काठमाडौं–झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
यसका साथै ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको छ भने विभिन्न विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारको यो निर्णयस“गै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत थियो भने राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकाय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थिए ।
सरकारले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन चरणमा ल्याएको नयाँ कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १७ वटा मन्त्रालयले गर्ने विस्तृत कार्यजिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। सरकारले यसअघिको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ लाई भने खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयनका लागि बुधबारै सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
हालै स्वीकृत नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर) दिइएको छ । अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर आँच आएको ठहर गर्दै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा मुख्य खबर रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका अधिकारः
– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर)
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने)
– राजस्व अनुसन्धान विभाग (राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने)
– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग (कालोधन छानबिन गर्ने)
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने
– विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने
– सुरक्षा मामिला तथा परराष्ट्रसम्बन्धी अधिकार
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय
– अन्तरप्रदेश विवाद समाधान
– संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सबै काम
– शासकीय प्रबन्ध सुधार
– सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम
– मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन
