बिनासूचना १६ अौं अनसन थाल्ने डा. केसीको चेतावनी

काठमाडौँ– लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बिनासूचना १६ अौं सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलगायत आफूसँग भएका सबै सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए सत्याग्रह बस्ने जनाएका छन्।

‘मसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो एेनमा चलखेल गर्न मन्त्री नै अग्रसर छन्, म जुनसुकै बेला बिनासूचना सत्याग्रह बस्छु,’ सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले भने।

आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको साटो शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ‘अपारदर्शी क्रियाकलाप’का कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै उनको राजीनामा समेत मागेका छन्।

सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम विधेयकलाई पारित हुन नदिन स्वयं मन्त्री पोखरेल संलग्न भएकोले उनी सो पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने केसीको जिकिर छ। केसीले आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनिया समेतका व्यक्तिहरूलाई कारबाही सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

केसीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ संसदमा अड्किएको आरोप लगाएका छन्। केसीले मन्त्री पोखरेलले विधेयकमा निहित स्वार्थ राखेको आरोप लगाएका छन्।

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा पोखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिनमा स्वार्थ राखेर सम्झौताका केही बुँदा हटाए मात्र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएकाले विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुन नसकेको हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा पहिले पनि माथेमा प्रतिवेदन विपरीतका प्रावधानहरू कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा उनको भूमिका थियो।’

संसदको बर्खे अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य भएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै डाक्टर केसी र सरकारबीच १५ औं सत्याग्रह तोड्दा भएको ९ बुँदे सहमति पनि अड्केको छ। १५ औं सत्याग्रहताका भएको सहमतिबमोजिम विधेयक बनेको छैन।

संसदको बर्खे अधिवेशन सकिन लागेको पूर्वसन्ध्यानमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको आरोप केसीले लगाएका थिए। केसीको उक्त अभिव्यक्ति खण्डन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी सहमतिबमोजिम छलफल गर्न खोजिए पनि सम्बद्ध पक्षसँग सम्पर्क हुन नसकेको उल्लेख गरेको थियो।