‘बालहठ, राजहठ र डा. केसीहठ’, उपाय : सरकारीकरण वा ट्रष्टमा रुपान्तरण

– विष्णुहरि त्रिपाठी

नेपाली समाजमा भन्ने गरिएको बालहठ र राजहठ सगै डा. केसीहठ पनि थपिएको छ । सरकारले डा.केसीको जीवनक्षार्थ जुम्लाबाट प्रहरी प्रसाशनको प्रयोग गरेर काठमाडौ ल्याउनु परेको छ भने आफ्ना मागमा कुनै लचकता नदेखाउने उनको अडानले थप समस्या पैदा गरेको छ ।

दलाल पूँजीवादको अन्य गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने र समाजवादको स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बडिरहेको दुई तिहाई बहुमत सहितको बर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको मेडिकल शिक्षा विधयकको विरुद्ध डा. गोविन्द केसी विगत ३ सातादेखि भोक हड्तालमा उत्रिरहँदा नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि बुलन्द हुँदै गएको छ ।

एकातिर स्वास्थ क्षेत्रको समस्या त छँदैछ, अर्कोतिर विपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेस लगायत साना पार्टीहरु डा. केसीलाई प्रयोग गरेर सरकार माथी प्रहार गर्न उद्दत छन् । विगतकालमा धेरै पटक डा. केसीका मागमा सम्झौता हुने र फेरि अनसन बस्ने जुन पटक–पटक घटना दोहोरियो, जुन आजपनि जारी छ ।

मागको समर्थनमा देशभर अस्पताल हड्ताल गर्ने र बिरामीहरु उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने, सडकमा नाराजुलुस सगै पुलिससंग मुठभेड गर्ने जुन परिस्थिती सिर्जना भएको छ, यसको दिर्घकालीन समाधान नगरिए फेरि समस्या नबल्जेला भन्ने अवस्था छैन ।

विकास र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएर हिँडिरहेको वर्तमान सरकार डा. केसीले राखेका माग र उनलाई प्रयोग गरेर भईरहेको राजनीतिलाई दिर्घकालीन समाधान र समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा आफ्नो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ मात्र होइन्, जनताका आधारभुत विषयहरु राज्यको नियन्त्रणमा रहेर मात्र समाजवादको बाटोमा समात्न सकिने अवस्थामा अहिलेको स्वास्थ र मेडिकल कलेज व्यवस्थापनका सवालमा डा. केसीको जारी अनसनलाई अन्त्य गर्न एउटा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको छ ।

डा. केसीको हठ र यसमाथि भईरहेको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न सरकार एक कदम अगाडि बढेर निजी मेडिकल कलेजलाई ट्रष्टको रुपमा या सरकारीकरण गर्दै परिवर्तनकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

दुनियाँमा धेरै नाम चलेका युनिभर्सिटी, अस्पतालहरु गैर-नाफामुलक, ट्रष्ट अन्तर्गत चलेका छ्न् । चाहे अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी होस् वा भारतको मेदान्त अस्पताल, एउटा ट्रष्ट कमिटीले सन्चालन गर्ने र भएको मुनाफा सस्थाको हितमा प्रयोग गर्ने । नेपालमा भएका निजी मेडिकल कलेजहरु बैंकको लगानीमै संचालित छ्न् । एउटा मोडालिटी तयार गरेर निजी लगानीकर्ताको लगानी र व्याज निश्चित समय तोकेर फिर्ता गर्ने र ट्रष्ट अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।

अहिले देखिएको मेडिकल शिक्षाको विकृतीको अन्त्य, सर्वसाधारणको स्वास्थमा सरल पहुच, गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीको मेडिकल शिक्षामा पहुँच, स्तरीय चिकित्सक उत्पादन लगायत विविध कुराहरुको अन्त्यको लागि सरकारीकरण वा ट्रष्ट अन्तर्गत राख्न सरकारले विशेष पहल गर्दै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।