भूमिहीन दलितलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने

काठमाडौं– संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । यो ऐन संशोधन भएपछि जग्गा जमिन नभएका भूमिहीन दलितहरुले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्नेछन् ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ऐनको सातौं संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् ।

संशोधन प्रस्तावअुसार एक–पटक मात्रै भूमिहनीन दलितले राज्यबाट जमिन पाउनेछन् । ऐनले कति जमिन, कस्तो ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्ने किटान गरेको छैन ।

यसका लागि छुट्टै आयोग, समिति वा कार्यदल निर्माण गरेर तय गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने यस्तो जमिन अंशबण्डा र नामसारीबाहेक अन्य कसैलाई बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

एकपटक जमिन लिइसेपछि पुनः सरकारबाट दलित परिवारले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन् ।