काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियालाई रोक्न माग गर्दै परेको रीटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एलइडी बल्ब खरिद हुन लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो ।
ADVERTISEMENT
गत बुधबार अधिवक्ता नारायण चौलागाई र लेखनाथ भट्टराईले अन्तरीम आदेश माग गर्दै निवेदन हालेका थिए । तर, शुक्रबार सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रीटबारे बारेमा अर्को शुक्रबार छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने अदालतको निर्णय गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
सरकारलाई भने अदाललतले यसबारेमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । गत, बुधबार परेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण सहित आठ निकायलाई बिपक्ष बनाइएको छ । अहिले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नै नपुराई खरिद गर्न लागियो भनेर मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको केहीले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने भन्दै देशभर कम बिजुली खपत गर्ने एलइडी बल्ब वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
प्राधिकरणले भारतको पावर मन्त्रालय अन्र्तगतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । तर, अदालतमा भने नियम विपरीत गएर बल्द खरिद गर्न लागिएको भन्दै निवेदन परेको छ । अनलाइन खबर
