स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको निर्वाचनको अझै सुनिश्चितता भइसकेको छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरु मिलेर बनेको संसद्को पाचौँ ठूलो दल राजपा आफ्ना माग पूरा नभएकोभन्दै पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएन र दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ  ।   नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि निर्वाचनको मुखैमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । के नयाँ सरकारले राजपाका माग सम्बोधन गर्न सक्छ ? अब बन्ने भनिएको नयाँ सरकारप्रति राजपाको धारणा के छ ? दोस्रो चरणको निर्वाचन सरकारले केहीपर सारेपछि राजपाले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।  के यो सहमतिको संकेत हो ?  के संविधान संशोधनबिना नै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जान सम्भव छ ? आफुले भने बमोजिमका माग यदि सरकारले पूरा नगरिदिए राजपा कसरी अगाडी बढ्छ ?  लगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिका विषयमा राजपाका नेता डा. सुरेन्द्र झासंग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानी:


ADVERTISEMENT


यहाँहरु लामो समयदेखि मधेसको एजेण्डालाई लिएर अगाडी बढीरहनु भएको छ । मधेशवादी पार्टीहरु राजपाको नामबाट एकिकृत भएका छन् । अहिले देशमा प्रथम चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । दोस्रो चरण चुनावपनि संघारमा छ । यी सबै परिदृश्यहरुलाई राजपाले कसरी नियालीरहेको छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


राजपा एकिकृत हुनुको मुख्य कारण मधेशी जनताको निर्देशन, भावना, शाहदतको मूल्यको अनुरुपले भएको हो । त्यसले गर्दा राजपा मधेशी जनताका भावना अनुरुप, मधेशी जनतामा समर्पित पार्टी हो । र जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा यहाँले गर्नुभयो, दुई चरणको निर्वाचन हुनुको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र हामीहरुबीचमा एउटा सहमति भएको थियो । त्यो सहमति के थियो भने, हामी प्रथम चरणको निर्वाचन भन्दा अगाडी बैशाख १७ गतेसम्म संविधान संशोधन गरिसक्छौँ ।

त्यसपछि १९ गतेको प्रथम चरणकै निर्वाचनमा हाम्रो संघीय गठबन्धनका साथीहरुले निर्वाचनमा भाग लिने कुरा थियो । तर जुन किसिमको सहमति र प्रतिवद्धता भएको थियो, त्यो प्रतिवद्धता अनुसारले काम भएन । आजसम्म पनि त्यो प्रतिवद्धता नेपाल सरकारको प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरा गर्न असमर्थ हुनुभएको छ ।

त्यसकारण राजपाले आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको छ । तर सरकारले आसार ९ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ गतेलाई सारेको छ । यसले के देखाउँछ भने प्रतिवद्धता अनुरुपको कार्य गर्न नसकेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि त्यो प्रतिवद्धता पूरा भएमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।
भनेपछि राजपा चुनावमा जान सकिने वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिएको छैन ? 

राजनीतिक पार्टी भइसकेपछि लोकतान्त्रिक मान्यतामा निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य नै हुन्छ । हामीपनि जनताको बीचमै छौँ र राजपाले निर्वाचनमा जान नखोजेको पनि होइन । तर निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले केही कामहरु हामीले गर्नुपर्ने छ । जस्तौ मधेशको भूमीहरु जोडिएको चारओटा प्रदेशमा प्रथम चरणमा निर्वाचन भएन । राज्यशक्तिले त्यो गर्न सकेन र त्यो मधेस आन्दोलनको उपलब्धी हो ।

आजपनि हामीले के मात्रै भनेका छौँ भने जुन प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ, त्यो पूरा गरीदिनुस् । त्यसका नूनतम कुरा के हुन्छ भने अहिले निर्वाचनमा जाँदाखेरी नेपालको संबैधानिक हिसाबले निर्वाचन आयोगको जुन कानुन छ, त्यो त्रुटीपूर्ण छ । धेरैभन्दा धेरै पार्टीहरुलाई त्यो कानुनले निर्वाचनमा जान निषेध गरेको छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्यो । हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गरेका छौँ, त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु पर्यो, निर्वाचन चिन्ह हामीले पाउनु पर्यो । निर्वाचनमा जानका लागि हाम्रो यो तत्कालको प्राविधिक विषय हो । र अन्य संविधानसंग जोडिएका हाम्रा माग पूरा भएमा राजपा निर्वाचनमा जान तयार छ । त्यो वातावरण सरकारले सिर्जना गरिदिनु पर्यो ।

तपाईहरुका खास मागहरु के हुन् ? ती माग पूरा भएको खण्डमा तपाईहरु निर्वाचनमा जानुहुन्छ ? 

हाम्रा राजनीतिक विषय के छन् भने, तराई आन्दोलका क्रममा मुद्दा लागेका हाम्रा कार्यकर्ताहरु जेलमै हुनुहुन्छ, शाहदत प्राप्त गरेका केहीको नामहरु छुटेको छ । त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो । हामीले उहाँहरुलाई स्थानीय तहको पुर्नसंरचना जनसङ्ख्याका आधारमा गर्नुहोस् भनेका थियौँ । तराईका २० जिल्लामा देशको ५२ प्रतिशत जनसङख्याको बसोवास छ । त्यो अनुसारले समग्र देशको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह मधेसमा हुनु पर्छ भनेका थियौँ । त्यो पनि हुन सकेन । केही समय पहिले अलिकतीमात्रै वृद्धि भएपनि सर्वोच्चले त्यसलाई रोक लगाइदियो । त्यो भएर हामीले के देखिराखेका छौँ भने संसद्मा प्रतिपक्षले काम हुनै नदिएर सबैकुरामा भाँजो हाल्ने, केही सहमति जस्तो देखियो भने सर्वोच्चले रोक लगाइदिने । त्यसले गर्दा अहिले निर्वाचनमा राजपा जानलाई मुलभूत रुपमा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना जनसङख्याका आधारमा गर्न पर्यो । त्यसपछि संविधान संशोधनको विषय जुन संसदमा छ ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण कायम गरेर तत्काल गर्न सकिने विषयहरु, जस्तोः नागरिकताको विषय, भाषासम्बन्धी संशोधन र संविधानको धारा २०७४, जसमा नेपालको संविधान भविष्यमा कुनैपनि किसिमले संशोधन हुन सक्दिैन भनेर बनाईएको छ, त्यो धारालाई पुर्नलेखन गरेर संविधान संशोधन सम्भव छ है, भन्ने किसिमको संसद्बाट पारित गरेर सिमाङ्कनको कुरा आयोग मार्फत टुङ्गाएर राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनेमा हामी निर्वाचनमा जान सक्छौँ ।

त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका पार्टीले बुझ्नु पर्छ । किनभने हामीले चाहेमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन दिँदैनौँ त्यसले प्रथम चरणको निर्वाचन जसरी भयो त्यसको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । तर यसको अर्थ हामी निर्वाचन विरोधी शक्ति हाइनौँ । मुलुकको समस्या समाधान गरेर प्रगतीको बाटोमा हामी जाऔँ  । एमालेलाई पनि हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि देशलाई निकास दिनुस् । अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि हरेक निर्णयमा भाँजो हाल्ने काम गर्नु भएन ।

तपाईले माथि जुन किसिमका आफ्ना मागहरु भन्नु भयो । ती माग वा प्रतिवद्धताहरु पूरा गरेर राजपालाई निर्वाचनमा लैजाने वातावरण सरकारले गर्नसक्छ भन्नेमा तपाई कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? र ती विषयमा चाँडै नै सम्बोधन हुने आधारहरु कत्तिको बनिरहेको पाउनु भएको छ ?

सरकारबाट भर्खरै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको छ । अर्को नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा केन्द्रबिन्दु भनेको सरकार हो । एमाले पार्टी सत्ताभन्दा बाहिर भयो भने उसलाई उकुसमुकुस भइहाल्छ । सरकार छाडेको १० महिना भएको छैन, ओली लगायतका एमाले नेताहरुलाई छटपटी भइरहेको छ । उहाँहरु पनि चाहानुहुन्छ कि आफु सत्तामा जाऔँ । बिगतमा सत्तामा शक्ति बाँडफाँड भयो भने एमाले पार्टी अलि लचिलो भएको मैले महसुश गरेको छु ।

अर्को तर्फ उहाँहरुको उग्र राष्ट्रवादको नारा जुन थियो, खासै पहाडमा पनि बिक्रि भएको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम हेर्नुहुन्छ भने २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ७४ प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा एमालेको पकड थियो । तर आज त्यो अवस्था रहेन । यसैले उहाँहरुलाई पनि आत्म अनुभूती के भएको छ भने उग्रराष्ट्रवाद अब चल्दैन । अर्को कुरा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । एमालेलाई यस प्रक्रियामा केन्द्रबिन्दुमा ल्याउनु पर्छ ।

राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार निमार्ण गर्न सकियो भने धेरै राम्रो अवस्था आउँथ्यो । अब त्यो भएन । तरपनि जनताका बीचमा राजनीतिक प्रतिवद्धता राखेर त्यसको आधारमा टेकेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा म सम्भव देखिरहेको छु ।

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले तपाईका मुद्दा सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? देउवा नेतृत्वमा बन्ने भनिएको अबको सरकारप्रति तपाईका धारणाहरु के छन् ?

वर्तमान सत्ता गठबन्ध जुन किसिमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि हामी आउँछौँ भनेर गरिएको थियो, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नमा बाधक हो । यो समझदारी अप्राकृतिक गठबन्धनको रुपमा म लिन्छु । मिति तोकेर यती समय तपाई चलाउनुहोस्, यती म चलाउँछु भनेर सम्झौता गरिनु यो लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हो । म यहाँमार्फत के निवेदन गर्न चाहान्छु भने, ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न उन्मत हुनुहुन्छ, त्यो उन्मततालाई कम गर्दै सम्भव भएसम्म एमाले पार्टीलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभगी गराउन पर्यो ।

जुन तीन ठूला दलहरु मिलेर संविधान निर्माण गरेर समस्या सिर्जना गरे, ती तिनै दलहरु एक ठाउँमा आएर समस्या समाधान गनुपर्छ । यदी गर्नुहुन्न भने मुलूक आन्तरिक द्वन्द्वमा जान्छ । त्यसैले म के भन्न चाहान्छु भने मिल्छ भने, अझैपनि राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको निर्माण गरौँ  र त्यो भन्दा पहिले तीन ठूला दलसहित राजपा र अन्य पार्टीहरु मिलेर सहमतिको वातावरण बनाऔँ । त्यही दस्तावेजलाई टेकेर हामी तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु सम्भव छ भने संसदभित्र दुई/तीन दिनभित्र सकाएर सबै पार्टी निर्वाचनमा गएर देशलाई निकास दिउँ भन्ने म चाहान्छु ।

विगतका तपाईकै सहयात्री संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ शक्तिका बाबुरामसंग गठबन्धन गरेर पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग लिइसक्नु भएको छ र दोस्रो चरणका लागि पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ । अर्कोतिर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार पनि सरकारमा हुनुहुन्छ । निर्वाचनका लागि उहाँ पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । ती दुई दलप्रति तपाईको भनाई के छ ?

मधेशमा पटक पटक एउटा विचित्रको स्वभाव देखिएको हुन्छ । राजासंग मिलेर आफु सत्तामा जाने परम्परा पहिले देखि नै थियो । मधेशको राजनीति आजमात्रै भएको होईन । पहिले कांग्रेससंग छट्टिएर तराई कांग्रेस खोलेका कुलानन्द झा, विद्यानन्द झादेखि नै मधेसको राजनीति सुरु भएको हो । आज महन्त ठाकुरसम्म मधेसको राजनीति आइसक्दा जबजब मधेसको समस्या समाधान हुने अवस्था आउँछ, कुनै न कुनै शक्ति त्यो समस्यालाई खालमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अगाडी बढ्ने गरेको छ ।

यसको पछिल्लो श्रृङ्खला संघीय समाजवादी फोरम र अध्यक्ष उपेन्द्रले जुन निर्णय गर्नुभो । म सम्झिन्छु संविधान पुर्नलेखन हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्दै गर्दा मधेस आन्दोलनमा ७० जनाभन्दा बढी मानिसले रगत बगाउनु पर्यो । आज उहाँले के प्राप्ति गर्नुभो र निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर लाग्नुभो ? मधेसका जनतालाई भन्दा यो पिडाबोधको अवस्था छ । उहाँकै पार्टीभित्रका साथीहरुलाई पिडाबोध भएको छ । अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर नयाँशक्तिका बाबुरामले जसरी उपेन्द्र यादवलाई लिएर जानु भयो निर्वाचनमा उहाँहरुलाई मतपेटिकाबाट हावाबाहेक केहीपनि आएन ।

त्यस्तै मधेसविरोधी संविधान निर्माण गरेका बाबुराम भट्टराईलाई बोकेर उपेन्द्र यादव तराईमा भोट माग्न जानु भयो भने त्यहाँपनि उहाँको हविगत त्यही हुन्छ भन्नेकुरामा म विश्स्त छु । उपेन्द्र यादव जीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने जुन निष्ठाले तपाइले राजनीति अगाडी बढाउनु भएको छ, त्यो निष्ठा र एजेण्डामा टेकेर हामी अगाडी बढ्नु पर्छ । तर यहा दुई प्रकारको कुरा देखियो । एउटा मधेसको समस्या समाधान गर्छु भनेर तीन ठूला दलका तीन प्रधानमन्त्री बन्नुभो, त्यो समस्या जहाँको त्यहीँ रहने भो । त्यस्तै मधेसभित्रपनि राजनीतिक शक्तिहरुको एउटा प्रवृत्ति एउटा के देखिन्छ भन्दा मधेसमा समस्या छ भनेर एजेण्डामा देखाइराख्ने, आफु मन्त्री बनिराख्ने प्रवृत्ति घातक हो ।

मधेस आन्दोलनको प्रमुख शक्ति संघीय समाजवादी फोरमले अहिले जुन निणर्य गर्यो, त्यो एकदम आपत्तिजनक छ । जनताले यो कुरा बुझेका छन् । एजेण्डा देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा अगाडी बढ्ने तपाई प्रयास गर्नुहुन्छ भने मधेशले त्यस्तो व्यक्ति तथा पार्टी स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ म के भन्न चाहान्छु भने हामी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । जनतालाई समृद्धितिर लैजानु पर्छ । सम्बैधानिक विभेदहरुलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यसमा हामी खुला हृदयले बसौँ । यो कुनै देशभन्दा बाहिरको जनतालाई हामीले भित्र्याउन खाजेका होइनौँ । आफ्नै देशभित्रमा बस्ने सबै नागरिकलाई समानताको हक अधिकार दिनमा किन कन्जुस्याइ गर्ने ?

संसद्को पाचौँ ठूलो लोकतात्रिक शक्ति निर्वाचनमा भाग नलिनु भनेको विश्व समुदायले हामीलाई निर्वाचनको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ । हामी निर्वाचनमा किन जान नसक्ने अथवा नजाने वातावरण किन बन्दैछ ? त्यसको निकास दिने काम पनि तिन ठूला दल लगायतको हो । त्यसैले राजनीतिक सहमति गरेर देशलाई चाडोभन्दा चाडो निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।