मन्त्री महासेठको यस्तो निर्णयः बिपी राजमार्गमा ३२ सिटका बस र १६ टनका ट्रक–टिपरलाई गुड्न दिइने

काठमाडौं–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिपी राजमार्गमा १८ सिटसम्मका सार्वजनिक बस मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था उल्ट्याएको छ । अब बिपी राजमार्गमा ३२ सिटसम्मका बस गुड्न पाउनेछन् । यातायात व्यवसायीले बिपी राजमार्गमा ठूला गाडी चलाउन दिन माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको लामो समयदेखिको इच्छा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पुरा गरिदिएका छन् ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यो राजमार्गमा १६ टनसम्म (गाडीको वजन) सहितका मालबाहक ट्रक तथा टिपर पनि चल्न पाउनेछन् । यसअघि १० टनसम्मका ट्रक मात्रै यो राजमार्गमा गुड्न पाउँथे । अब यातायात व्यवस्था विभागले ३२ सिटसम्ममा बस र १६ टनसम्मका मालबहाक सवारीलाई यो राजमार्गमा रुट इजाजत दिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

निर्णयमा कुनै कोटा नतोकिएकाले रुट माग्न आएका जति सबैलाई रुट इजाजत दिने तयारी छ । यसले बिपी राजमार्गमा साना गाडीको सिन्डिकेट तोडिने दावी सरकारको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बसहरु अब विहान ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म रमार्मागमा चल्न पाउनेछन् । मालबाहक ट्रकहरु भने रातभर चल्नुपर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

बिपी रमाजमार्गमा १८ सिट सवारी चलाउँदा पनि आवश्यक मर्मत सम्भारको अभावका कारण सडक भासिने र पहिरो खस्ने समस्या छ । यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ठूला बस र मालबहाक ट्रकलाई पनि यहाँ गुड्न दिने निर्णय गरेको हो ।

‘दुर्घटना र पहिरोको राजमार्ग’ बन्ने खतरा

एक पूर्व यातायात सचिव भने सरकारको ठूला सवारी बिपी हाइ–वेमा गुडाउन दिने निर्णय गलत भएको बताउँछन् । बिपी राजमार्गको पछिल्लो अवस्था अध्ययन नै नगरी पुरानै प्रतिवेदनका भरमा ठूला सवारी गड्न दिँदा केही वर्षमै बिपी राजमार्गका ‘दुर्घटना र पहिरोको राजमार्ग’ बन्ने उनको उनको तर्क छ ।

‘यो व्यवसायीकै दबावमा भएको देखिन्छ । तर, बिपी राजमार्गलाई अरु सडक जसरी हेरेर हुँदैन,’ ती पूर्वसचिवले भने,’यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयले राजमार्गको अस्तित्व नै खतरमा पर्छ ।’

बिपी राजमार्गमा ठूलो भार बोकेका सवारी छिर्न दिँदा त्यसले सो मार्ग हुँदै यात्रा गर्न पनि भयानक हुने उनको भनाइ छ । तर, विभागका प्रवक्ता अर्याल भने समिति नबने पनि विभागले अध्यायन गरेरै ३२ सिटसम्मका बस चलाउन दिने निर्णय गरेको बताउँछन् ।

पूर्वसचिव भने संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयका कोठामा बसेर गरेको निर्णयले भविष्यमा क्षति मात्रै पुर्‍याउने बताउँछन् ।