इन्टरनेटमा मूल्यबृद्धि कसरी भयो ? कर वृद्धिका कारण वा कम्पनीको ‘लूट’का कारण !

काठमाडौं– पछिल्लो समय सरकारले इन्टरनेटमा कर वृद्धि गरेपछि चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ । यता जनता भने ३ गुणा महंगोमा इन्टरनेट सुविधा उपभोग गर्न बाध्य छन् । यसरी इन्टरनेट महंगो हुनुमा करले थोरै योगदान गरेको होला तर मुख्य कारण त नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूकै ‘लूट’का कारण महंगो भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट सस्तोमै इन्टरनेट प्याकेजहरू खरिद गरेर नेपालमा झण्डै तीन गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । यसबारे चर्चा र बहस समेत सुरू भएको छ भने सरकारले ती सेवा प्रदायकहरुमाथि कडाई गर्ने तयारी थालेको विशेष स्रोतबाट खुल्न आएको छ ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गरिने हो र त्यसमा अतिरिक्त भार नथप्ने हो भने अहिले पनि जनताले ५० प्रतिशत सस्तोमा सो सेवा उपभोग गर्न पाउने जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार, नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका कम्पनीहरूले विदेशबाट इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खरिद गर्दा औसत मूल्य प्रति एमबीपिएस २२.८० डलरका दरले मासिक शुल्क तिर्दै आएका थिए । गत २०७४ को जेठसम्ममा यही मूल्यमा तिर्ने गरेका उनीहरूले गत जेठमा इन्टरनेट विदेशी बजारमा ४० प्रतिशत सस्तो भएपछि भने १३.६२ डलर मात्र तिर्ने गरेका थिए ।

तर उनीहरूले विदेशी बजारमा मूल्य घटेअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गरेका छैनन् । विदेशबाट किन्ने सेवा ४० प्रतिशत सस्तो हुँदा पनि उनीहरुले त्यस अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुको साटो पछिल्लो समय सरकारले कर वृद्धि गरेको बहानामा झन् मूल्य बढाएका छन् । यस हिसाबले सेवा प्रदायकहरू विदेशबाट खरिद गरेको दरभन्दा झन्डै ३ गुणा बढी मूल्यमा इन्टरनेट सेवा बेच्न उद्यत छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा इन्टरनेट कर १३% बृद्धि भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरुले पनि मूल्यवृद्धि गरेका छन् । यसले इन्टरनेट सेवाग्राहीलार्इ अझ महंगो हुँदै गएको छ भने सेवा प्रदायकको अस्वाभाविक नाफा कायमै राखेको छ, उनीहरूले हाल पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाइरहेका छन् । सरकारले यसबारे छलफल गरिरहेको सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोगुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।