नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित भारतले सीमा मिचेको भनिएको ठाउँ वीरगञ्जको छपकैया पुगेर फर्किएको छ । यसको स्थलगत प्रतिवेदन कस्तो अयो ? केहि समय पहिले नेविसंघले निःशुल्क स्वाथ्य वीमाको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । त्यो माग अहिले कहाँ पुगेको छ ? लगायतका विषयमा नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरसंग हिमालय पोष्टले कुराकानी गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
तपाईहरु भर्खरै भारतले सीमा मिचेको भनिएको ठाउँ वीरगञ्जको छपकैयामा स्थलगत अवलोकन गरेर आउनु भएको छ । अवस्था कस्तो पाउनु भयो र यसका लागि दबाबका कार्यक्रम कसरी भइरहेका छन् ?
ADVERTISEMENT
नेपाली विद्यार्थीहरुको स्थापनाको सात दशक लामो इतिहासमा नेपाली विद्यार्थीहरुले आफ्नो सीमाको रक्षाका लागि मार्च पास नै गरेर सीमामा पुगेर नारा जुलुस गरेको नेविसंघको नेतृत्वमा यो पहिलो पटक हो । यसलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छौँ । विशेष गरी पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज छपकैयाको विषयलाई हेर्ने हो भने नापी विभाग र स्थानीय प्रशासनको कुरा सुन्दाखेरी ४५ सालमा दुईवटा सरकारका बीचमा सहमती भएको र सिमानाको रुपमा नदीलाई आधार मान्ने र सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने भन्ने भएको थियो । तर नदीले आफ्नो धार र दिशा परिवर्तन गर्दै जाने र सीमाना तलमाथि भइराख्ने भन्ने कुरा आएको छ । यसमा नेपाली भूभाग मात्रै मिचिएको हामीले पाएनौँ । भारतका दुईवटा गाउँको बीचमा नयाँ सीमा स्तम्भ गाडिएका छन् । त्यस कारण दुबै देशको सीमा परिवर्तन भइरहेको छ । तर यसलाई वैज्ञानिक तवरले रोक्नुपर्छ । नदीलाई तटबन्धन गरी नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ ।
सीमाका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धन पटक पटक बिग्रिने गरेको छ । यसको लागि वैज्ञानिक सिमाङ्कन गरिनु पर्छ भनेर एउटा सावधानी र्याली हामीले निकालेका हौँ । यसले हामीलाई बडो उर्जाशील बनाएको छ । अब त्यहाँबाट आएको रिपोर्टलाई समय लिएर हामीले प्रधानमन्त्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ । राष्ट्रियताका सवालमा नेविसंघ जहिले पनि विशेष गरी विपी कोइरालाको जस्तै राष्ट्रियताका खातिर, स्वाभिमानको खातिर, नेपालको भूमी रक्षाको लागि जहिले पनि सजक रहन्छौँ । यही सन्देश दिन पनि हामीले खोजेका हौँ ।
केही समय पहिले तपाईहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य वीमाको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो । यो लगायत नेविसंघका अन्य कामहरु के के छन् अहिले ?
नेविसंघका मागहरुका बारेमा सरकारले पछिल्लो पटक नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो चमत्कारी केहि घोषणा गरेको छ । विशेष गरी हामीले भन्ने गरेको सामाजिक प्रजातन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकार सचेत रहनुपर्छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा नेतृत्वको सरकारले जुन ऐतिहासिक काम गरेको छ । दुनियाँका धेरै देशमा ६० भन्दा माथिका लाई नै वृद्धभत्ता दिने गरेका पाइन्छ । त्यस कारण नेपालमा ७० वर्षबाट झारेर ६५ वर्षमा पुर्याउनु अत्यन्तै सराहनीय कार्य हो । यसलाई नेपाली जनताले आ आफ्नो तर्फबाट राहत महशुस गरेका छन् । सरकारको यो अविस्मरणीय काममा सरकारकाप्रति नेपाली जनता बडो खुसी छन् ।
तर विपक्षी दल र भविष्यमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वामगठबन्धनले देशलाई कंगाल बनाउनेतर्फ सरकार गयो । हामीलाई सरकार चलाउन अप्ठ्यारो पार्ने गरी काम भयो भन्ने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कम्युनिस्टमा सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । तर वाम गठबन्धनका एउटै नेताका ५६ करोड पर्ने घर छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरु आफू पूँजी थुपार्दै जाने चरित्र भएका छन् । त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टले यस्तो भन्न सुहाउँदैन । कल्याणकारी राज्यले जनताका लागि गर्नुपने काम सरकारले पूरा गरेको छ । यो धान्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । आफू भोलि सरकारमा गएर सत्ताका दुरुपयोग गरेर भष्टाचार गर्ने पैसा रोक्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । यदि यस्ता पैसा मात्रै पनि रोक्न सक्ने हो भने पनि यस्ता धेरै कल्याणकारी काम गर्न सकिन्छ । राज्यले बेहोर्न सक्दैन भन्ने कुरामा दम छैन ।
यसमा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
कुनैपनि देशमा जनताको सामाजिक सुरक्षा पहिलो शर्त हो । कुनै पनि नागरिकको सामाजिक सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । गास, वास र कपासका आवश्यकता पूर्ती गर्नु कुनैपनि राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । कल्याणकारी राज्यले आफ्ना जनताकाप्रति बफादार हुनैपर्छ । भयो भने त निशुल्क शिक्षा, स्वाथ्य लगायतका कुराहरु पनि गर्नु पर्ने हो । थुप्री देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको सबैलाई थाहा छँदैछ । भोलि हामी पनि सम्पन्न भयौँ भने यस्ता कुरा कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ । जनतालाई यति कुरा मात्रै प्रयाप्त छैन ।
नेपालको संविधानले हाइस्कुलसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो पूरा गर्नुपर्ने दायित्व त सरकारको हो नि । हामीले भनेको नि:शुल्क स्वास्थ्य वीमाको कुरादेखि लिएर सर्टिफिकेट धितो राखेर विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण पाउनेदेखि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने सम्मका माग राखेका छौँ । त्यसका लागि देशभरका विद्यार्थीहरुबाट हस्ताक्षर संकलन गरेर हामीले बुझाएका छौँ । त्यस कारण यो कुरा सामान्य हो ।
अन्त्यमा, अहिले सरकारले गरेका जुन निर्णयहरु छन् । पछि प्रतिपक्षमा बस्दा पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनका लागि कांग्रेसको भूमिका कस्तोे हुन्छ ?
सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने दम अब आउने वाम गठबन्धनको सरकारसंग हुँदैन । उसंग त्यो ताकत पनि हुँदैन । त्यतातिर जान खाज्यो भने हामी त्यसको खिलापमा जान्छौँ । जनताको साथमा युवा विद्यार्थीलाई साथमा लिएर कार्यान्वयनका लागि संघर्ष गर्न हामी प्रयाप्त छौँ । तर मलाई के लाग्छ भने नेपालका कम्युनिस्ट भनेको एउटा बोल्ने र गर्ने अर्को प्रवृत्तिका हुन् । बोलाई र गराईका बीच तादम्यता नपाइने भएकाले यिनीहरुले बालेका कुराहरु गर्छन भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस कारण कांग्रेस सरकारले गरेका निर्णय जनताको डरले पनि कार्यान्वयन गर्छन् ।
