काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले “मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेका थिए।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेको सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिँडारी, जीतेन्द्रनारायण देव र विमला राईले समितिको प्रतिवेदन बैठकअघि नै सांसदलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत गरेको “पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालीमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो ।
खाद्यान्न मूल्यवृद्धि रोक्न माग
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले चाडबाडका बेला सवारी साधन व्यवस्थित गर्न, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न र स्रष्टाको संरक्षण गर्न आग्रह गरे ।
सांसद खिमलाल भट्टराईले दशैँको मुखमा देशभर यातायात सेवा अवरुद्ध हुन थालेकाले नियमित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । चाडबाडको मौका छोपी तरकारीलगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि र अभाव देखिएकाले शीघ्र समस्या समाधान गर्न उनले सुझाव दिए ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले सत्ता पक्षका नेताका केही दिनअघि ‘अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो’ भनी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारले न्यायपालिकालाई सत्तारुढ दलको शाखा बनाउन खोजिएको आफूले पाएको विचार राखे ।
महाअभियोगका नाममा यसअघि नेपाली काँग्रेसले गरेको गल्ती नदोहोर्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद प्रमिलाकुमारीले सरकारले सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
सांसद वृषेशचन्द्र लालले जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने औँल्याए । सांसद रामनारायण बिंडारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीले नै विरोध गरेकामा आपत्ति जनाए ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि जनता ५० प्रतिशत शेयर राख्न तयार छन् भने ।
सांसद कोमल वलीले अनुमान र हचुवाका भरमा दशैँको मुखमा सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाउन नहुनेमा जोड दिँदै सरकारले गठन गरेको समितिले वैज्ञानिक भाडादर लागू गराउनुपर्ने माग गरे ।
सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, नन्दा चपाईँँ, खेमराज नेपाली, रामप्रीत पासवानलगायतले स्रष्टाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज ९ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।
