काठमाडौँ– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
सरकारले हिजो संसद्मा दर्ता गरेको नयाँ संशोधन विध्येयक सम्बन्धी औपचारिक धारण बनाउन बबरमहलस्थित तमलोपाको कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले नयाँ संविधान संशोधन विधेयकले आफूहरुको माग पुरा नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै मोर्चाले आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ । साथै मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
संशोधनबिना हाम्रो माग सम्बोधन नहुने भएकाले स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने निर्णय भएको छ’ रामसपाका महासचिव केशव झाले बताए । संशोधनको नयाँ प्रस्तावको विरोधमा मधेसी मोर्चाले मंगलबार संसद बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै तमलोपाका नेता कबल अहमद शाहले सीमांकनको एजेन्डा छाडेर ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य नहुने बताएका थिए।
सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गतमंसिर १४ गते संविधान प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो। नयाँ संशोधन अनुसार संविधानको धारा ६ मा संशोधन माग गरिएको छ। जसमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने छ’ भनिएको छ।
यस्तै धारा ७ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरेका भाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ। धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा नेपाली नागरिकसँग विबाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाए पछि संघीय कानून अनुसार नेपालको बैवाहि अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ।
धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क को सट्टा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङता भएका व्याक्ति व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने पैंतिस गरि ५६ जना व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
