“सीकेसंग सहमती गरेर सरकारले बिखन्डनबाट देशलाई जोगाएको छ, अब विप्लवले पनि हिँसा त्याग्नुपर्छ” – पर्शुराम बस्नेत

– पर्शुराम बस्नेत, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, युवा संघ नेपाल

स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाएका सिके राउतसंग भर्खरै सरकारले ११ बुँदे सहमती गरेको छ । यसलाई लिएर विरोध र समर्थनका आवाज उठिरहेका छन् । यसमा युवासंघको धारणा के छ ?

पृथकतावादी नारा लिएर विखण्डनवादी आन्दोलनमा लागेको भनेर व्यापक विरोध भइरहेको एउटा नेतासंग सरकारले ठूलो मेहनेत गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने कुरा चानचुने होइन । यस कारण म सरकारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । गलत मनशाय र गलत बाटोमा लागेका देशका युवालाई सही बाटोमा ल्याउनु सरकारको दायित्व पनि हो र कर्तव्य पनि । सरकारले सीके राउतलाई मुलुकको संविधानलाई आत्मसाथ गर्दै सकारात्मक दिशाका साथ एउटा राजनीतिक धारमा उभ्याउने काम गरेको छ । त्यसैले यो एकदमै प्रशंसनीय छ ।

सहमतिको दुई दिनपछि मधेश झर्दा जनकपुर एयरपोर्टमा जसरी सहमति विपरित पर्चा पम्प्लेट र सुरक्षागार्डहरु देखिए, त्यसमा तपाई के भन्नुहन्छ ?

राजनीतिक मूल धारमा आउने उद्देश्यका साथ सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको हो । त्यो सहमति जादूको छडीजस्तो एकै दिन हुँदैन । तल्लोस्तरका कार्यकर्ताहरुलाई पनि त्यो सहमतिका बुँदाहरुबारे अध्ययन गर्न, बुझ्न र बुझाउन समय लाग्छ । ६२/६३ सालको आन्दोलन माओवादीसंग गरिएको शान्ति सम्झौता धोका हो भनेर नेताहरुले नै भनेको सुनिन्थ्यो । शान्ति सम्झौता टुंगिएपछि कार्यकर्ताहरुले पनि बुझे । त्यस्तै सिके राउतलाई पनि केही समय लाग्छ ।

जनकपुरमा राउतका समर्थकले जुन किसिमको प्रदर्शन गरे, त्यसलाई लिएर युवासंघकै नेता कार्यकर्ताहरुले कडा आपत्ति जनाए । यसलाई कसरी हेर्ने ?

यो कुरालाई लिएर विभिन्न खालका एकदमै नकारात्मक कुराहरु आए । तर यति हतारमा सम्झौता भाँडिने खालका प्रतिक्रिया दिनु राम्रो होइन । हामीले त सिके राउतलाई सिकाउनु पर्यो । राष्ट्रिय एकताको प्रतिक नेकपाको कार्यकताले त सीके राउत होस् वा अन्य विभिन्न विखण्डनवादी, क्षेत्रीयतावादी संगठनलाई राष्ट्रिय बाटोमा हिँडाउनका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्यो नि ? नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर सकारात्मक उपलब्धी हुँदैन । सम्झौता उल्लंघन हुन नदिनका लागि हामीले खबरदारी गर्ने हो, तर आजको भोलि नै जसरी सम्झौता भयो, त्यसरी कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने सोच्नु उपयु्रक्त होइन । जुन हामीले यसअघिका सम्झौतामा पनि देखिसकेका छौँ । त्यसकारण कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सत्तापक्ष पनि संयम् हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो ।

तर, सम्झौतालाई लिएर तपाईकै पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताले समेत विरोध गरे । विशेष गरी जनमत संग्रहको कुरा उठाएर बिरोध भयो । भीम रावलले त सरकारको राष्ट्रघाती सहमती नै भने । त्यस्तो किन भयो ?

त्यो उहाँहरुले आफू ‘पपुलर’ हुनका लागि गरिएको काम मात्रै हो । विखण्डनवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा चूँ पनि नगर्ने नेताहरुले अहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि जुन हिसाबले सकारात्मक कामको विरोध गर्दैछन्, त्यो राम्रो होइन । पार्टीमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई पनि कसरी नकारात्मक बनाउने भन्ने किसिमको छवी भएका नेताहरु पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो कुरा सच्याउनु पर्छ ।

सीके राउत आफैले पनि जनमत संग्रह होइन भनेर भनेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा र संविधानको पक्षमा छु र शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आएर चुनावी प्रक्रियामा लाग्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ । त्यो नै ठूलो कुरा हो ।

सरकारका हरेक निर्णयहरुमा नेकपा भित्रैबाट बिरोध आईरहनुको रहश्य चाहीँ के होला ?

कसैको राजनीति आत्मकेन्द्रित हुँदो रहेछ । सँधैभरि आफूमात्रै मन्त्री होऔँ र पार्टीको शीर्ष नेता बनौं भन्ने भ्रम कतिपयमा देखिन्छ । आफूले बोलेको कुरा राम्रो हुने, अर्काले बोलेको नराम्रो हुने भन्ने खालका स्वभाव भएका नेताहरु भएकाले कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ । सरकारको विरोध गर्ने कुरा त तातोपानीले घर जल्यो भने जस्तै हो । जनताको यत्रो विश्वास भएको सरकारलाई एकदुई जनाले विरोध गर्दैमा के हुन्छ र ! सकारात्मक काम गर्दा पनि आरोप लगाइरहने र विरोध गरिरहने कुरा उचित हुँदैन । तर, सरकार जनताको भावना र चाहना अनुसार चल्नुपर्छ ।

अर्कातिर सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । युवासंघका तर्फबाट के भन्नुहुन्छ ? 

विप्लव मोओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्नका लागि कतै पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर, कसैको घरमा बम पड्काउने, हतियार बोकेर खुलेआम हिड्ने, चन्दा आतंक मच्चाउने जस्ता हिंसात्मक गतिविधिलाई सरकारले अनुमति दिन सक्दैन र हेरेर पनि बस्दैन । युवासंघको एउता नेता कार्यकर्ताका हैसियतले म विप्लवलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिंसा र आन्दोलनको बाटो त्यागेर जसरी आज सीके राउत र हिजो तपाईहरु आउनुभयो, आज पनि राजनीतिक मूलधारमा आउनुहोस् । किनकी हिंसा र आतंकले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने कुरा तपाईहरुले १० वर्ष जनयुद्धपछिको शान्ति सम्झौतामा बुझिसक्नु भएको छ ।

तर, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा रहेका विप्लव र रेशम चौधरीमाथि निर्मम भएर विखण्डनवादी सिके राउतलाई सरकारले अंगालो हाल्यो भनिँदैछ नि ?

रेशम चौधरीको पक्षमा टीकापुर घटनाको मुख्य नाइके भनेर उहाँमाथि मुद्दा चलेको हो । जुन निर्मम र दुःखद घटना थियो । मुद्दा चलिसकेपछि अदालतमा गएपछि अदालतले नै दोषी ठहर्याएको हो । सिके राउत, रेशम चौधरी र विप्लवलाई एकै डालोमा हाल्न मिल्दैन । रेशम चौधरीका अन्य कानुनी बाटाहरु छन् । भोलि माथिल्लो तहको अदालतले निर्दोष साबित गर्यो भने उहाँले माननीयको लोगो लगाउन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीले अदालतको अनुसार नै जानु पर्छ । अब विप्लवको कुरा भनेको त मैँले अघि नै भनिँहाले, उहाँ हिंसात्मक गतिविधिमा हुनुहुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुमाथि पनि समान व्यवहार गरिन्छ । तर उहाँहरु त जनप्रतिनिधिहरुको नै अपहरण गर्नुहुन्छ, हातहतियार बोकेर हिँड्नुहुन्छ, चन्दा र बम आतंक मच्चाउनु हुन्छ भने त्यसलाई सही त भन्न सकिँदैन नि !

मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । भित्री कुरा केही बुझ्नु भएको छ ? युवासंघको सुझाब के छ ?

हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नाराका साथ जनताको भावना अनुसार यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु त्यो ‘स्प्रिड’ अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुझाव दिइरहेका छौँ । सरकारको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति भएका मन्त्रीहरु हुनुपर्छ । अहिले भएका केही मन्त्रीहरु त्यस अनुसार नबढेको हो कि भन्ने कुरा आइरहेका छन् । यसमा पार्टीले छलफल गर्दैछ । हामीले सुझाव दिने भन्दा पनि पार्टी र स्वयम् प्रधानमन्त्रीमा भर पर्ने कुरा हो । तर, हाम्रो सुझाव के हो भने कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले लिएको ‘स्प्रिड’ अनुसार हिंड्नसक्ने मन्त्री हुनुपर्छ ।