जथाभावी बाटो काट्नेलाई २ सय जरिवानाको व्यवस्था हटाइयो, तर आधा घण्टा कक्षा लिनुपर्ने

अनुभव हुने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ– काठमाडौँका सडकमा जथाभावी बाटो काट्नेलाई २ सय रुपैया जरिवाना तिराउने व्यवस्था हटेको छ ।

गृहमन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री शर्माले रु २०० जरिवाना उठाउनेभन्दा पनि ट्राफिक शिक्षा दिने काममा जोड दिन आग्रह गरे । उनले भने – “रु २०० जरिवाना गरेको भरमा जहाँसुकैबाट बाटो काट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । जरिवाना लिने कार्य तत्काल हटाएर जनचेतना जगाउनेतर्फ लाग्नुस् । बरु आधा घन्टा जथाभावी बाटो काट्नेलाई राखेर शिक्षा दिनुस् । जरिवानाले कसैको पनि हित गर्दैन ।”

यससंगै जथाभावी रुपमा बाटो काट्ने तथा फुटपाथमा नहिँडेर सडकमा हिड्नेलाई रु २ सय जरिवाना गरिदैँ आएको व्यवस्था हटेको छ । तर त्यसरी बाटो काट्नेलाई आधा घण्टाको ट्राफिक कक्षा दिने निर्णय भएकोले कारबाही भने यथावत नै छ । बढ्दो सवारी र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै ट्राफिक प्रहरीले गत जेठ १६ गतेदेखि जरिवाना र सजायको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री शर्माले भने – “विद्युत् कटौतीको अन्त्य जस्तै नेपाली जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्नोस् ।”

उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर सहज सवारी आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री शर्माले अन्य मन्त्रालय र विभागसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामको पूर्ण फेहरिस्त बनाउन पनि निर्देशन दिए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा साझाजस्ता ठूला सवारी साधन चलाउनुपर्ने र जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गृहमन्त्री शर्माले सडक किनारामा थुपारिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएका सडक तत्काल पुनःनिर्माण गरी धुलोरहित बनाउन कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो तत्काल देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिए ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालकाअनुसार काठमाडौँका २५० वटा मुख्य चोक ट्राफिक जामको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केशरमहल, हात्तीसार, कलङ्की, कालीमाटी, कोटेश्वर, सातदोबाटो, महाराजगन्जजस्ता स्थानमा हुने चर्को जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न परेको छ ।

अधिकारको अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएन

धुवाँ, धुलो, पानी र घाम व्यहोर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको छ । व्यस्त रहने अधिकांश ठाउँमा जेब्रा क्रस छैनन्, सडकमा ट्राफिक बत्ती पनि छैन । पैदल यात्रुमा पनि जनचेतनाको अभाव छ ।

यसमाथि सवारी चालकको लापर्बाही पनि उस्तै रहेको महानिरीक्षक अर्याल बताउँछन् ।
यस्तै कानुनतः अन्त्य भएको भनिएको एकाधिकार व्यावहारिक रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीले संस्थागत गरेको एकाधिकारको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । महानिरीक्षक अर्याल भन्छन् – “राज्यले नै अनुदान दिएर हुन्छ वा कुनै अन्य उपाय अवलम्बन गरेर हुन्छ सहरी क्षेत्रमा तत्काल ठूला सवारी साधन चलाएर निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने बानीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।”

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङ्मार लामाले पनि साना सवारी साधनमा भएको वृद्धिका कारण समस्या बढेको भए पनि सुधारका अनेकन प्रयास गरिएको बताए ।

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तीन अर्ब लगानी आवश्यक

काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ट्राफिक बत्ती राख्न रु तीन अर्ब बराबरको लगानी जरुरी रहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले विगतमा राखिएका ट्राफिक बत्ती जीर्ण भएको र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण सरकारले रु तीन अर्ब लगानी गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

लामो समयदेखि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ख्याति कमाएका सीताराम हाछेँथुकाअनुसार काठमाडौँमा प्रतिमिनेट ५२ वटा चारपाङ्गे्र र ८१ वटा मोटरसाइकल चल्ने गरेको तथ्य पेस गर्दै सुधारको पहिलो सर्त नै ठूला सवारी साधन भएको बताए ।

सो अवसरमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ठूला सवारी साधनको व्यवस्था तथा तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरे । मन्त्रालय ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउने योजनामा रहेको पनि उनले बताए ।