काठमाडौं । सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच नौंबुँदे सहमति गरेको छ । यससँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।
ADVERTISEMENT
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका मुल विषयबस्तुबाट पछि हटेपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । तर, सरकारले डा. केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन् । डा. केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए ।
नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन भनेका छौं’ उनले भने ।
नेम्वाङले अब डा. केसी फेरि अनसन बस्नु नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन् ।
उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने
लामो रस्साकस्सीपछि सरकार उपत्यका काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ ।
विधेयकको दफा १२ मा संशोधन गरे ‘ऐन प्ररम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा मेडिकल, डेक्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाका लागि दुई वटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिने छ । यो विधेयकमा व्यवस्था गरिनेछ ।
विधेयकको दफा १३ मा संशोधन गरेर एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यो अहिले सम्बन्धन पाइसकेकाहरुको हकमा लागू हुने छैन भने काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि १० वर्षे प्रतिबन्ध थियो । आशयपत्र लिइसकेकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विशेष व्यवस्था थिएन ।
तर, नयाँ सरकारले १० वर्षे प्रतिबन्धसँगै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल केलजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने लगायतका व्यवस्थालाई हटायो ।
डा. केसी जुम्लामा अनसन बसे । उनको स्वास्थ्य विग्रँदै गएपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलन थाल्यो । डा. केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएपनि विधेयकमा सहमति नभएपछि सरकार दबावमा परेको थियो ।
बुधबार वार्ता भाँडिएको थियो । तर, रातभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा वार्ता भयो । अरु विषयमा सहमति भएपनि अन्तिमसम्म सरकारले उपत्यकामा १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउन मानेको थिएन । तर, त्यो नभएसम्म डा. केसीले अनसन नतोड्ने भएपछि आशयपत्र लिइसकेकोहरुको हकमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार छुट्टै व्यवस्था गरेपछि सहमति जुटेको छ ।
मनमोहनलाई गाह्रो, बीएण्डसीलाई सहज
अब मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्ने वा उपत्यका बाहिर जाने विकल्प हुनेछ ।
नेकपाका नेताहरु नजिकका व्यवसायीको लगानी रहेको बी एण्ड सीको हकमा भने उपत्यका बाहिरको हकमा ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था लागू नहुने भनेकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दिन सक्ने भएको छ ।
दुई महिनाभित्र कारबाही
सरकार र डा. केसीबीच गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुमाथि दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
