सीडीओलाई झन् अधिकार, केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व वढ्ने संकेत

काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना तथा सुरक्षा निकायमाथिको ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ आफैंसँग राख्न खोजेको छ।

नयाँ ऐन जारी गरेर केन्द्र सरकारको अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई स्थापित गराउन खोजिएको हो।

प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याइसकिएको छ।

गृहमन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा सुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनको अधिकारसहित सीडीओलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राख्ने हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

संविधानले भने प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ।