काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरु निराधार, कपोल कल्पित र खण्डनयोग्य रहेको जनाउँदै संवैधानिक निकायलाई विवादमा पार्ने गरी टिका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ।
ADVERTISEMENT
अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय व्यवस्थापन र सवारी खरिदको विषयमा भएका सार्वजनिक टिप्पणी निराधार भएको दाबी गरेका हुन्।
ADVERTISEMENT
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने तत्वहरुको स्वागत गर्दै लोकतन्त्रको मर्म, महत्व र अस्तित्वलाई कमजोर गराउने मनसायले उच्च संवैधानिक संस्थाप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको र त्यसबारे सरकार जानकार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक निकाय संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालिन भइरहेको उल्लेख गर्दै बाँस्कोटाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई विवादमा नपार्न पनि आग्रह गरे।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले केही नमागेको बताउँदै बाँस्कोटाले व्यक्ति विशेषलाई बद्नाम बनाउने र संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी आउने टिप्पणीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी किन्न लागियो भन्ने भनाईमा सत्यता नभएको बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारले राष्ट्रपतिलाई बुलेटप्रुफ गाडी दिन खोजेको विषय स्पष्ट पारे।
प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा मिच्न लागियो भन्ने सवाल तथ्यपरक नभएको जनाउँदै सरकारले नेपाल र भारतबीच २०७१ साल मंसिर ९ गते नै हालको प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पनौती नगरपालिकाको दलिनचोकमा राख्ने भनि एमओयु पनि भइसकेको तथ्यबारे स्पष्ट पारेको छ। सम्झौतामा तात्कालिन आइजिपी मोतिलाल बोहराले हस्ताक्षर गरेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
सरकारले बुधबार सुनसरीको दुहवीमा अज्ञात समूहको गोलीबाट हत्या भएका मोहम्मद फिदाका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। साथै सरकारले परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने भएको छ।
