भरत केसी, काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सोमबारदेखि हुन लागेको भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको सदियौँदेखिको आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ADVERTISEMENT
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी भण्डारीको आफ्ना भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीको औपचारिक निमन्त्रणामा छिमेकी मुलुक भारतको पहिलोचोटि भ्रमण हुन लागेको हो ।
ADVERTISEMENT
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षी मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने छिन् । यस्तै, राष्ट्रपतिले अन्य भारतीय उच्च अधिकारीसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी भारतमा हुने विभिन्न स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् भने भ्रमणका क्रममा गुजरात र उडिसा राज्य पनि पुग्ने कार्यक्रम छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीले गत कात्तिक २७ देखि २९ गतेसम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भएपछि पहिलो पटक छिमेकी राष्ट्र भारतबाट राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल भ्रमण भएको हो । यसअघि भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायननले विसं २०५५ जेठ १४ गते नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
अठार वर्षपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन र व्यापकता आउने तत्कालीन अवस्थामा सरकारले विश्वास लिएको जनाएको थियो । सरकार–सरकार र जनता–जनताबीचको बहुआयामिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको नेपाल र भारतबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणबाट दुई देशबीच बेलाबखत देखापर्ने उतारचढावलाई न्यून गरी आपसी विश्वास बढाउने काम भइआएको छ ।
यस्तै, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले विसं २०६६ फागुन ३ गतेदेखि तत्कालीन भारतीय समकक्षी प्रतिभा पाटिलको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। पहिलो पटक जननिर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखबाट त्यसबेला भएको भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाको रुपमा मानिएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा यादवको राजकीय भ्रमणका बेला द्विपक्षीय हितका केही महत्वपूर्ण सम्झौता भएका थिए । यसका साथै नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा समेत भारतीय पक्षबाट महत्वपूर्ण सहयोगको घोषणा भएको थियो ।
त्यस अवसरमा भारतीय पक्षबाट नेपाल–भारत सीमासम्म रेल सेवा विस्तार गर्ने, हेटौँडामा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना र वीरगन्जमा नेपाल–भारत मैत्री सभागृह निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा भारतीय पक्षको घोषणासहित दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सम्झौता भएको थियो । तर, ती सम्झौताअनुसारका काम अहिलेसम्म पनि अगाडि बढेको देखिएको छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराई संविधानतः आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको यो भ्रमण पनि आलङ्कारिक नै रहेको बताउँछन् । उनले भने – “गत नोभेम्बरमा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलगत्तै हाम्रा राष्ट्रपतिको तय भएको भारत भ्रमण अहिले हुन लागेको छ । यो सद्भावपूर्ण हुने मेरो विश्वास छ ।”
राष्ट्रपतिको यो पहिलो विदेश भ्रमणलाई आत्मीय र सम्मानजनक बनाउनु राष्ट्रका लागि इज्जतको विषय हुने भएकाले त्यसअनुसार भ्रमणलाई सफल बनाउनु राज्यको दायित्व हुने विचार उनले प्रकट गरे । राष्ट्रपति अहिले आलङ्कारिक भएपनि उनको पृष्ठभूमि राजनीतिक भएकाले पनि भारत सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नेपालको संविधान, आसन्न निर्वाचन र मधेसका असन्तुष्टिका विषयमा प्रत्यक्ष देखिने गरी नभएर साङ्केतिक रुपमा केही सन्देश दिने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई लिनसक्ने अनुमान गर्न सकिने उनले बताए ।
नेकपा (एमाले)का नेता तथा विदेश मामिला विज्ञ डा राजन भट्टराईले नेपालमा संविधान जारी भएपछि संविधानतः संवैधानिक सर्वोच्च निकायका तर्फबाट हुन लागेको यो भ्रमणले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझै उँचो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन् – “संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपतिबाट हुन लागेको यो पहिलो विदेश भ्रमणलाई छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि महत्व दिएको छ । दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखबीचको भेटले आगामी दिन दुई मुुलुकबीच रहेका मतभिन्नता चिर्न थप मद्दत पुग्नेछ ।”
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले नेपालमा समावेशी संविधान जारी भएपछिको राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमण भएकाले पनि यो आफैमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनले यो भ्रमणले नेपाली जनता र भारतीय जनताबीचको अगाध माया र स्नेहको सम्बन्ध अझै कसिलो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधानतः संवैधानिक राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले आपसी सम्बन्ध अझै सुदृढ बन्ने बताइन् । एक राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले हुन लागेको राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण कुनै राजनीतिक विषयमा भन्दा पनि सद्भाव अभिवृद्धिका लागि हुनुपर्ने धारणा उनले राखिन् ।
