारका विषयमा पूर्ण जानकारी भइदिए त्यसले झनै आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तिला गाउँपालिका–४ का स्थानीय मानबहादुर शाहीले बताए ।अधिकार भनिएको छ, तर ती के के हुन् ? तल्लोस्तरसम्म थाहा हुन सकेको छैन, उनले भने । आफूले नागरिकताको सिफारिस वडापालिकाबाट नलिए पनि हाल वडाबाटै सिफारिस जारी भएको भन्ने कुराले खुसी लागेको उनको भनाइ छ ।

सङ्घीयता आफ्नो अधिकारका लागि उपहार नै भएको तिला गाउँपालिका–२ का स्थानीय कल्से रावतले जनाए । आफ्नै घरदैलोमा सरकारका सबै संरचना हुने र दूरीका हिसाबले सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

यता तातोपानी गाउँपालिकाका स्थानीय महिला मोतिपुरा रावलले अधिकार र सेवा सुविधा राम्रै हुने तर धेरै कुरा थाहा हुन बाँकी रहेको बताइन् । “राज्यले महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गाउँसम्म पुग्दा हर्ष त लागेकै छ, त्यसभन्दा बढी महिलाको दुःखका दिन गएको महसुस भएको छ,” उनले भनिन्।

महिला अगुवा दिलमाया शाहीले गरिब, पिछडिएका, कमजोर, महिला वर्ग र क्षेत्रका लागि सङ्घीयता उपहार भएको दाबी गरीन् । अध्ययन नभए पनि राज्यले महिलालाई गरेको सम्मानले आफूहरुमा उर्जा मिलेको उनको भनाइ थियो ।

शाहीले भनिन्, “शासन व्यवस्थाले यो देशको एकल महिलालाई राष्ट्रपति बनाउला भन्ने कल्पनामा पनि थिएन तर पनि आँखा अगाडि व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तन भएको देखियो । यसले स्थानीय तहमा पनि हामीलाई प्रमुख बन्न साहस मिलेको छ ।” रासस