काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पर्सी बुधबार टुँगोमा पूर्याईने भएको छ । आज बसेको संघीय संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितीमा आइतबार उपसमितीले पारित गरेको बिधेयकलाई टुँगोमा पूर्याउने बिषयमा छलफल भएको हो ।


ADVERTISEMENT


उपसमितिले प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन पाउनु पर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा भने १० बर्षका लागि मेडिकल कलेज खोल्न रोकिएको बिधेयक पारित गरेको छ । नेताहरुका अनुसार उपसमितीले पास गरेको बिधेयकमा समितीका अधिकाँस सदस्यहरु सकारात्मक छन् । यद्यपी सर्बसम्मत पारित गर्नका लागि बुधवार सम्म समय पर्खिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


विकासका बिम्बहरुलाई दूरदराज सम्म पूर्याउनका लागि, काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न चाहनेहरुका लागि सरकारले प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, सस्तो, सर्बसुलभ मेडिकल शिक्षा उपलब्ध गराउने लगायतका मर्महरुलाई सम्मान गर्दै बिधेयक अघि बढाईने बुझिएको छ ।

‘थप छलफल गरेर बिधेयकमा समितिबाट टुँगोमा पुग्ने सहमति बनेको छ’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘अर्को बैठक २५ गते बिहान सवा १० बजे बस्नेछ।’

डा. केसीको स्खलित प्रतिष्ठा !

पास गर्न ढिला भईरहेको बिधेयकलाई अन्तिम टुँगो लगाउने प्रयास भईरहँदा यसअघि झैँ पटक पटक अबरोध गरेर अनसन बस्ने गरेका डा. गोबिन्द केसीले आज पनि पत्रकार सम्मेलन गरी तल्लो स्तरको चेतावनी दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवं संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितीका सदस्य योगेश भट्टराईले डा. केसीले आफ्नै स्तर स्खलित गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डबारे जे शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो स्तर स्खलित गर्नुभएको छ । यसरी प्रतिवादमा उत्रनु राम्रो होइन ।’ भट्टराईले भनेका छन् ।

इज्जत खोज्नेले आँफू पनि ईज्जतमा बस्नुपर्ने भन्दै डा. केसीलाई आफ्नो प्रतिष्ठा नगुमाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको सम्पत्ति भएको भन्दै उनले त्यसमा थपघट गर्ने उसको अधिकार भएको बताए । ‘संसदको आफ्ना सार्वभौमसत्ता हुन्छ । सरकारले भनेको कमा फुलस्टप पनि चलाउन नपाउने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, चलाउने पाउनुपर्छ भन्ने नाममा अविवेकी निर्णय पनि गर्दैन ।’

डा. केसीसँग सरकार गरेको सम्झौतामा समेत संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको भट्टराईले स्मरण गराएका छन् ।

चिकित्सा सुधारको माग राख्ने तर दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा पूर्याउन नै अबरोध सिर्जना गर्ने, जनताका प्रतिनिधी तथा नेताहरु माथि नै असभ्य शब्दले गाली बेईज्जती गर्ने, तथ्य रहित आरोप लगाउँदै समितीको छलफलमा नै भाग लिन नमान्ने डा. केसीले निकास भन्दा पनि विकासको बाधक बनिरहेको भन्दै उनका समर्थकहरु समेत आजित बन्दै टाढिने गरेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

सहमतीमा आएर लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट समाधान खोज्नुको सट्टा जनताका प्रतिनिधी र सार्बभौम संसदको अधिकार क्षेत्र माथि नै खुलेआम धावा बोल्न थालेपछि डा. केसीलाई दुखले संस्थागत भईरहेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै शँकाको दृष्टिले समेत हेर्न थालिएको बुझिएको छ ।