सहज हुन सकेन समृद्धिको यात्रा

जनकपुरधाम– प्रदेश नं २ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेटको प्राथमिकतामा नभएकाले प्रदेशको समृद्धिको यात्रा सहज हुन नसकेको धारणा नीति आयोगका पदाधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश नं २ को साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।

एक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ का मानव विकास सूचकाङ्क १२२ प्रतिशत र साक्षरता ४९ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७९९ डलर र विद्यालयको सङ्ख्या १० दशमलब ८ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा हरिवंश झा यस प्रदेशको विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो समृद्धिको आधार मान्नुपर्ने बताए।

प्रदेशका शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास र न्यून लगानीको अवस्थाले गर्दा यस प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई सबैभन्दा अधिक महत्व दिनुपर्ने विचार उपाध्यक्ष डा झा व्यक्त गर्छन्। नेपालका प्रदेशमध्ये भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा सानो भएपनि जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो, पर्याप्त उर्वर भूमि, सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न भएपनि आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि पर्न गएको प्रदेशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न प्रदेशलाई शिक्षापछि कृषि क्षेत्रको विकास योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक मानिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई समृद्धिको पहिलो आधारअन्तर्गत राखेपनि धरातलीय यथार्थभन्दा फरक भएको आयोगका सदस्य मोहनलाल चौधरी ध्यानाकर्षण गराउँछन् । प्रदेशका सिँचाइ परियोजनाको संरचना गलत भएका कारण सुख्खायाममा प्रदेशमा पानीको भयावह समस्या हुने गरेको बताउँछन्।

स्यालोटयुवेल असफल भएकाले सोलर प्रणालीअन्तर्गत डिप टयुवेलको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । माटो परीक्षण, चक्लाबन्दीमा लगानी नगरिएका कारण पनि किसानको समृद्धिको बाटो फराकिलोमा जटिलता रहेको जानकारी दिए ।

नदी र खेतको स्तर सामान हुँदै गएकाले खेतमा बालुवाको मात्रा अधिक भई उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउँदै उनीहरू जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा विदेश पलायन भएका जनशक्तिलाई यस क्षेत्रप्रति आकर्षित हुने योजना तर्जुमा अपरिहार्य छ । उपाध्यक्ष झा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि भूमिको रक्षा, उत्पादनमुखी बनाउने कार्यक्रम, पशुपालन, फलफूल उत्पादनका कार्यक्रमको तर्जूमा र कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् ।