सार्बजनिक गर्न कस्ले रोक्दैछ निर्मला हत्या छानबिन प्रतिबेदन ? दोषी औँल्याईएकाहरुको भित्री चलखेल !

काठमाडौं । एकातिर निर्मला हत्या प्रकरणको दोषीलाई कहिले कारबाही होला भन्ने आम पर्खाई छ, अर्कातिर दोषी पत्ता लगाउन अनुसन्धानलाई सघाउने गरी छानबिन समितीको प्रतिबेदन समेत तयार भईसकेको छ । तर सो प्रतिबेदनको बलमा निर्मलालाई न्याय दिने र जनताका सामु प्रहरी संगठनको नराम्ररी खस्किएको छबिलाई माथि उठाउने ब्रह्म अस्त्र प्रहार गर्न भने किन ढिलाई भईरहेको छ ? सबैले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

खास पाटाहरु खुल्ने गरी बिशेष खुलाशाहरु गरेर एआईजीपी धीरु बस्न्यात नेतृत्वको समितीले प्रतिबेदन प्रहरी प्रमुख समक्ष बुझाए पनि सो सार्बजनिक गर्न ढिलाई गर्नुले न्याय दिन ढिला गर्नु पनि न्याय नदिनु हो भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने त होईन भन्ने शँका उब्जाएको छ । यस्बाट छानबिन प्रतिबेदनले औँला उठाएका ब्यक्तिहरुको गोप्य चलखेलको सूचना बिशेष श्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।

श्रोतका अनुसार छानबिन समितीले तथ्यमा आधारित प्रतिबेदन ल्याएको भन्दै समितीको नेतृत्व माथि नै भ्रामक खेल रचिरहेको बुझिन आएको छ । यस्ले, तथ्यलाई बङ्ग्याउने, अनुसन्धान कमजोर बनिरहँँदा छानबिन प्रतिबेदन ल्याएर संगठनकै साख जोगाउन निष्ठापूर्ण योगदान पूर्याउने छानबिन समितीको नेतृत्व माथि नै हिलो छ्यापेर दोषी जोगाउने भित्री प्रयत्नहरु भईरहेको बिशेष सुत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । यस कारण संगठन भित्रका काबिल, ईमान्दार र व्यवशायिक प्रहरी अधिकारीहरु रुष्ट बनिरहेको बुझिएको छ ।

प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्न ढिलाई गरिरहँदा यस्ले औँल्याएका केही प्रहरी अधिकारीहरुकै हातमा डाडु पुन्यु दिने काम गरिरहनु, उनीहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु र घटनाको ५१ दिन पछि जिम्मेवारी पाएर पनि अनुसन्धानको हतियार बन्ने गरीको छानबिन प्रतिबेदन ल्याउने माथि नै प्रहार गर्न खोज्नुले अझै पनि न्यायका खातिर भन्दा पनि दोषी उम्काउनकै लागि भित्री खेल भईरहेको बुझन गाह्रो छैन ।

प्रतिबेदनलाई निस्कृय बनाउने खेल समेत हुनसक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गर्दै निस्पक्ष, कर्तब्यनिष्ठ, बिश्वासिलो, प्रभाव दवावबाट मुक्त र व्यवशायिक उच्च श्रेणीको प्रहरी अधिकारीहरुको संरक्षणमा उपलब्धी बनेको छानबिन समितीको प्रतिबेदनले उठाएका बिषयहरुलाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

श्रोतका अनुसार प्रहरीले अघि बढाएको घटना अनुसन्धानमा प्रहरी प्रमुखको सोझो कमाण्डमा चल्ने केन्द्रीय स्तरबाट सीआईबी र स्थानीय प्रहरी बीच मात्रै सञ्चार आदन प्रदान हुने गरेको र यस्को अनुसन्धानको प्रगतिका बिषयमा समेत अपराध अनुसन्धान बिभागलाई सामेल नगराईएको बुझिएको छ । घटनाको अनुसन्धानमा केन्द्रीय स्तरबाट सीआईबी नै संलग्न भएकाले अनुसन्धान बिभागको नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सो बेलाको परिस्थिती रहेको बुझिएको छ । यसै कारण घटना अनुसन्धानमा भएका कामहरु जस्तै शंकित व्यक्तिहरुको पक्राउ, सोधपुछ, म्याद थप र सार्बजनिकिकरणमा अनुसन्धान बिभागको कुनैपनि संलग्नता नरहेको बुझिएको छ ।

घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु प्रहरी संगठनको चुनौतिका रुपमा रहिरहँदा यो बीचमा जिम्मेवारी दिईएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई बिभिन्न बहानामा बिदेश भ्रमणको चक्रब्युह समेत रचिएको पाईएको छ । उदाहरणका लागि छानबिन समितीको प्रमुख रहँदै गर्दा नै एसएसपी उत्तम राज सुबेदीलाई चीन भ्रमणमा पठाएर अल्मल्याईयो र सुबेदी नेतृत्वको समितीलाई निकम्मा साबित गराईयो ।

अघिल्लो समितीको क्षमता नपुगेपछि छानबिनका लागि त्यो भन्दा पनि उच्च स्तरीय समिती बनाईयो र तत्कालिन डीआईजी बस्न्यातलाई नेतृत्व दिईयो । बस्न्यात आएसंगै घटनाको छानबिन तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ र बास्तबिकता उजागर हुन्छ भन्ने जनबिश्वास बढ्नु स्वभाबिक थियो । यो बीचमा बस्न्यातका अगाडी समेत अमेरिका भ्रमण लगायतका वातावरणहरु बने । तर, १३ बर्षीय बालिका निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउनु पर्छ, दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ, नेपाल प्रहरीको क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ र नेपाली समाजबाट अपराध प्रबृत्तिहरु सँधैका लागि निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्दै बस्न्यातले अमेरिका भ्रमणलाई नै परित्याग गरिदिए । फलस्वरुप जिम्मेवारी पाएको तीन महिनामा छानबिन प्रतिबेदन तयार भयो ।

निर्मला प्रकरणको बिषयमा प्रहरी संगठनमाथि नै जनताले आशँका र आरोपको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । तर छानबिन समितीले पत्ता लगाएका दोषी प्रहरी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्दै सार्बजनिक हुने प्रतिबेदनले एकातिर बलात्कार पछि हत्या भएकी निर्मलाले न्याय पाउनेछिन्, अर्कातिर प्रहरी संगठन माथि लगाईएको आरोप समेत पखालिने छ ।

सरकार प्रतिको बढ्दो आलोचना र प्रहरी संगठन माथिको आरोपका बीच सत्यतथ्य पर्दाफास गर्दै निर्मलाको दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन प्रतिबेदन तत्काल सार्बजनिक गर्न जनदवाव बढ्दो छ ।