सरकारीस्तरबाट नै कामदार लैजान जापानलाई नेपालले राख्यो प्रस्ताव

काठमाडौं–सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार जापान जाने प्रक्रियालाई गभर्नमेन्ट–टू–गभर्नमेन्ट (जीटूजी) मोडलमा लैजान प्रस्ताव गरेको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जापानी राजदूत मासासी ओगावासँग हालै भएको भेटमा दक्षिण कोरियाले अपनाएको ईपीएस जस्तै मोडलमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् । यसो भएमा सरकारीस्तरको सम्बन्ध बलियो हुने र त्यसबाट दुवै देशले पर्याप्त लाभ उठाउन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।

राजदूत ओगावाले प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै छलफल अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अहिले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जिट्को प्रणालीमार्फत जापान जाने गरेका छन् । सरकारले त्यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीको सूचीकरण गरेर जिम्मा दिएको छ ।

नेपाली उद्योगहरुले आफ्ना कामदारलाई प्रशिक्षार्थीका रुपमा सिफारिस गरेपछि जापानका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाउँछन् । त्यसका लागि १२७ किसिमका कामको प्रकृति निर्धारण गरिएको छ । कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीले लिन्छन् । जिट्को अन्तरगत २५० वटा म्यानपावर सूचीमा छन् ।

तर, म्यानपावर व्यवसायीले जापानबाट त्यस्ता कामदारका लागि पर्याप्त मात्रामा डिमान्ड ल्याउन सकेका छैनन् भने कामदारको छनोट पारदर्शी र व्यवस्थित छैन । जापानमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले व्यवसायीले आर्थिक चलखेलका भरमा कामदार छनोट गर्ने गरेका छन् । त्यसका लागि लाखौंको चलखेल हुने गरेको छ । फर्जी रुपमा कागज बनाएर पनि जापान जानेहरु प्रशस्तै छन् ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली जापानमा कामदार पठाउने अहिलेको मोडल असफल भइसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेको मोडल कायम राख्दा खासै कामदारलाई लाभ हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरियाको मोडल धेरै हदसम्म सफल भएकाले अब श्रम गन्तब्य मुलुकहरुसँग यही मोडलमा जानुपर्छ ।’

जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक श्रम गन्तब्यका रुपमा विकास हुन सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ । श्रम कानुन कामदारमैत्री छ भने खाडी मुलुकहरुमा भन्दा राम्रो सेवा, सुविधा, सम्मान पाउने अवस्था छ । सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउन सके नेपाली युवाहरुले अझ लाभ लिन सक्नेछन् ।

‘जापानमा खाडी मुलुकहरुमा जस्तो कामदारले रोजगारदाताबाट ठूलो कष्ट बेहोर्नु पर्दैन । सामाजिक, आर्थिक र भौतिक सुरक्षा अवस्था पनि राम्रो छ,’ सहसचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘जापानको श्रम बजारमा नेपालीका लागि अवसरहरु छन् । अब सरकारीस्तरबाटै त्यसको लाभ उठाउनुपर्छ भन्ने सरकारले सोच हो ।’

उनका अनुसार जापानी राजदूतले यस विषयलाई सरकारसमक्ष जस्ताको तस्तै पुर्‍याउने बताएका छन् ।