काठमाडौं– यो आयोजना ०४० बाट अध्ययन सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्धारा बजेटमार्फत ०६८ सालमा यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सुचीमा समावेश गरियो ।
०७४र७५ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविधुत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पुर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयो ।
जेठ ०७४ मा आयोजना चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी सिजिजिसीलार्इ दिइयो ।
२७ कात्तिक ०७४ मा सरकारले सिजिजिसीलाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्यो ।
तर, ५ असोज मन्त्रिपरिषद बैठकले उर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी निर्देशन दिएपछि विवाद फेरि सुरु भयो । – आजको नयाँ पत्रिकाबाट