काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
सरकारको यो निर्णयसँगै अब स्वास्थ्य, निजामती र संसद समूहका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइ बुधबार नेपाल फर्केलगत्तै सो अध्यादेश प्रमाणीकरण हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकै दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया थाल्ने जनाइएको छ ।
जसअनुसार यही साता मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया थाल्नेछ ।
समायोजन गर्दा ३५ दिनभित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिनेछ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था गरिएपनि स्वास्थ्य समूहमा त्यो व्यवस्था स्पस्टसँग उल्लेख नभएको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
यो ऐन लागू भएपछि अब स्थानीय तथा प्रदेश तहमा स्थायीरुपमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने भएको छ ।
समायोजन अध्यादेश आउन लागेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले गत कात्तिकदेखि सुरु गरेको कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया बीचमै स्थगित गरेको थियो ।
अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजनका लागि पाँचओटा आधार तोकिएको छ । जसमा कार्यरत् पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत् रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता रहेको छ ।
अध्यादेशमा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न समिति गठनको व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैबीच, संसद बैठक आह्वान गर्न ढिलाइ गरेर कर्मचारी समायोजन विधेयक अध्यादेशबाट ल्याइएको भन्दै सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले भने आलोचना गरिरहेका छन् ।
तर, सरकारले यही मंसिर २३ गतेका लागि अन्तरप्रदेश परिषद बैठक बोलाएकाले त्यसमा मुख्यमन्त्रीहरुले यो विषय जोडतोडका साथ उठाउने आभास पाएपछि हतार–हतार अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
