संसदमा भर्खरै पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बारेमा  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँसंग हिमालय पोष्टले गरेको छोटो कुराकानी :


ADVERTISEMENT


विधेयक पास भइसकेपछि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने कुरामा तपाईंको धारणा के छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


हाम्रो धारणा भन्दा पनि हामी सरकारको नीति अनुसार चल्ने हो । वास्तवमा हामीसंग त अहिले अधिकार नै छैन । मलाई लाग्छ, कलेज खोल्ने, नखोल्ने विषय राजनीतिक भन्दा पनि प्राज्ञिक लेभलमा दिइनु पर्छ । मैँले  विश्वका टप विश्वविद्यालयमा बुझेको छु तर आजसम्म विश्वविद्यालयले दिने डिग्री आयोगमार्फत कन्ट्रोल गर्ने देखेको छैन ।

गोविन्द केसीको अनसनबारे तपाईको भनाई के छ ?

उहाँको बारेमा त टिप्पणी नगरौँ । म त भनिराखेको छु, सम्बन्धन दिने नदिने कुराहरु विश्वविद्यालयका काम हुन् । त्यो उहाँले उठाइरहनु पर्ने कुरा होइन । विश्वविद्यालय भित्रको मेडिकल कलेजको गुणस्तर विश्वविद्यालयले दिने हो । बाह्य शक्तिले रोईकराई गरेपनि दिन सकिँदैन ।

तर, एउटाले पाँच वटा भन्दा बढी सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने कुरा उठिरहेको छ नि ?

होइन, एउटाले पाँचवटा भन्दा वढी वा ६ वटा दिन नहुने भन्ने आधार के ? यो कसरी आयो ? हातमा पाँच वटा औँला हुन्छ भनेर आयो कि एउटाले पाँचवटासम्म मात्रै हेरिरहेको छ भनेर आयो ? ६ वटा किन नहुने, सातवटा किन नहुने ? गुणस्तर नभए विश्वविद्यालयलाई भन्ने हो । बाहिरबाट गुणस्तर नियन्त्रण त हुँदैन नि !  हामीले संख्यात्मक भन्दापनि गुणस्तरतिर ध्यान दिनुपर्छ ।  यदि कसैले बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्छ र उससंग क्षमता छ भने रोक्नु हुँदैन ।

अहिले जुन विधेयक आएको छ, त्यसमा यो सही छ र यो गलत छ भन्ने कुराहरु के छ ?

मलाई लाग्छ, यसको आवश्यक नै छैन । विधेयकले गुणस्तर त दिँदैन नि ? यो त प्राज्ञिकहरुले गर्ने कुरा हो । अर्को, विधेयकले विश्वविद्यालयको ऐनलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा राम्रो होइन ।

तपाईहरु अब नयाँलाई सम्बन्धन दिन सक्नुहुन्छ ? 

होइन, पहिले त विधेयक आओस्, अनि यसलाई अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने हो । सरकारको काम नीति ल्याउने हो । नीति बनेपछि हामी आफ्नो प्रक्रिया र क्षमता अनुसार अगाडि बढ्छौँ । कानून आइसके पछाडि हामी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्षमता राख्छौं । तयार छौँ ।