यातायात व्यवस्था विभागद्वारा २६ वटा माइक्रो बसको रुट परमिट खारेज

काठमाडौँ – यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौँमा २६ वटा माइक्रो बसको रुट परमिट खारेज गरेको छ । बसपार्कदेखि नयाँ बसपार्कको रुटमा चल्ने माइक्रो बसको रुट परमिट खारेज गरिएको हो ।

सरकारले यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । पुरानो बसपार्कदेखि सुन्धारा सामाखुसी हुँदै चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रुट परमिट खारेज गरेको विभागका निर्देशकले जनाए ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ‘रुट परमिट’ लिएकाले सवारी नचलाउँदा बिहानैदेखि यात्रु सडकमा हिँड्न बाध्य भएका छन् । संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खोलेर जनताले तिरेको करबाट बनेको सडकमा सेवाका नाममा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउन यातायात नचलाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले आलोपालोलगायत अनेक नाममा राजधानीमै पनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको अनावश्यक मागले यात्रुले दुःख भोग्न बाध्य भएका छन्।

बन्द गर्ने समिति र ब्यवसायीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न भनिएको छ । यता, सिन्डिकोटको पक्ष लिँदै गाडी नचलाउने व्यवसायीको तथ्यांक संकलन भइरहेको र सोही आधारमा इजाजत (पर्मिट) तत्काल खारेज गरिने स्पष्ट पारेको यातायात व्यवस्था विभागले सेना, प्रहरी, सरकारी कार्यालय र निजी विद्यालयका सवारी साधनबाट यात्रुलाई सेवा दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । उता, गृहमन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै प्रहरीले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालाई पक्राउ गरेको छ ।

पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन बन्जाडे र महासचिव पदम गहा मगर पनि बुटवलबाट पक्राउ परेका छन् । बुटवल यातायात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठ, काभ्रे मिनीबस सेवा समितिका उपाध्यक्ष शान्तराम ताम्राकार, टेम्पो तथा मझौला यातायात व्यवसायी संघ हेटौंडाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की पक्राउ परेका छन् ।

देशैभरका यातायात समितिका पदाधिकारी नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरिएको छ । ऐनअनुसार अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरे ६ महिना कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने गरी राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।