प्रदेश ५ को विकास सपना : ४ ‘ज’देखि विद्युतीय बस सञ्चालनसम्म

बुटवल– ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने संघीय सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश नं ५ को सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुशी जनता’ को लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध विकासको बाटामा अघि बढ्ने अठोट गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश ५ को सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गर्दै उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको बताए ।

स्वास्थ्य, औसत आयु, शिक्षा, रोजगार आदिलाई आधार लिई प्रत्येक जिल्लाका मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका गाउँपालिकामध्ये ३५ मा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रलाई विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै देख्न र मापन गर्न सकिने गरी जीवनस्तरमा सुधार गरिने जनाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

एक वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने, ८४ वर्ष पुगेका नागरिकलाई घरमा नै स्वास्थ्य सुबिधा उपलब्ध गराइने, न्यून आय भएका महिलालाई दुई शिशुसम्मका लागि सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने नीति लिइनेछ ।

असहाय र महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता वृद्धि र जीवनस्तर सुधार गर्न संरक्षणात्मक सेवा र सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि समेत विशेष संरक्षणका कार्यक्रम सचालन गरिने नीति अघि सारिएको छ ।

जनताको सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा, विपद् उद्धार र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गरिनाका साथै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो समेत गठन गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण

कपिलवस्तुमा रहेको जगदीशपुर जलाशय क्षेत्रको संरक्षण गरी आसपास क्षेत्रलाई जैविक विविधता अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवलोकन उद्यानका रुपमा विकास गरी जगदीशपुर ताल क्षेत्रमा ‘आगन्तुक चरा अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गरिने बताइएको छ ।

यस्तै प्रदेशभित्रको भौगोलिक धरालतको अवस्थानुसार वनस्पति, भौगर्भिक र जैविक उद्यान स्थापना गरिनेछ । दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसंँगको सहकार्यमा जडिबुटी उद्यान निर्माण गरिने छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा

स्थानीय तहमा उपलब्ध वा उत्पादित खाद्य पदार्थको उपयोग गर्ने तरिका सिकाएर पोषिलो खानपानलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा घरपरिवार तहसम्म सचेतना फैलाइने र नसर्ने रोग व्यवस्थापनका लागि जनताको जीवनशैली सुधार गर्न योगाभ्यास, आहारविहार तथा दिनचर्यामा विशेष जोड दिइने सरकारको नीति रहने छ ।

यसैगरी ‘रोग नलाग्ने चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा, रोगको उपचार बस्ती बस्तीमा’ भन्ने सोचका साथ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइने एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाई आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्सालगायत परम्परागत स्वास्थ्य सेवाको प्रबद्र्धन तथा विकास हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस्ता काममा स्थापित बौद्धिक व्यक्तित्वको अगुवाइमा समुदायस्तरमा कार्यक्रम पुर्याइनेछ ।

स्थानीय तहसम्म क्रमशः प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवा सञ्चालन गर्ने र महामारी रोकथामका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एम्बुलेन्स सेवा पुर्यायउने नीति लिइनेछ । निम्नआय भएका परिवारलाई दुई सन्तानसम्म आमाको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न पोषण भत्ता दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सिद्धबाबा क्षेत्रको राजमार्गको विकल्प

प्रदेशमा पर्ने सबैभन्दा जोखिमयुक्त सिद्धार्थ राजमार्गको रुपन्देही एवं पाल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिराका कारणले वर्षेनी हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक मार्गको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ । पहिराको जोखिम अन्त्य गर्न डाँडो कटान गरी निर्माणजन्य सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

यस्तै केन्द्रीयस्तरबाट प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजनाको मितव्ययी तवरबाट गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अनुगमनलगायत कामसमेत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिने उल्लेख छ ।

४ ज

चार ज अर्थात् जल, जमीन, जंगल र जनशक्तिको भरपूर उपयोग गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाइनेछ । सरकारी कार्यक्रममा प्रदेशका नेपालगञ्ज– कोहलपुर, तुलसीपुर– घोराही र बुटवल–भैरहवा गरी तीन स्थानमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने तथा तीन महानगर बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई प्रदेशमा प्रवेश निषेध गरिने उल्लेख गर्दै फागुन ३ गतेलाई ‘प्रदेश दिवस’ घोषणा गरी प्रदेशमा उल्लेख्य काम गर्ने बिभिन्न व्यक्तित्वलाई मानपदवी प्रदान गरिने बताइएको छ ।

सूचना सञ्चार

प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सुशासनसँग आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र दाङस्थित रेडियो नेपालको एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।