सर्वोच्चले भन्यो, ‘दृष्टिविहीनलाई सगरमाथा चढ्न नरोक्नु’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीनलाई सगरमाथा चढ्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

दृष्टिविहीन अमिट केसी नामले चिनिने चित्रबहादुर खत्री क्षेत्रीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अमिटले आफूलाई सरकारले गैर कानुनी र गैर संवैधानिक रुपमा सगरमाथा चढ्नबाट बञ्चित गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर राणा, ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्की रहेका छन् । दृष्टिविहिन तथा शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमध्यै दुवै हात, दुबै खट्टा नभएका र दुबै आखा नदेख्ने दृष्टिविहिनलाई हिमाल आरोहण गर्नबाट बञ्चित गर्नेगरी माघ १८ मा पारित भएको पर्वतारोहण नियमावली २०५९ को नियम ३ को व्यवस्था गैर संवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र विकास भट्टराईले आजको बहसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

पर्वतारोहण नियमावलीमा रहेको शारीरिक रुपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई हिमाल चढ्न नदिनेगरी ल्याएको व्यवस्थाको खारेज गर्न माग गर्दै बाग्लुङको जयमुनी नगरपालिका–४ का दृष्टिविहिन केसीले मंगलवार मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

आफू दुवै आँखा गुमाएको दृष्टिविहिन व्यक्ति भएको र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको अन्तिम तयारीमा रहेको बेला पर्वतारोहण नियमावली वाधक बनेको उनको जिकिर थियो ।

दृष्टिविहिन अमिट केसी भन्ने चित्रबहादुर खत्री क्षेत्रीले आफूलाई सरकारले गैर कानुनी र गैर संवैधानिक रुपमा सगरमाथा चढ्नबाट बञ्चित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

बाग्लुङ जिल्ला सरकुवा गाविस वडा नं. २ साविक घर भै हाल जयमुनी नगरपालिका वडा नं. ४ बस्दै आएका दृष्टिविहिन केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभाग, भृकुटीमण्डप समेतका नाममा सरकारले हालै जारी गरेको पर्वतारोहण नियमावलीको शारिरिक रुपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई हिमाल चढ्न नदिनेगरी ल्याएको व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् । सो रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेशीमा चढेको छ ।

आफू दुवै आँंखा गुमाएको दृष्टिविहिन व्यक्ति भएको र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको अन्तिम तयारीमा रहेको बेला सरकारले ल्याएको नियमावली दुरासयपूर्ण भएको पनि केसीको दावी छ ।

‘यस वर्षको हिमाल आरोहणको मुख्य सिजन दुई हप्तापछि सुरु हुँदैछ । देश विदेशका अन्य आरोहीजस्तै मैले पनि वर्षौंदेखि शारीरिक श्रम तथा आर्थिक लगानी गरी यस पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने आश्यक तयारी गरेको छु । यसका लागि विभिन्न तालिम तथा मेरापिक तथा आइलेण्ड पिक हिमालको आरोहण गरी पूर्वतयारीसमेत गरिसकेको छु,’ उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

दुवै आँखा नदेख्ने अमेरिकी नागरिक इर्क वेन्मायरले तिब्बततर्फबाट सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आफू नेपाल तर्फबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेर पहिलो दृष्टिविहीन नेपाली आरोही बन्न चाहेको पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७४ साल माघ १५ मा नेपाल राजपत्र खण्ड ६७ संख्या ५३ मा सूचना जारी गरी पर्वतारोहणसम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०७४ तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ मा संशोधन गरेको र नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम २(क) थप गरी आफूजस्ता फरक क्षमताका व्यक्तिलाई हिमाल आरोहणबाट बञ्चित गरिएको पनि उनको दावी छ । उक्त संशोधित नियमावलीको उपनियम २ ( क)को खण्ड ग मा दुवै हात वा खुट्टा नभएको वा दुवै आँखाले देख्न नसक्ने व्यक्तिलाई पर्वतारोहण अनुमति दिन रोक लगाइएको छ ।

गत वर्ष सरकारले आफूलाई आरोहणको अनुमति दिएको र हिमाल आरोहणको लागि भनी सो मिति देखि विभिन्न अभ्यासहरु गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उल्लेख्य रकम खर्च भइसकेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘यसका अलावा गार्वेज शुल्कलगायतका अन्य शुल्क मिनाहा गरी सगरमाथा आरोहरणको तयारीका लागि रु। पाँच लाखसहित करिब १५ लाख रुपैयाँको सहयोग सरकारबाटै पाएको छु । तर, यस वर्ष अचानक म जस्तालाई हिमाल चढ्ने अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएकोमा म आफै आश्चर्य चकित भएको छु । जुन विषय मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो । यसका साथै यस व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका सारा नेपालीहरुको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएको,’ उनले बताए ।

पर्यटन विभागले २०७३ सालमा सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति दिएको रसंस्कृति, अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आरोहणका लागि सहायता रकम उपलब्ध गराउन सहमति समते दिइसकेको अवस्थामा एकाएक रोकिनु केसीको विश्वास र आफ्नो आत्मसम्मानमाथिको प्रहार भएको पनि उनको दावी छ ।

केसीलाई उनको चाहना विपरित सरकारले हिमाल आरोहण गर्नबाट रोक्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १७, १८, २४, ३३ र ४२ को मौलिक हकको उल्लंघन भएको साथै अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हकमा नै आघात पर्न गएको पनि निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।