काठमाडौं–सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारी निर्णय फिर्ता गराउने भन्दै यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशैभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध छेडिएको यो नै पहिलो संगठित आन्दोलन हो । यातायात व्यवसायीहरुले सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारलाई चर्को दबाव दिइरहँदा सरकारले पनि देशैभरिबाट व्यवसायीहरुलाई गिरफ्तार गरेर कडा जवाफ दिएको छ । समितिका बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि लिएर काउन्टर हटाउनेसम्मका काम सरकारले गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


शुक्रबारको घटनाक्रम हेर्दा यातायात व्यवसायी र सरकारवीचको आपसी द्वन्द्व मथ्थर हुनुको साटो झन चर्कने संकेत देखिएको छ । गिरफ्तार गरिएका व्यवसायीमाथि मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ भने क्रुद्ध व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


व्यवसायीसँग सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत
यातायात व्यवसायीहरु हडतालमा उत्रिएपछि सरकार पनि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको छ । गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने संघ तथा समितिहरुका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्रहरीले देशभर पक्राउ अभियान छेड्यो । समितिका पदाधिकारीको भागाभाग भयो । ७१ व्यवसायीहरु समातिए । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा परे ।

सरकारले आफ्नो एक्सनलाई यतिमै सीमित राखेन । उसले यातायात मन्त्री र राष्ट्र बैंकसँग बैठकपछि यातायात संघ तथा समिति र तिनका पादाधिकारीको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न छानविन अघि बढाउने निर्णय गराए । तत्कालै समितिका बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने गृह मन्त्रालय जत्ति कडा रुपमा प्रस्त हुन सकेन । सेवा रोक्ने सवारीको रुट खारेजी गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले शुक्रबार त्यस्तो एक्सन लिएन ।

धेरै सवारीहरुको रुट खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि भोलि अप्ठेरो पर्ने आँकलन गरेर यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हतारको निर्णय लिएनन् । यद्यपि ठूला बस ल्याउन सरकारसँग ऋण लिएका नयाँबसपार्क–एनएसी रुटमा गाडी चलाउने व्यवसायीका २६ माइक्रो बसको रुट सरकारले खारेज गरेको छ ।

तर, मन्त्री महासेठले साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने गरी एउटै सवारीलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिएका छन् । उनले यात्रु बीमाका विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको सन्देश दिएका छन् । यहीवीचमा शुक्रबार नै सरकारले यातायात व्यवसायी समितिका काउन्टरहरु नयाँ बसपार्कबाट हटाउने निर्णय लिएको छ । शुक्रबार साँझसम्म ३ दर्जन यातायात समितिका काउन्टरहरु हटाइएका छन् ।

यातायात व्यवसायीको बेग्लै रणनीति
यातायात व्यवसायीहरुले शुक्रबारको बन्दलाई सांकेतिक मात्रै भनेका थिए । सरकार पनि व्यवसायीहरुको खास ‘ताकत’ मापन गर्ने योजनामा थियो । तर, बिहान देशैभरि सार्वजनिक सवारी ठप्प भएपछि सरकार एकाएक आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो ।

गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा रोक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै व्यवसायीलाई फटाफट पक्राउ गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसको पूर्वानुमान यातायात व्यवसायीहरुले गरेका थिएनन् । व्यवसायीहरु विगतमा जस्तै यातायात बन्द गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि ‘रातो कार्पेट’ बिछ्याउँछ भन्ने विश्वासमा थिए । तर, सरकारले रातो कार्पेट कुरिरहेकाहरुलाई हतकडी लगायो ।

विगतको भन्दा फरक दृश्य
विगतमा भन्दा यसपटकको हड्तालमा केही फरक क्रियाकलापहरु देखिए । व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनमा जानासाथै घुँडा टेक्ने गरी सरकारका तर्फबाट वार्ताको निम्तो आउने प्रचलन योपटक दोहोरिएन । बरु सरकारले व्यवसायीलाई भटाभट पक्राउ गर्ने नीति अवलम्बवन गर्‍यो ।

सिन्डिकेटधारी व्यवसायी संघ तथा समितिले सेवा रोकेपनि कम्पनीका बसहरुले भने यात्रुलाई सेवा दिइराखे । काठमाडौंभित्र साझासहित सिटी मेट्रो, मयूर, अरोन्जे, महानगर, अन्नपूर्ण लगायतका बसहरु चलिरहे । जसले यात्रुलाई थोरै विकल्प दिए पनि सास्ती हटाउनका लागि पर्याप्त थिएन ।

सडकमा अलपत्र यात्रुलाई लिफ्टका लागि समाजिक सञ्जालहरुमा नकाबन्दीका बेला खुलेका ‘कारपुल’ ग्रुपहरु ब्युँतिए । उपभोक्ता कर्मीले निजी सवारी धनीलाई लिफ्ट दिएर सहयोग गर्न सार्वजनिक अपील पनि गरे ।

सरकारले आफ्नो तवरबाट सरकारी, संस्थान र सुरक्षा निकायका गाडी चलाउने भने पनि कार्यान्वयन गरेन । तर, मध्यान्ह बितेपछि सरकार एकाएक आक्रामक बन्यो ।

कसले घुँडा टेक्ला ?
सरकारबाट वार्ताको निम्तोपत्र आउनेमा ढुक्क रहेका व्यवसायीका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भयो । यसले गर्दा व्यवसायी र सरकारबीच थप द्वन्द्व चर्कने संकेत देखिएको छ । किनभने, आफ्ना नेता समातिएको आरोपमा भोलिदेखि नै यातायात सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने योजना महासंघले बनाइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीसँग घुँडा टेक्छ कि व्यवसायीहरुले सरकारसामु घुँडा टेक्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

सरकार र व्यवसायीवीचको यो द्वन्द्वको कोपभाजनमा आम नागरिकहरु अझै केही दिनसम्म पर्न सक्ने सम्भावना छ । दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकार भएकाले व्यवसायीसँग नगल्ने धेरैको विश्वास छ ।

कतिपय आम नागरिकले सिन्डीकेटको विरोध गर्दै बन्दको पीडा सहेरै भए पनि सरकारी कदमको समर्थन गरिरहेको गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । कतिपयले भने सरकार र व्यवसायी दुबै आपसी समझदारीमा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले ७० भन्दा बढी व्यवसायीलाई गिरफ्तार गरेको छ । उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउने बताइएको छ । बैंक खाता रोक्का लगायतका एक्सनमा सरकार उत्रिइसकेको छ ।

तर, यातायात व्यवसायीले शुक्रबार जस्तै सवारी साधनहरु चलाएनन् भने सरकारलाई पनि सजिलो छैन । तर, सडक कब्जा गरेर सरकारलाई गलाउँदै आएका व्यवसायीहरुलाई पनि जननिर्वाचित सरकारलाई घुँडा टेकाउन सहज छैन ।