काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले निःशुल्क कानूनी सहायता तुलनात्मक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT


आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रममा उनले भने, “निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम राम्रो हुँदै गएको छ तर पर्याप्त भएको छैन् ।”


ADVERTISEMENT

# # #


अध्यक्ष शर्माले सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि कानून व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने पनि बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐनमा सुधार गरी यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था हरेक स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने, एकीकृत कानूनी सहायताको नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र नेपाल बार एशोसिएशन, अदालत, सरकारी वकिल, नेपाल प्रहरीलगायत सेवा प्रदायक निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा कानून व्यवसायीहको जोड दिएका छन् ।

कानुनी सहायता एवं न्यायमा पहुँच सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन एवं मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको कार्यान्वयनका अवस्थाका सम्बन्धमा आयोगले रसुवा, नुवाकोट र सप्तरी जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।

अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै आयोगका मानव अधिकार अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले यसले वैदेशिक रोजगारलाई समेट्न नसकेको, सामाजिक रुपमा असक्षम व्यक्तिलाई कानूनी सेवा प्रदान गर्न नसकेको र निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धमा नागरिकको विश्वास कमजोर रहेको बताए ।