काठमाडौं–निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डल (इलोक्टोरल कलेज) को अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतादाताले आफू निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र वा अन्य प्रमाणका आधारमा समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिइएको निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रको अतिरिक्त स्थानीय तह निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ का लागि आयोगबाट जारी मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र कारणबश हराएमा वा नष्ट भएमा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ का लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समाबेश भएका मतदाताहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाई छ ।

यसैबीच निर्वाचनका लागि आज राती १२ बजेपछि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मौन अवधि शुरू भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाइने छैन ।

साथै आमसञ्चार माध्यमले समेत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न, मत सर्वेक्षण गर्न र त्यसको परिणाम प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता (चौथो संशोधन २०७४) २०७२ मा मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू :

१. निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने,
२. मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने ।
३. एसएमएस, फेसबुक, भाइवरजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने ।
४. मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने