भूकम्प पीडितहरुको घर बनाउन वन क्षेत्रको जग्गा, यी हुन मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास बनाउन वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भूकम्प पीडितहरुलाई पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

वन क्षेत्रमा बसोबास गराउँदा वन क्षेत्र नघट्ने गरी हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा बसोबास गराइने उनले प्रष्ट पारे ।

यस्तै भूकम्प प्रभावितलाई निजी आवास पुननिर्माणका लागि विना धितो दिइने अनुदान सम्बन्धि दोस्रो संशोधन कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै मेची–महाकाली विद्युतीय रेल वेमा पूरै जग्गा पर्नेहरुलाई ७५ प्रतिशत, त्यो भन्दा कम जग्गा पर्नेहरुलाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा तथा पर्खाल पर्नेहरुलाई स्थानीय दर अनुसार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको पनि मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

उनले आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट हुने गरी सयम क्रमसँगै संविधान संशोधन पनि हुँदै जाने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिदैमा काम नरोकिने बताए ।

सञ्चार माध्यममा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारको न्यूनतम तलबको सम्बन्धमा मिडिया हाउस संचालकहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको अन्तरिम आदेशको विरुद्ध भ्याकेटमा जाने पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

सरकारले मिडिया संचालकहरुलाई राज्यको तर्फबाट सुविधाहरु दिइरहेको भन्दै उनले कर्मचारी र कामदारको हकमा सरकारले गरेको निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आइसकेपछि सोही अनुरुप कार्यन्वयन गरिने उनको भनाइ थियो ।