स्थानीय सरकारले यी ११ शीर्षकमा कर उठाउन पाउनेछ

काठमाडौं-स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ ।

सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा २०७४ अनुसार विभिन्न ११ शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न छुट दिइएको हो ।

मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले शौचालय, स्थानगृह, सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, अचल सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, मर्मत सुरधारलगायतमा पनि अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित शीर्षकमा स्थानीय सरकारले शुल्क लगाएर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो। स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रुप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र सरकारले नै उक्त कानुनको टुंगो लगाउने छ । मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर ०.५ प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने छ ।

नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकिएको घरजग्गामा मूल्यांकित रकमको ०।५ प्रतिशतका दले सम्पत्ति कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार कुनै पनि तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर जग्गाको अभिलेख प्रत्येक वर्ष दुरुस्तै मिलाइ राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।