१९ हजार निजामती कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने, यस्तो छ कारण

काठमाडौं-भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई ठाडो चुनौती दिएपछि उनीहरू कारबाहीमा पर्ने भएका हुन्। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आव २०७३/०७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार १ सय ४० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।

केन्द्रका अनुसार निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कानुन उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा धेरै १४ हजार शिक्षक छन्। विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीको संख्या ४ हजार ९ सय रहेको छ । विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका करिब १५ सय कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

विवरण नबुझाउने प्रहरी १ सय १३ जना छन् भने सेनातर्फ सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिने सबै कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ।

प्रावधानअनुसार निर्धारित समयमा विवरण नबुझाउनेमा निजामती, शिक्षक, प्रहरी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले गत आव २०७३/०७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै कर्मचारी र पदाधिकारीलाई भदौ २८ सम्म म्याद दिएको थियो।

सो समयभित्र विवरण बुझाउन नसक्नेले औचित्यसहित कारण पेस गर्दै सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत कार्यालय प्रमुखले सिफारिस गरेर पठाए विवरण बुझाउन भदौ २८ पछि पनि एक महिनाको समय थप गरिएको थियो। तर एक महिना थप्दा समेत सम्पत्ति विवरण नआएपछि त्यस्ता १९ हजार कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष सिफारिस गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अख्तियारले विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा छानबिन अघि बढाउन सक्छ भने अटेर गर्नेमाथि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै फेरि सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने कानुनी प्रावधान छ। केन्द्रका अनुसार विभिन्न निकायमा कार्यरत कुल ४ लाख ४८ हजार कर्मचारीमध्ये १९ हजार १ सय ४० जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्।