अदालतमा कस्ता कस्ता अनियमितता हुन्छन् भन्ने विषयमा निकै चर्चा भइसकेको छ । त्यसमध्ये सर्वोच्चका एकजना फाँटवालाले विद्युत प्राधिकरणको बढुवा सम्बन्धी एउटा मुद्दामा गरेको चलखेलले सर्वोच्च प्रशासनमा हल्लाखल्ली मच्चिएको छ ।
ADVERTISEMENT
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र दीपक कुमार कार्कीको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई नै निस्क्रिय पार्नेगरी तारेखमा चलखेल गरेपछि सो मुद्दाका विषयमा अदालत प्रशासनमा उजुरी पुगेको र प्रशासनमै खैलाबैला भएको विश्वस्त शुत्रको दावी छ । कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था विपरित बढुवा भएको भनी परेको रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निस्क्रिय पार्नेगरी ती फाटवालाले तारेख विगारीदिएपछि निवेदकका कानुन व्यवसायीहरु तत्कालै सर्वोच्च प्रशासनमा ती फाँटवाला विरुद्ध उजुरी दिएको बुझिएको छ ।
ADVERTISEMENT
ती फाँटवालाले व्यस्त भएको भन्दै पक्षलाई भोलीभोली भन्ने गरेका र पेशीको दिन उपस्थित नभएको भन्दै तारेख गुज्रिएको प्रमाणित गर्ने गरेका छन् भन्ने गुनासो पक्षहरुले गर्ने गरेका छन् । सो मुद्दामा पनि उनले त्यसै भन्दै टार्दै गएर गए । तर पेशीको विहानै पक्षले तारेख गुजारेको प्रमाणित गरेर इजलासमा मुद्दा पेश गर्दा न्यायाधीशद्धय केदार प्रसाद चालिसे र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासबाट बैशाख ६ गते सो मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको छ ।
फाँटवालाहरु विरुद्धमा दर्जनौ उजुरी परेको तर पनि कुनैमाथि पनि कडा कारबाही हुन नसकेको बताइन्छ । कर्मचारी युनियनहरुको दबाबमा कर्मचारीहरुलाई अनियमितता गर्न समेत छुट पाएका छन् ।
अन्तरिम आदेश भएका वा जित्ने पक्का प्रमाण भएका मुद्दा समेत हराउन कमजोर पक्षसंग केही फाँटवालाहरुले जिम्मा लिने गरेको बताइन्छ । हार्ने पक्का मुद्दा मिलाउन खप्पिस केही फाँटवालाहरुलाई ‘मुद्दा जिताउने फाँटवाला’ भन्छन् ।
दुई/दुई वर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने निजामति सेवा नियमावली विपरित दर्जन भन्दा बढी फाँटवालाहरु सर्वोच्च अदालतमा टिकिरहेको रहस्यले न्यायपालिकालाई रहस्यमय बनाइदिएको छ । ‘१५/१६ बर्षदेखि एउटै फाट पाउने रहस्य के हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वोच्चकै एक कर्मचारीले भने, ‘रिझाउन सक्नेका लागि सर्वोच्च अदालत अहिले भन्सार भएको छ,।’
केही वर्ष अघि तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा कार्यरत एकजना मुकुन्द भन्ने फाटवालाले तारेख गुज्रेको प्रमाणित भइसकेपछि पनि पक्षको प्रभावमा परि तारेख दिएका थिए । अहिले मुकुन्दभन्दा पनि कडा भएर अन्य धेरै फाँटवालाहरु निस्किएको कर्मचारीहरुको दावी छ । कमजोरसंग पाँचसयदेखि हजार र बलियासंग दशपन्ध्रहजार प्रति तारेख पैसा नपाए उनी जे गर्न पनि तयार हुने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
प्रत्येक दुई वर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने निजामति प्रशासनको कार्यतालिका विपरित सर्वोच्च अदालतमा केही कर्मचारी स्थायी रुपमै काम गरिरहेको पाइन्छ । कोही एउटै फाँटमा पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि लगातार काम गरिरहेका छन् भने कोही त्यस्तो ठाउमा जानै सक्दैनन् ।
कर्मचारीहरु युनियनहरु सरुवा तथा कर्मचारीको भर्ना उचित रुपमा हुनुपर्छ भनी सधै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर कोही राम्रो फाँटबाट कहिल्यै सरुवा हुदैनन् । कोही सरुवा भएपनि एकआध वर्षमै फेरी त्यहि पुगेको पाइन्छ भने कुनै कर्मचारी कहिल्यै काठमाण्डौं उपत्यका नै छिर्न नपाउने गरी धपाइएका पनि छन् ।
‘जसले माथि पहुँच बनाउन सक्छन् तिनीहरु कहिल्यै सरुवा हुँदैनन्,’ अधिवक्ता दीपकराज जोशीका अनुसार फाँटवालाको लापरवाहीले एउटै मुद्दामा समेत दुईपटक सम्म झगडियो झिकाउने आदेश जस्तो त्रुटी भएको पनि पाइन्छ । तर त्यस्ता फाँटवालाहरुलाई कारबाही भएको छैन ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका एकजना फाटवालाले थुनछेकको बयान गराएवापत नै तीस हजार घुस मागेको विषय श्रेस्तेदारलाई जानकारी गराउँदा समेत आफ्नो केही जोर नचलेको अनुभव अधिवक्ता दिपक विष्टको छ । त्यसपछि पनि ती फाँटवालाले पक्षसंग अठार हजार घुस लिइछाडेको उनीको स्मरण अझै ताजै छ ।
अदालतका कर्मचचारीले पक्षलाई कस्तो कस्तो दुख दिन्छन भन्ने विषयमा अधिवक्ता चोमराज दाहालको पनि एउटा गज्जबको अनुभव छ । ‘जग्गा रोक्का राख्न अदालतले जग्गाको श्रेस्ता मालपोतबाट मगाउने पत्र पठाएको थियो । अदालतको पत्र बुझ्ने मालपोतको कर्मचारी सरुवा भएकोले नयाँ नआएसम्म मालपोतले श्रेस्ता पठाएन,’ उनी भन्छन्, ‘यता अदालतको कर्मचारीले मालपोतको जवाफ लिएर आउनु । यहाँ तपाईं दैनिक जस्तै आउनुभएको छँदैछ । म पछि तारेख मिलाएर दिन्छु भनेर नियमित तारेखमा राखेन । मालपोतको जवाफ नलिई पक्ष अदालत गएन । त्यसो भनेको १०-१२ दिनपछि मालपोतमा फाँट तोकिएको नयाँ कर्मचारीले अदालतको पत्र माग्यो । अघिल्लो कर्मचारीले बुझेको पत्र कता पर्यो, फेला परेन । पुनः पत्र लिन मालपोत जाँदा मुद्दै डिसमिस गराई सकेको रहेछ ।’
समयाभावको कारण देखाएर अदालतका कर्मचारीले जनतालाई दुख दिइरहेका छन् । तर कर्मचारीतन्त्रका कारण जनताले दुख पाइरहँदा पनि कतैबाट त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही भएको भने पाइदैन । भ्याइएन भनेर वा अन्य कुनै बहाना बनाएर जनतालाई दुख दिने वा पैसा असुल्ने अधिकार उनीहरुलाई कसले दियो ?
