काठमाडौं । भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षको जुहारी जारी छ ।


ADVERTISEMENT


बोल्नु नपर्ने विषयमा धेरै चासो दिएको तथा अपरिपक्व कुटनीति देखाएको आरोप लागिरहेका बेला सत्तारुढ दल आफैले यो विषयलाई तन्काउँदै लगेको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


भेनेजुएलमा देखिएको राजनीतिक संकटमा अमेरिकाले विपक्षी नेता जुअन गुईडोलाई साथ दिएपछि भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा विज्ञप्ति जारी गरे ।

लगत्तै यो विषयमा नबोलेको भएपनि हुन्थ्यो, अमेरिका चिढ्याउने काम नेपालले नगरेको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने टिका टिप्पणी शुरु भयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले माघ ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली वल्र्ड ईकोनमिक फोरमको वैठकमा भागलिन स्वीट्जरल्याण्डमा थिए ।

त्यहाँवाट फर्कने वित्तिकै एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञप्ति राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि अमेरिकाले भेनेजुएलाका विषयमा स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारलाई अमेरिका देखि नेपालसम्म लगातार दबाव दिईरह्यो ।

यसपछि नेपाल सरकारले माघ १५ गते अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिमा केहि नबोलिकन भेनेजुएलाका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

यस लगत्तै माघ १८ गते अध्यक्ष प्रचण्डको नीजि सचिवालयले ट्वीट गर्दैे भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटका विषयमा नेकपा अध्यक्ष र नेपाल सरकारद्धारा जारी वक्तव्य नै आधिकारीक भएको स्पष्ट गर्न चाहन्छौ भन्यो ।

यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यहि सोमबार भेट्न पुगेका अमेरिकी राजदुत समक्ष, उहाँले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको शब्द चिप्लिएको भन्दै स्पष्ट पार्न खोजेको समाचार आयो ।

लगत्तै बुधबार नेपाल टेलिभिजनको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिमा भाषा अलिकति चिप्लिएको बताए ।

तर भोलिपल्टै विहिवार चितवन पुग्नुभएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा आफु नचिप्लिएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाईको खण्डन गरे ।

सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्ष बीच जुहारीको विषय बनेको भेनेजुएला प्रकरण कहिलेसम्म तन्किदै जाने हो र यसले राज्यलाई कति क्षति गर्ने हो भविष्यमा थाहा होला ।

तर नेपालमा अहिले नेकपा सरकार रहेकाले उसले बोल्न विषय राज्यकै विषय बन्दछ ।

कुटनीतिज्ञहरु भन्छन्, राज्यले नै दायित्व लिनुपर्ने विषयमा सर्वपक्षिय धारणा तय गरेरमात्र बोल्नुपर्नेमा पार्टीको विषय बनाईदा यसले सकारात्मक सन्देश भने दिइरहेको छैन ।