सर्वोच्च अदालतलाई नै टेर्दैन सरकार

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते थापाथली प्रसुतिगृह छेउको पाञयनघाटदेखि बागमति किनारमा काुनन् मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नु र अनभिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न गराउन नदिनु भन्दै

धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको स्थान संरक्षण गर्न आदेश दियो । स्थानीय प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

सोही बर्ष असार २९ मा बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न सरकारमा नाममा परमादेश जारी भयो । तर दुवै आदेश कार्यान्वयन भएनन् । – आजको नागरिक दैनिकबाट