प्रदेश नं ४ को यस्तो कार्यक्रमः ‘पर्यटन, ऊर्जा र कृषि समृद्धिका आधार’

काठमाडौं–प्रदेश ४ को सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकार गठन भएको २ महिनापछि असारसम्मका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुन लागेको हो । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले दिउँसो २ बजे बस्ने संसदमा सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । मुख्य ४ प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले अन्य कुरालाई पनि कसरी समेट्छ भन्ने सन्देश नीति तथा कार्यक्रमको सय वटा बुँदाले समेट्ने छन् । निर्धारण गरिएको प्राथमिकता र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा जोड कार्यक्रमले दिने कानुनमन्त्री चुमानले बताए ।

मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर आइतबार नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएको छ । प्रदेशले अंगाल्ने भावी नीति र विकास कार्यक्रममाथि छलफल भएको कानुनमन्त्री चुमानले जानकारी दिए । प्राथमिकताका चार आधारसँगै खनिज, लोकसंस्कृति, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत जोड दिइएको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो ठूलो बजेट नभएकाले असार आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई बल पुग्ने गरी अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने छ । ‘अहिले सकारात्मक सन्देश दिनका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम आउने हो,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने, ‘अहिले प्रदेशसँग ठूलो बजेट छैन । खर्च भएको बजेट र अब खर्च गर्ने बजेटलाई नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने छ ।’

केन्द्रले छुट्याएको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि नै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम आउने छ । प्रदेशको भावी नीति के हुन्छ भन्ने सन्देश दिने खालको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रस्तुत हुनेछ । ‘भोलिको प्रदेश कस्तो हुने, प्रदेशले कस्तो नीति निर्माण गर्दैछ, कुन–कुन कुरालाई जोड दिन्छ भन्ने संकेत अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले दिनेछ,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने ।

प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन, रोजगार लगायतका कुरालाई पर्यटनसँग जोडेर गाउँदेखि सहरसम्मको नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश ४ मा ऊर्जाको अथाह सम्भावना गरेकाले समृद्ध प्रदेशको दोस्रो आधार ऊर्जालाई लिइएको छ । उत्पादनमुखी र व्यावसायीकरण गर्दै र कृषि र उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गरेर प्रदेशलाई गति दिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

पहिलो मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले घोषणा गरेका ८ बुँदे कार्ययोजनालाई सम्बोधन गर्ने काम नीति तथा कार्यक्रमले गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ५ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, उज्यालो प्रदेशअन्तर्गत २ वर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा बिजुली पुर्‍याउने, ५ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, ५ वर्षभित्र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालले जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा २ वर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, ५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण गर्ने, विभिन्न जातजातिका पहिचान झल्कने गरी बहुसांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्ने र प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने मन्त्रिपरिषदले घोषणा गरेका योजना हुन् ।

प्रदेशका त्यस्ता ठाउँका पहिचान गरी बहुसाँस्कृति गाउँ निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । कोरला–सुस्ता सडक निर्माण, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर लगायतका सडक पनि सरकारले कार्यक्रममा समेट्दै छ । निजी तथा साझेदारी र सहकारीलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउने प्रदेश सरकारको नीति बनाउँदै छ । सुशासनका लागि इभर्नेन्समलाई जोड दिँदै पेपरलेस प्रदेशको परिकल्पना नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।