सूचनामैत्री बन्दै स्थानीय तह

काठमाडौँ– दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना शाखामा पुग्दा अहिले जो कोही दङ्ग हुने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्रकुमार खरेलले कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पार्टीको व्यवस्था गरेर सबैलाई सहज पहुँच हुने गरी सूचना सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था गरेका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर कार्यक्षेत्रमा पुग्नुभएका खरेलले अहिले नगरपालिकाको सबै गतिविधिलाई ‘डिजिटाइज’ गर्न विद्युतीय सूचना पाटी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । यसले अहिले सबैतिर चर्चा पाएको छ । “खुलापन तथा सहज पहुँचको महत्व बोध भएपछि मैले कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पाटी राखी सार्वजनिकीकरण गर्ने गरेको छु, यसले सूचना मागकर्तालाई निक्कै सहज भएको छ”–उनले भने ।

दाङकै लमही नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लालमणि सुवेदीले पनि कार्यालयका विद्युतीय सूचना पाटीको व्यवस्था गरी गतिविधि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यससम्बन्धी तालीमपछि कार्यालयको सबै गतिविधि तथा सूचना विद्युतीय पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेको उनले बताएका छन् । कार्यालयमा भए गरेका कामको सार्वजनिक गर्दा कुनै निकाय वा संस्था पनि सूचनामैत्री र पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी कृष्णगोपाल चौधरीले तालीम लिनुअघि सूचना प्रवाह गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए । उनले भने, “मागकर्ता कार्यालयमा आउँदा निवेदनमा टिकट टाँस्न लगाउने, कार्यालयका प्रमुखको तोक लगाउन लगाउने र दर्तापछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउँथे, अहिले सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेपछि मागकर्तालाई सकेसम्म एकघण्टामै सूचना उपलब्ध गराउछु ।”

माथि उल्लेखित केही प्रतिनिधि घटना मात्र हन् । अहिले मुलुकभर अधिकांश स्थानीय तह सूचनामैत्री बन्दै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म सिंहदरबारकै कार्यालयमा सूचना माग गर्न कठिन हुन्थ्यो । आजभोलि स्थानीय तहसमेतले यससम्बन्धी अधिकारी तोकेर सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सक्रियता र विभिन्न नागरिक, संस्थाले सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्न प्रशिक्षण, जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन, सूचना मागको अभ्यास र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न थालेपछि ऐन आएको एक दशकपछि अहिले प्रायः कार्यालय सूचनामैत्री बनेका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा फ्रिड्म फोरमले गरेको एक अध्ययनअनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५०० स्थानीय तहले सूचना अधिकारी तोकेर सूचना प्रवाह गरिसकेका छन् । अन्य स्थानीय तहबाट भने जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

सबै स्थानीय तहले तोकिएको अधिकारीको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाह गर्नु सकारात्मक विषय भएको आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलको भनाइ छ । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगिसकेकाले सबै स्थानीय तहलाई सूचना मैत्री बनाउनुपर्छ, यससम्बन्धी हकको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनता जगाउने महाअभियानअन्तर्गत आयोगले सबै प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ,” आयुक्त पोखरेलले भने । ७५३ स्थानीय तहको अनुगमन गर्न आयोग एक्लैले सक्दैन । उनले प्रादेशिक आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकिएको उनले उल्लेख गरेकान छन् ।

“सूचनको हक मानिसको मौलिक हक हो, जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना सहजरुपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो,” फ्रिड्म फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले भने । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई लोकतन्त्रको खम्बा बनाउने ध्येय राखेर नै ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसको तर्जुमाको अभियान चलाइएको र त्यो अपेक्षा अहिले पूरा हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

दक्षिण एशियामा सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हककारूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति दिने पहिलो देश नेपाल भएको बताउँदै दाहालले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको सक्रियता र त्यसपछिका मन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रतिबद्धताले गर्दा ऐन बन्न सकेको बताएका छन् । अहिले पनि आमजनतामा यसबारे चेतनाको कमी भएको बताउँदै उहाँले अब सूचना मागकर्तालाई सशक्त बनाउनुपर्ने बेला आएको बताए । रासस