‘पार्टी एकता फागुनभित्र नै हुन्छ’ सचिव ज्ञवाली

काठमाडौं-एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता फागुन महिनाभित्र हुने जनाएका छन् । बाहिर आएका अनुमानका खेतीबाट कोही पनि प्रभावित नहुन भन्दै उनले पार्टी एकता केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको मात्र एजेन्डा नभई राष्ट्रिय एजेन्डा भइसकेको र मतदाताले निर्वाचनबाट अनुमोदन गरिसकेकाले कुनै पनि हालतमा नरोकिने दाबी गरे ।

‘एक दिन दुई नेताको भेट नहुँदैमा र पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक नहुँदैमा एकता हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ पत्रकारसँगको भेटमा शनिबार उनले भने, ‘सुझबुझसाथ एकता प्रक्रियाका लागि काम भइरहेको छ । सबै प्रकारका अवरोध छिचोलेर दुवै नेताको योजनामा एकता हुन्छ । फागुन महिनाभित्र एकता हुने मलाई विश्वास छ ।’

ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनलाई अवरोध भइरहेकाले यसलाई हटाएर पार्टी एकताको काम पनि भइरहेको उनले बताए । ‘पार्टी एकतामा ढिलो गर्नु हुँदैन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्छन्,’ उनले भने । एमालेका अर्का नेता रवीन्द्र अधिकारीले पनि पार्टी एकतामा दुवै दलका दोस्रो तहका नेताबाट कुनै अवरोध नहुने जनाए ।

‘निर्वाचन आयोगले गुमराहमा राख्यो’
ज्ञवालीले निर्वाचनपछि सबैखाले मतगणना सकिएको एक महिना पुग्न लागे पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको सांसद घोषणा नगरी गुमराहमा राखेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म समानुपातिक मतबाट प्रतिनिधिसभामा को-को सांसद भए भन्ने घोषणा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले जनताको अपमानसँगै को सांसद हुँदैछ भन्ने जान्ने अधिकारको हनन भएको छ ।’

सामान्य प्रचलन र मान्यताअनुसार ताजा जनादेशपछि नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ । सरकार गठनका लागि कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी जटिलताको अवरोध हुँदैन । अवरोध हुने भए पनि स्वत:खण्डित हुने भए पनि नेपालमा अहिले नयाँ सरकार गठनमा अनेकौं बहानाबाजीमा अवरोध भइरहेको उनले बताए ।

‘जनता स्थिरता र समृद्धिको पर्खाइमा छन् । तर नयाँ सरकार गठनमा अनेकौं अवरोध भइरहेको छ,’ पत्रकारसँगको भेटमा ज्ञवालीले शनिबार भने, ‘निर्वाचन आयोगले अविलम्ब समानुपातिकतर्फको नतिजा घोषणा गर्नुपर्छ ।’ नयाँ सरकार गठन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नहुने भन्दै उनले कानुनी जटिलता आउने भए आयोगले पहिल्यै किन नभनी गुमराहमा राखेको भन्ने प्रश्न गरे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन छोटो अवधिमा सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको समय अवधि धेरै दिन राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । देशैभरि जम्मा २ हजार ५६ मतदाता छन् ।

कसैको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्ने कुरा हुँदैन, मतदाता शिक्षाको पनि आवश्यक पर्दैन भन्दै उनले यो सरकार लम्बाउने योजनामात्रै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्वाल पार्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘क्षणिक र तुच्छ स्वार्थका लागि निर्वाचनको समयबढी राखियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन १५ दिनभित्र गर्न सकिन्थ्यो ।’

प्रदेशसभाका सांसदको सपथ काठमाडौंमा खुवाउने सरकारी योजना संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उनले बताए । नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमति नखोज्ने सरकारलेप्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नलाई सर्वदलीय सहमति नभएको भन्दै पन्छिन खोजेकोउनले आरोप लगाए ।