निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गर्न माग

काठमाडौँ– कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।

आन्दोलनरत् प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले विश्वविद्यालय सभाले १० वटा आंगिक कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म चार वटा मात्र आंगिक कलेज स्थापना भएको सन्दर्भमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका कोषाध्यक्ष होमनाथ गिरीले समाजवाद उन्मुख संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको र शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा विश्वविद्यालय प्रशासनले निजीकरणलाई प्रश्रय दिने नियतका साथ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “विश्वविद्यालय पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको सर्वसहमतिमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने वितगको सहमति विपरीत निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिइनु आश्चर्यजनक छ ।”

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले विश्वविद्यालयको आंगिक र निजी कलेजका लागि फरकफरक मापदण्ड आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रलाई नियन्त्रण, नियमन गर्न र विकृति हटाउन अधिकार सम्पन्न कृषि शिक्षा काउन्सिल गठन गर्न माग गरे।

प्राध्यापक शंकर बर्सिलाले विश्वविद्यालयको मौजुदा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारभित्रै सहुलियत शुल्कमा थप विद्यार्थी अध्ययन/अध्यापन गराउन सकिने भए पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले त्यसतर्फ ध्यान नदिएर निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागि परेको बताए ।

अनेरास्ववियुका विश्वविद्यालय एकाईका अध्यक्ष हेमराज कठायतले लगानीकर्ताको प्रभावमा भूगोल तथा स्थानलाई मध्यनजर नगरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको आरोप लगाए । उनले भने, “निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।”

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गत असार २१ गते सात वटा कृषि विज्ञान र एक वन विज्ञान अध्ययन गराउन निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यकारी परिषद्को उक्त निर्णयसँगै १९ दिनदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलित हुँदै आएका छन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय तथा सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसमा पठनपाठन ठप्प भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई व्यवस्थित बनाउन २०६७ सालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो ।

केही दिन अघिमात्र आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुले निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

शिक्षामा निजीकरण संविधान विपरीत

पत्रकार सम्मलेनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य एवं अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरेले शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाइन नहुने उल्लेख गर्दै मुलुकको विकासका लागि आवश्यक कृषि तथा प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति आँकल नगरी हचुवाको भरमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताए ।

उनले भने, “अब सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ, आंगिक र निजी कलेज सञ्चालन र शिक्षामा विदेशी लगानी ल्याउने की नल्याउने भन्नेमा धारणा बनाउनुपर्छ ।”

नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले शिक्षामा निजीकरण संविधानको भावनाविपरित भएको बताउए । उनले भने, “निजी कलेजलाई धमाधम सम्बन्धन दिइनु समाजवाद स्थापना गर्ने पार्टीको दृष्किोण विपरित हो, निजी शिक्षाको पक्षमा बोल्ने संविधानको विरुद्ध हुन्छ, पार्टीको घोषणापत्रको विपक्षमा हुन्छ, समाजवादको यात्रा विरुद्ध हुन्छ ।”