चीन भन्छ – ‘नेपाल सुनखानीमा सुतिरहेको देश !’

• डा.महेशकुमार मास्के

चीन मेरा लागि विद्यार्थीकालदेखि नै विशिष्ट आकर्षणको मुलुक थियो, एउटा स्वप्नदेशजस्तो । राजनीतिमा माओ–त्से–तुङ अथवा साहित्यमा लु–सुनजस्ता नामहरूले सधैं तानिरहन्थे । चीनको आकर्षणमा तानिएर माओ विचारमाथि एउटा सानो पुस्तिका लेखिसकेको थिएँ । अलिक पछि म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा भएको अल्मा–आटा घोषणा ( सन् १९७८० ) का कारण पनि चीन बढी सरोकारको देश बन्यो ।

अल्मा–आटा कन्फरेन्सपछि सबैका लागि स्वास्थ्य अभियान चीनले ग्रामीण क्षेत्रमा सक्दो डाक्टर पठाउने एकदमै प्रभावकारी रूपले अघि बढाएको थियो ।

धेरै पछि सन् २०१२ मा चीनमा राजदूत बन्ने संयोग पर्‍यो । त्यसै साल १८ औं पार्टी कंग्रेसबाट सी जिन फिङ राष्ट्रपति बन्नुभयो । सीको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक हैसियत विश्व मानचित्रमा बढाइरहेको सन्दर्भमा उसको ‘पिसफुल राइज’ लाई नजिकबाट नियाल्न पाएको यो अवसर मेरा लागि साँच्चिकै विशेष थियो, अर्थपूर्ण थियो ।

म चीन जाने बेलामा प्राध्यापक लोकराज बरालले भनेको सम्झन्छु, ‘भारतसँग हामी यति नजिक छौं, तैपनि हामी भारतलाई कत्तिको बुझ्छौं भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्न मेरो मनमा यथावत् छँदै छ । झन् चीनलाई हामीले कत्तिको बुझेका छौं भन्ने लागिरहन्छ । यसकारण पनि अब तपाईं राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ, चीनलाई सक्दो बुझ्ने काम गर्नुहोस् है ।’

पछि बेइजिङ उत्रिएर बुझ्दै जाँदा लाग्न थाल्यो— हामीले चीनको ‘इसेन्स’ (सारभूत) त केही बुझेका रहेछौं, ‘डेप्थ’ (गहिराइ) नाप्न भने बाँकी नै रहेछ । हो, मेरो आफ्नै बुझाइ छिपछिपे रहेछ । एसियाली मानचित्रमा अत्यन्तै ठूलो ऐतिहासिक अभिभारा बोकेर हिंडेको देश चीन हो भन्ने बुझाइ हामीसँग थियो । सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा समाजवादरसाम्यवादतर्फ उन्मुख देश भन्ने लागिरहेकै थियो । तर, विश्वका शक्तिशाली देशसँग जुधेरै चीनले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउँदै गरेको अवस्था कति चुनौतीपूर्ण थियो होला भन्ने कल्पनाभन्दा यथार्थ धेरै फरक रहेछ । कुनै पनि देशले आफूलाई हिंडेर अघि बढाउने क्रममा ‘फेस’ गर्ने चुनौतीहरूको कथा–व्यथा अर्कै हुन्छ, फरक पनि । त्यहाँ थुप्रै ‘कम्प्रोमाइज’ पनि गाँसिन्छ, कहिले बाटो फेरिन्छ अथवा मोडिन्छ । गाडी कुदाउँदै गर्दा नचिनेको ठाउँ आएपछि बाटो खोज्ने क्रममा बेग्लाबेग्लै दिशा फेरिएझैं । कोरिएको ‘स्ट्रेटलाइन’ मा हिंडेर सधैं गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्न मुस्किल छ ।

हो, चीनभित्र आफ्नै सामाजिक–राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्व होलान्, छन् नै । धनी–गरिबबीचको विभेद पनि केही हदसम्म होला । तर, बुझेर ल्याउँदा चीनको स्थिति एउटा खोला तर्दा पैतालाले पानीमुनिको ढुंगा छामछुम गरेर अघि बढिरहेजस्तै नै छ, हिंड्ने बाटो धेरै थाहा छैन, तौरतरिकामा पनि त्यति प्रस्टता छैन । तैपनि ‘क्रसिङ द रिभर, फिलिङ द स्टोन’ भनिएझैं चीन निकै गतिवान भएर हिँडिरहेकै छ ।
एकातिर कुनै न कुनै दिन समाजवादबाट साम्यवादतिर पुगिनेछ भन्छन् चिनियाँहरू । अर्कातिर, विश्व पुँजीवाद र नव–उदारवादी ग्लोबलाइजेसनको चरणलाई पनि समाहित गर्दै हिंड्नुपर्ने चेपुवा स्थिति तथा चुनौती चीनसामु छँदै छ । यो अवस्थालाई आफ्नो धारमा ढालेर हिंड्न कति मुस्किल होला ? तैपनि उनीहरू आज विश्व मानचित्रमा ‘कमान्डिङ’ विन्दुमा पुग्दै छन्, जब कि विश्वशक्ति अमेरिका खुम्चँदै गैरहेको छ । ग्लोबलाइजेसनको चरणमा स्रोत–शक्तिसम्पन्न मुलुककै प्रभाव र वर्चस्व रहिरहन्छ र, विकासशील देशहरू आश्रित भइरहन्छन् भन्ने धारणामा चीनले ‘टेबल–टर्न’ गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भैरहेको छ भने चिनियाँ उत्पादनको प्रवेशलाई छेक्न युरोप–अमेरिकाले पनि अनेक ‘बेरियर’ तोक्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

माओकालीन चीनमा ‘लर्निङ बाई डुइङ’ को स्थिति थियो भन्ने सुनेको छु । त्यो बेला ‘हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, अभ्यासले सिकाउँदै छ’ भनिदो रहेछ । नदी त तर्नैपर्छ, तर पुल बनिसकेको छैन । ‘छामछुम गरेरै नदी तरिरहेका छौं’ भन्ने निकै गहिरो ‘बोध’ चिनियाँले तंग सियायो फिंगको पालामा गरेका रहेछन् । यी दुवै बोधले चिनियाँहरू जहिल्यै पनि नयाँ कुरा सिक्न लालायित र इच्छुक रहेछन् भन्ने देखाउँछ । बाहिरबाट जे–जसरी भनिन्छ ( अथवा हामी पनि भन्छौं)— चीन ‘सुपरपावर’ हो, ऊ विश्वमा उदीयमान एउटा शक्ति राष्ट्र हो । तर, ऊ यो ‘भनिन’ अथवा यसरी गरिएको सम्बोधन मन पराउँदैन । खासमा ऊ ‘सुपरपावर’ भन्ने शब्दै मन पराउँदैन । चीन भन्दै छ, “हामी ‘पिसफुल राइज’ गर्न चाहिरहेका छौं । यसरी उदय गर्दा पहिल्यै त्यो स्पेस ओगटेर बसेकाहरूलाई अप्ठयारो पर्न सक्छ । हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि हामीलाई हाम्रो ‘स्पेस’ दिइयोस् । हिजोको साम्राज्यवादले कजाएको अथवा खोसेको ‘स्पेस’ मात्रै हामी फिर्ता चाहन्छौं भनेर चीनले भनिरहेको छ । समग्रमा हामी धनी भयौं होला । तर, त्यसलाई प्रतिव्यक्ति आयमा लग्यौं भने विश्व मानचित्रमा अझै पनि हामी ७० र ८० को रेङ्कमा छौं । यसकारण पनि ‘सुपरपावर’ भनिनुको अर्थ छैन । हामी चाहन्छौं, प्रत्येक चिनियाँ नागरिकको आय युरोप–अमेरिकाको दाँजोमा पुगोस् ।”

विभिन्न चरणका सिभिल वार ९सन् १९४९० को नयाँ जनवादी क्रान्ति, कोरियाली युद्ध हुँदै आन्तरिक र बाह्य रिभोलुसन ९प्रहार० बेहोर्दै चीन अघि बढिरहेको इतिहास छ । धेरै ठूलो संघर्ष गरेको र हैरानी बेहोरेको देश हो चीन । ‘पेरिस कम्युन’ द्वारा अनुप्राणित प्रशासन, न्यायपालिका र कार्यकारीको त्रिपक्षीय अवधारणामा चीन चल्न खोजेको छ । उनीहरू ‘कन्सल्टेटिभ डेमोक्रेसी’ को व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । त्यत्रै भूगोल र उस्तै बृहत् समाजले घेरिएको रूसको अनुभवबाट धेरै ‘सतर्क’ भएर चीन अघि बढेको इतिहास छ । रूसमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको इच्छा देखिरहँदा माथिबाट राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले एकदमै हलुका रूपमा यसलाई लिइदिए । यसकारण रूसको विजोग भयो । हामी त्यो ‘कोर्स’ मा जानेवाला छैनौं भन्छन् चिनियाँहरू । ‘यदि हाम्रो प्रणालीले काम गरिरहेको छ भने अरू कसैले हामीलाई सिकाउनै पर्दैन’ भन्छन् उनीहरू । पश्चिमा लोकतन्त्रको आफ्नै समस्या छ, त्यसलाई हामीमा लादेर हाम्रो समस्या सुल्झन्छ र ? भन्ने तर्कमा अडिग छन् उनीहरू ।

दोहोरो अपेक्षा

चिनियाँहरूको विशेषता के छ भने उनीहरू आफूलाई लागेको कुरा फ्याट्टै मुख फोरेर भनिहाल्दैनन् । उनीहरू ‘रिजर्भ’ छन् धेरै कुरामा । हामी नेपालीजस्तो जानेको वा नजानेकै कुरामा सजिलै ‘मुखर’ बनिहाल्दैनन् । बरु आफूलाई आवश्यक कुराको भने खुबै अध्ययन गरेर बसेका हुन्छन् । मेरो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बेलामा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका एक समकक्षी मित्रले पहिलो भेटमा नै भनेका थिए, ‘तपाईं त माओ विचारको अध्येता हुनुहुँदोरहेछ । हामीले पनि सिक्नुपर्छ तपाईंबाट ।’

मैले भने उनको कुरालाई छक्क परेर सुनिरहें । पछि मलाई लाग्यो, यो मेरो लेख रचनाबारे उनीहरूलाई थाहा छ भन्ने बताउने उनीहरूको शैली रहेछ ।

नेपालमा चिनियाँ नेता माओत्से तुङका नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्यो, माओवादले सनसनी फैलायो । तर, नेता माओ–त्से–तुङ आफैं पनि (उनको समयमा) यो ‘वाद’ को नामकरणसँग सहमत थिएनन्, न त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै । बरु यो सिंगो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी रिम (रिभोलुसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट) र पेरूको दलिलमा आधारित थियो, कतिपय अर्थमा । पछि गएर गोन्जालोपथ, माओवाद बनिंदै (थपिंदै) गए । यता पनि विचारभन्दा तलको ‘प्रचण्डपथ’ भनियो । तर, नेपालमा ‘माओवाद’ जे जसरी भनियो, त्यो त्यति हलुकासँग भन्ने कुरा थिएन । यद्यपि यो बहस विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जारी छ ।

एउटा यथार्थ के हो भने उदीयमान दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतबीचमा बसेको नेपालको भू–संवेदनशीलता हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो । त्यसमाथि आफ्नो सबैभन्दा संवेदनशील भूमि (तिब्बत) सँग नेपाल जोडिएका कारण पनि चीनको ‘कन्सर्न’ विशेष रहन सक्छ । यसकारण पनि भारतलाई ‘अफेन्सिभ’ बनाउने गरी नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट सकभर बच्न चाहन्छ चीन । तर नेपाललाई धेरै दुस्ख परेको पनि ऊ देख्न चाहँदैन । नेपाललाई अप्ठयारो परेको बेलामा चीन सधैं एक भरपर्दो मित्र बन्न चाहन्छ । तर ‘चीनको बुई चढेर भारतलाई जिस्काउनुपर्छ’ भन्ने कथित नेपाली मनोवृत्ति कतै छ भने त्यसप्रति चीन सदैव ‘सतर्क’ रहन्छ ।

चीनले हरेकपटक हामीतिर फर्केर भन्ने गरेको छ, तपाईंहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् । यो उनीहरूको ‘जेनुइन’ सल्लाह हो । नेपाल–भारत बीचमा जति कम ‘कन्फ्लिक्ट’ हुन्छ, चीनलाई त्यति सजिलो हुन्छ, नेपाललाई सघाउन । साथै एउटा सार्वभौम देशको रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ अघि बढाउन नेपाल कत्तिको कटिबद्ध छ, त्यो पनि चिनियाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रवादी अडान र आवश्यकताका कुरामा तपाईंको सरकार कत्तिको अडिग छ ? भनेर चिनियाँ अधिकारीहरू परोक्ष रूपमा मलाई सोधिरहेका हुन्थे । यदि साँच्चिकै ‘अडिग’ छ भन्ने लाग्यो भने चिनियाँ सहयोग र साथको कुरा आइहाल्छ । होइन भने कुरो अघि बढ्दैन । जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भनौं । एउटा यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो, चीनसँग ट्रेड–ट्रान्जिट सम्झौता गर्ने प्रतिबद्ध अवस्था देखापर्‍यो । भारतबाट भएको नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय तहमा उब्जिएको ‘सेन्टिमेन्ट’ अर्कै थियो, त्यसको दबाब थियो ।

त्यो साँच्चिकै ठूलो ‘ओपेनिङ’ थियो । आवश्यक परेका बेला पेट्रोलरडिजेल चीनसँग पनि किन्न सकिनेछ भन्ने सम्झौता ‘अडान’ मात्रै होइन, ‘साहस’ पनि थियो । योभन्दा ठूलो कुरा र प्रस्ताव नगरिएको कुरा भनेको ‘ट्रान्जिट’ थियो । इतिहासमा कहिल्यै पनि तेस्रो देशसँग चीनको मार्गबाट व्यापार गर्ने आफ्नो अधिकारको माग नगरिएको अवस्थामा चीनसँग बाटो मागिनु र उसले सहस्र स्वीकार गर्नु आफैंमा ठूलो घटना थियो ।

चीनतिर फर्कौं

दक्षिणतिर सम्बन्ध असहज हुँदा उत्तरतिर फर्कने नेपाली ‘मेन्टालिटी’ बारे चिनियाँहरू राम्रैसँग जानकार छन् । यत्ति हो— उनीहरू हामीहरूजस्तो फ्याट्ट ‘मुखर’ बन्दैनन् । उनीहरू असाध्यै होमवर्क गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दर्शन र अवस्थितिबारे चिनियाँहरू निकै जानकार छन् । जस्तो भारतले नेपाललाई दिएको प्राथमिकता र यसमा चीनले छोइदिएमा भारतले बोध गर्ने ‘ननिको’ बारे उनीहरू पूरै जानकार छन् ।

आवश्यकता भन्नुहोस् वा परिबन्द, जे–जसो कारण भए पनि यसपटक हामी चीनसँग ऐतिहासिक रूपमा नजिकिएका छौं— ट्रेड–ट्रान्जिटको माध्यमबाट । नेपालमा पेट्रोल कसरी भित्र्याउने भन्ने उपायको तीव्र खोजी भइरहेका बेला अब काजकिस्तानको पेट्रोल पाइप ९लाइन० चिंघाई हुँदै ल्हासा आइसकेको स्थितिमा यो मार्ग प्रयोग गरेर अन्य देशहरूसँग पनि त खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने विचार आएको हो । यो काजकिस्तानको पेट्रोल नेपाल ल्याउन हामीलाई बाटो (रुट) त चाहियो नै ।

तर, यो पनि भन्नैपर्ने हुन्छ— यो नाकाबन्दीको राप र तापका बीच ‘वैकल्पिक बाटो’ को कुरा उठेको हो । यत्रो ऐतिहासिक सम्झौता भयो भन्छौं, त्यो राप र ताप सकिएपछि कहिले त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने भन्ने होमवर्क गरेका छौं ? अबको चरणमा व्यापार–पारवहनलाई लिएर हामीले जहिले हाम्रो होमवर्क पूरा गरिसक्नेछौं, तब मात्रै यो सम्झौता सही अर्थमा ‘कार्यकारी’ हुन सक्छ । हामी कसैलाई थाहा छैन— गरिएका सम्झौताका बुँदाहरूमा कहिल्यै बहस भएको छ ? सम्झौताका १५ बुँदामा हरेकमा एउटा आयाम छ । रेलमार्ग बनाउने हो भने कस्तो बनाउने, ट्रान्जिटका कुरामा सडकको स्तरोन्नति के कसरी भैरहेको छ रु त्यत्रो सम्झौतालाई अगाडि बढाउन जे जसरी प्राथमिकता र तदारुकता राखेर काम हुनुपर्ने हो, त्यसबारे हामीकहाँ लाग्ने खडेरीको पुरानै इतिहास छ ।

नाकाबन्दीका बेला चिनियाँले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ‘तत्कालको आवश्यकता’ देखेका थिए । तर, दीर्घकालीन अर्थ र योजनामा भने भारतबाटै पेट्रोलियम आयात सहज हुनेछ भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका थिए । र, त्यसै भन्ने गर्थे । हाम्रो सोच भने तत्कालै भारतीय एकाधिकार तोडौं भन्ने थियो । पेट्रोलियम ट्रेड र ट्रान्जिटको ‘ओपेनिङ’ त्यही सोचको उपज हो । सुरुमा त चीनसँग पेट्रोल किन्नु हुन्छ कि हुन्न, चीनले बेच्छ कि बेच्दैन भन्ने नै थियो । यो प्रस्ताव चीन पुगेपछि चीनले ‘पेट्रोल बेच्न सकिने’ जवाफ दियो । चीनले ‘पेट्रोल बेच्छु’ भनेपछि किन्ने प्रयत्न गर्दा यसका समस्याहरू उजागर हुन थाले । मूल्यको अन्तर थियो नै । चीनले केही अनुदान नदिईकन हामीलाई महँगो पर्नेवाला थियो । त्यसमा पनि उनीहरू ‘पोजेटिभ’ थिए । पछि १५ बुँदे सम्झौतामा पनि सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर पेट्रोल खरिद गर्ने बुँदा त्यसैले राखिएको हो ।

ट्रेड–ट्रान्जिटको तयारी त छाडौं, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)को गत वर्ष जुनमा भएको कन्फरेन्समा नेपालसँग लगानीका लागि एउटा बृहत् परियोजना मागिएको थियो । तर, त्यस्तो योजना दिनै सकिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि बैंकका प्रमुखको भेटवार्ता भएको हो । तर, योजना दिनै सकिएन । जब कि सम्मेलनको लाभ भारतलाई गयो । हामी यो बैंकको संस्थापक सदस्य भएरै पनि हात लाग्यो शून्यजस्तै भएको छ ।

तातोपानी

जे जसरी मिडियामा आइरहेको छ, त्यसरी सुरक्षा वा राजनीतिक कारणले तातोपानी नाका बन्द भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । २०१५ अप्रिलमा आएको भूकम्पले तातोपानी क्षेत्रको सम्पूर्ण बसोबास र भूगर्भ तहसनहस भएकै हो । चिनियाँ पक्षले त्यहाँको आफ्नो बस्तीलाई पूर्णतया विस्थापन गरिसकेको छ, सिगात्सेमा बस्ती सारिएको छ । त्यहाँ तत्काल भन्सार राख्ने वा ‘क्लियरेन्स’ खोज्ने अवस्था पनि रहेन । चीनजस्तो संयन्त्र र पद्धति भएको मुलुकलाई सुरक्षाकै कारण कठिनाइ भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । उसले ‘सेक्युरिटी–हेन्डल’ सहजै गर्न सक्छ । यदि सेक्युरिटीले नखोलेको हो भने चीन–नेपालका अन्य नाकाहरू पनि खुल्दैनन् भनेर तार्किक रूपले विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

तातोपानीलाई सुचारु नगर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र चिनियाँ समकक्षी सी जिन फिङको भेट भएको बेला करिब डेढ अर्ब नेरुको सहयोग चीनले किन गथ्र्यो र ? पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको १५ बुँदे सम्झौतामा तातोपानी नाकाको दुवैतिर क्रस–बोर्डर इकोनमीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा तातोपानी नाकालाई विकास गरिने भनेर किन हालियो ?

पाँचखाल क्षेत्रलाई नेपालपट्टिको सुक्खा बन्दगाहसहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारको सम्भावना भनेर तातोपानीसँगै जोडेर भनिएको हो । यसबारे अनेक ‘स्पेकुलेसन’ गर्नुभन्दा पनि तातापानीको दुवैतिर चीन र नेपालका सुरक्षित क्षेत्रमा यथाशीघ्र भन्सार सारिनु बेस हुन्छ ।

केरुङ नाका

नेपालसँग ‘लिंक’ राख्ने अर्थमा चिनियाँले अहिले एकदमै जोडबल दिएको भनेको केरुङ नाका हो । त्यहाँ बन्दरगाह बन्दै छ, रेल सेवा जोडिंदै छ भनेपछि त्यो विन्दुबाट काठमाडौं जोड्ने गरीको योजना आउनुपर्‍यो भन्ने हो । त्यसमा पनि केरुङबाट नुवाकोट छेउसम्मको ३५ किलोमिटर बाटो (मात्रै ) को कुरा हो । हामीले ‘आजै भैहाल्छ, भोलि भैहाल्छ’ मात्रै भन्यौं । खोइ हाम्रो ‘कमिटमेन्ट’ ? के नाकाबन्दी र भूकम्पले निम्त्याएको राप र ताप मात्रै थियो, त्यो सम्झौता ?

यदि नेपालले केरुङ जोडिने (नेपाली बाटो) तर्फ ध्यान नदिने हो भने केरुङ आइपुग्ने भनिएको चिनियाँ रेल्वे सेवामा ढिलाइ हुने खबर पनि आउन थालेको छ । के नेपालले त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ? चिनियाँ पक्षले सरकारी र निजी दुवै तहमा ठूलो कसरत (तयारी) गरिरहेको थाहा पाएको हुँ । एउटा निजी कम्पनी आएर केरुङदेखि पोखरा, लुम्बिनी र काठमाडौंसम्मको रेल्वे ‘एसेस्मेन्ट’ गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्ने खब। त छापामै आएको हो । तर, खोइ हाम्रो प्राथमिकता ? यस्तो सहज बेलामा हामीले कुनै दिगो र अर्थपूर्ण प्रस्ताव लिएर जान सक्नुपर्छ । प्रस्तावै गएपछि चिनियाँ कोर्टमा हाम्रो बल पुगेको ठहर्छ, अनि पो कूटनीतिक वा अन्य दबाबका कुरा आउँछन् ।

समस्या हामीमै छ, अरूतिर नदेखाऔं ।

कमजोर होमवर्क

सरकारी तहमा हाई लेभल वा अन्य बैठकहरू नियमित रूपमै बेइजिङमा भैरहेका हुन्छन् । तर, हाम्रो समस्या के हो भने गम्भीर होमवर्क गरिएकै हुन्न वा कमजोर हुन्छ । चिनियाँहरू भने पूर्व तयारी र गृहकार्य प्रशस्तै गरेर आएका हुन्छन् । उनीहरू चाहन्छन्— हाम्रो अपेक्षा के हो ? यथार्थमा कुन एजेन्डा, प्याकेज वा प्रोग्राममा जान चाहेको हो ? त्यसमा नेपालको आफ्नै लगानीको प्रतिबद्धता कति हो ? यसबारे स्पष्ट नभैकन उनीहरू अघि बढ्दैनन् । आर्थिक सहयोगभन्दा आर्थिक लगानीमा उनीहरूको चाख छ । भन्छन्— हामीले त्यसरी नै विकास गरेका हौं । तर, हाम्रो भने लगानी निम्त्याउनेभन्दा सहयोगको अपेक्षा धेरै हुन्छ ।

हाम्रो फितलो गृहकार्यका कारण अधिकांश भ्रमणहरू ‘चीन घुम्न गएजस्तो’ मात्रै हुन्छ, केही सपिङ–लिस्ट लिएर । अवसरहरू यसकारण गुम्दै जान्छन् । बरु तल्लो लेभलको सरकारी टोली भने चीन घुम्ने, चीन बुझ्ने भनेरै गैरहेका हुन्छन् । अर्कातिर, कतिपय बेलामा हामीले ठूला वा साना बैठकहरूमा गएर अर्थको अनर्थ पनि बोलेको मैले पाएको छु । उनीहरू यो अनर्थ बुझ्छन् तर हामीलाई अप्ठयारो पार्ने भाव प्रदर्शित गर्दैनन् ।
नेपाललाई चिनियाँहरू ‘स्लिपिङ ओभर अ गोल्ड माइन’ भन्छन् । अर्थात् सुन खानीमाथि सुतिरहेको देश । ठीक ढंगले नेपालको स्रोत–साधन, सम्पदा उपयोग भयो भने नेपालले अभूतपूर्व विकास गर्नेछ भन्नेमा उनीरू विश्वस्त छन् । त्यो विकासले चीनलाई फाइदा छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । उनीहरू नेपालमा दह्रिलो (स्थायित्व भएको) सरकार र आफ्नो नीति–निर्णयलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्ने अवस्थाको पर्खाइमा छन् । यसो भएमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रत्याभूति सहज हुनेछ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपालको त्यो सम्भावना देखेरै चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएको हो ।

नदेखिने चीन

बाहिरबाट देखिने चीन भनेको अत्यन्त विशाल देश, तीव्र दरको विकास दर र प्रविधिले फड्को मारिरहेको झैं मात्रै देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि चीनले राख्ने ‘स्टेन्ड’ ले ‘एसर्टिभ’ हुन थालेको, आफ्नो एजेन्डा जसरी भए पनि अघि बढाउन थालेकोसम्म आकलन गर्न सुरु भएको छ । नेपालको आँखाबाट हेर्दा यति नजिकको छिमेकी हो चीन, निकटस्थ र हितैषी पनि । विकास र प्रगतिको निकै राम्रो चरणमा उक्लिएको छ चीन । त्यसबाट हामीले पनि केही लाभ पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ ।

नदेखिएको चीनमा भने एकदमै महँगो कारमा हिंड्नेदेखि अति सामान्य साइकलमा आफ्नो बिजिनेस (गर्जो टार्ने) चलाइरहने पनि छन् । त्यो फरक पनि छ । यसलाई विषमता भन्नुभन्दा पनि आयको भिन्नता भन्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, यसो भयो भन्दैमा हाम्रोमा जस्तो तलकोलाई हेप्ने वा उचनिच व्यवहार छैन । त्यो चिनियाँ क्रान्तिको उपलब्धि हो । जुन तहमा बसेर जीवन गुजारा गरे पनि ‘सेक्युरिटी’ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपिन, व्यायाम वा साझा सरोकार समान छन् । समाजवादको सारलाई बचाइराखेका छौं भन्छन् उनीहरू ।

खासमा चिनियाँहरूसँग हिजोको दुस्खको स्मृति यथावत् छँदै छ । ‘कहाँबाट उठेर कसरी आएका हौं’ भन्ने धरातललाई उनीहरूले भुल्न चाहेका छैनन् । यसकारण पनि दुस्ख पाएका, पछौटे देशहरूको अवस्था र उठ्न चाहिरहेको यथार्थलाई धेरै बुझ्न सक्छन् । उनीहरू नेपाल–नेपाली भनेपछि निकै प्रेमपूर्वक हेर्छन् । र, जेजस्तै दुस्ख–सास्तीमा पनि हाँसिरहने नेपाली स्वभावको खुलेरे प्रशंसा गर्छन् । दुई वर्षअघि नेपालमा

भूकम्प आउँदा आफ्ना भत्केको घर हेर्दै हाँसिरहेका नेपाली देखेर उनीहरू अचम्मित भएका थिए ।

चिनियाँहरू सधैंजसो भनिरहेका हुन्छन्, ‘ग्रान्ट’ (अनुदान) भन्दा ‘इन्भेस्टमेन्ट’, लगानी को कार्यशैली धेरै परिणाममूलक हुन सक्छ । तर, हामी भने जे कुरामा ‘ग्रान्ट’ खोजिरहेका हुन्छौं । छिमेकी हो, हितैषी हो, विवेकी र समझदार पनि छ । तर हामीले ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ का रूपमा लिनु भएन । नेपालको आवश्यकतामा चीनले डिल गर्ने बजेट वा सहयोग एकदमै सामान्य हो, पिनट्स भने हुन्छ । बाहिरी विश्वमा उसले गरिरहेको लगानीका तुलनामा अझ केही होइन । तर हाम्रो ‘डिल’, ‘कमिटमेन्ट’ र ‘एजेन्डा’ एकदमै निर्णायक हुनुपर्‍यो । त्यसले उनीहरूको विश्वास जित्छ ।
अघि पनि भनियो, ‘क्रसिङ द रिभर, फिलिङ द स्टोन’ को सन्दर्भ । चिनियाँहरू एकदमै व्यावहारिक लाग्ने भोगाइ र उक्तिहरूबाट परिचालित हुने गरेका छन् जुन मलाई रमाइलो लाग्यो । जेजस्तै कठिनाइ आइपरे पनि उनीहरू अरूलाई दोष दिन चाहँदैनन्, समस्या आफैंभित्र पो छ कि भनी खोज्छन् । उनीहरू भनिरहन्छन्, ‘तिम्रो यात्रासामुको पहाडले रोकेको होइन, बरु तिम्रो जुत्ताभित्रको ढुंगाले हो ।

– कान्तिपुर दैनिकको साभार सामग्री