काठमाडौं–आन्तरीक राजस्व कार्यालय भैरहवाले मागेको ६ करोड धरौटी बुझाउन नसकेपछि नक्कली स्टीकरका कारोबारीहरु जेल चलान भएका छन् ।


ADVERTISEMENT


दुई महिनाअघि अन्तशुल्कको नक्कली स्टीकरसहित पक्राउ परेका मध्ये ३ जना नेपाली नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति दुई करोड आठ लाख सन्तानब्बे हजारका दरले ६ करोड छब्बिस लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो । दुई जना भारतीय नागरिकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइएको थियो ।


ADVERTISEMENT

# # #


बिहीबार आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवामा भएको थुनछेक बहसमा पछि तोकिएको धरौटी बुझाउन नसक्दा उनीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश दिइएको राजश्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कर अधिकृत अर्जुन ढकालले जानकारी दिए । थुनामा पर्ने विनोद कुमार सिंह र समसुद्धिन मुसलमान भारतीय नागरिक हुन् भने मोहम्मद गद्दी मुसलमान, भवानीप्रसाद उप्रती र कामेश्वर महत्तो नेपाली नागरिक हुन् ।

उनीहरुले गत चैतमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा राखेर रुपन्देहीको सुनौली नाकाबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गर्दा भारतमा छपाईएका ५० यूपी शक्तिको मदिरामा प्रयोग हुने करिब चार लाख थान नक्कली स्टीकरहरु राजश्वले बरामद गरेको थियो ।

अन्त शुल्क ऐन २०५८ मा नक्कली अन्त शुल्क उत्पादन, पैठारी, ओसारपसार तथा भण्डारण गरेमा विगो जफत गरि विगोको शत प्रतिशत जरिवाना एवम् एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नक्कली स्टीकर प्रयोग गर्नुलाई अन्त शुल्कमा सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिन्छ ।

‘अन्तशुल्कमा नक्कली स्टीकर प्रयोग गर्नु अत्यन्तै अपराध हो, यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था छ’, प्रमुख कर अधिकृत ढकालले भने– ‘देशका विभिन्न स्थानमा नक्कली स्टीकरहरु प्रयोग भइरहेको आशंका गरिएको समयमा यस प्रकारको कारवाही चलाउनुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाले ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।’

यस्तै राजश्वले रुपन्देहीको एक डिष्ट्रिलरीलाई शिलबन्दी गरेर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

राजश्वले उक्त डिष्ट्रिलरीको नाम र शिलबन्दी गर्नुको कारण भने गोप्य राखेको छ । राजश्वले विगत लामो समयदेखि राजस्व बक्यौता राख्नेहरुको नामावली पत्रिकामा प्रकाशन गरी उक्त बक्यौता कर समयमै दाखिला नगरेमा बैंक खाता, घरजग्गा लगायत चलअचल सम्पत्ति, आयात निर्यात रोक्का लगायतका कारवाही गर्ने र राजस्व छली गर्नेहरुप्रति कठोर निर्णय लिने जनाएको छ ।

पछिल्लो राजश्व छली, लुकेका कर दाता खोजी तथा करको दायरामा नआएकाहरुलाई कडाई गरेपछि आर्थिक वर्षमा लिइएको लक्ष्यभन्दा एक सय पांच प्रतिशत बढी संकलन प्रगति गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।