• राजेन्द्र महत्तो, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)

दुई तिहाई पुर्याउनका लागि तपाईहरुले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको थियो । तर, एकाएक फिर्ता लिनुभयो । कसरी यस्तो अवस्था आइलाग्यो ? किन मन कुँडियो ?


ADVERTISEMENT


जुन प्रयोजनका लागि समर्थन गरिएको हो, त्यो अनुसार जनताका काम नगरेपछि, पार्टीले उठाएका सवालहरुप्रति सरकार संवेदशील नभएपछि समर्थन गरिराख्नुको कुनै औचित्य देखिएन । केही भइहाल्छ कि भनेर हामी एक वर्षसम्म कुर्यौँ । तर कुनैपनि किसिमको सकारात्मक पहल नदेखिएपछि बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिएका हौँ ।


ADVERTISEMENT

# # #


किन यो एक वर्षमा सरकारले भनेको जस्तो काम गर्न सकेन र ?

गर्यो कि गरेन भनेर जनतालाई सोध्नुस् न । जुन हिसाबले जनतासंग भोट मागेको थियो, त्यो अनुसार काम हुनसकेको छैन । सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा सुरु गर्यो तर त्यो अनुसारको काम भएन । जब जनताको समस्या समाधान हुन्छ, तब सुखी नेपाली हुन्छ । सुखी हुनलाई त जनताले पहिले पहिचान नै खोजेको हो । संविधान बन्यो, तर व्यापक विरोध भयो । पहिचानवादीहरुले विरोध गरेर त्यत्रो आन्दोलन भयो । असन्तुष्टि त त्यहीबाट सुरु भयो । जब देशमा द्वन्द्व रहिरहन्छ, समृद्ध नेपाल कसरी हुन्छ ? हेर्नुस् अहिले हत्या हिंसा, बलात्कार बढिरहेको छ । शान्ति सुरक्षा छैन भने कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल ? एउटा देश टुक्राउँछु भन्ने आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक व्यवहार गर्ने र अर्को जनताका प्रतिनिधिलाई जेलमा कोच्ने ? यो त भएन नि ! राज्यको यही नश्लवादी चिन्तन र सोचले यस्तो भएको हो ।

राजपाको दबाबपछि रेशम चौधरीलाई जेलमै हुँदा पनि सांसदको शपथसम्म खुवाइयो । तरपछि अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो । यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

राज्यको नश्लवादी चिन्तन र सोचका कारण रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गरिएको हो । राज्यले, सरकारले त न्याय गरेन गरेन, तर अदालतको फैसलापछि पनि हामी दुःखी छौँ । तर अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नैपर्छ, चित्त बुझेन भने माथिल्लो निकायमा जाने कुरा त छँदैछ । कुनैपनि मुद्दामा फैसला गर्दा सारा दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ । त्यस कारण राज्यका निकायले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

रेशम चौधरीलाई सरकार र त्यसका निकायले न्याय दिएनन् । मलाई विश्वास छ, जनताको अदालतले थरुहट आन्दोलन र रेशम चौधरीले न्याय दिलाउँछ ।

अब के गर्नुहुन्छ ? 

न्यायको लागि संघर्षको यात्रा मैँले देखेको छु । तर, पहिलेको जस्तो संघर्ष गर्न उपयुक्त हुँदैन । अब हामीले राष्ट्रिय आन्दोलनको विकल्प रोज्नुपर्छ । यो भन्दा पहिले मधेशले, थरुहटले, आदीबासी जनजातीले, दलितले पहिचानका लागि छुट्टाछ्ट्टै आन्दोलन गरेका थियौँ । तर कुनैपनि आन्दोलन यो मुलुकमा सफल हुन सकेन । द्वन्द्व अहिलेसम्म पनि छँदैछ । यो द्वन्द्व रहेसम्म मुलुक प्रगतिमा  जाँदैन । मुलुक आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गर्दैन ।

सबै मिलेर एउटा शान्तिपूर्ण ढंगले शसक्त संघर्षको आवश्यकता छ । त्यसका लागि व्यापक तयारीका साथ आन्दोलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।  सरकारले रेशम चौधरीलाई नछुटाई सुखै छैन । हामीले जेल भराउ अभियान सुरु गर्यौँ भने नेपाल सरकारलाई राख्ने ठाउँ पुग्छ ? पहिचानका लागि लडेका मधेशी, थारु, जनजातीले हामीलाई पनि थुन या रेशम चौधरीलाई निकाल भनेमा के गर्ने ? त्यसकारण रेशम चौधरीले न्याय पाउनैपर्छ । हामी न्याय दिलाएरै छोड्छौं, अब जनताले न्याय दिन्छन् ।

अहिले सरकारले मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलनका नेता सिके राउतसंग सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्यो । यसमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया के छ ? सहमतिको भोलिपल्टै जनकपुरमा जुनकिसिमका नाराहरु लागे । त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यसमा दुईतीनवटा कुराहरु छन्, एउटा त सम्झौता के हो त्यो नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । त्यो सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताले हाम्रो माग पूरा भयो । अब जनअभिमतमार्फत छुट्टै मधेश देश बनाउनका लागि जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भएको भनिरहेको छ । तपाईले जनकपुरमा जुन भन्नुभयो, त्यो त्यही कुराको पुष्टि थियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनका कार्यकर्ताहरुले त्यही किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्कातिर सरकारले जनमतसंग्रह गर्न सहमति भएकै छैन भनेर भनिरहेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वयम पनि स्पष्टिकरण दिँदै हिंड्नुभएको छ । अब हो के त ? पहिलो कुरा त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो । सही तथ्य जनताले जान्न पाउनुपर्यो । यदि जनमत संग्रह गरेर देश टुक्र्याउने गरी सहमति भएको हो भने त्यो राष्ट्रघात हो भनेर सबैले भनिरहेकै छन् ।

तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ ?

होइन, पहिलो कुरा त सहमति के हो त्यसको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्यो । सरकारले राम्रोसंग बुझाउन सक्नुपर्यो । मलाई लाग्छ सरकारको रबैया हेर्दा यहाँ हजारौँ सिके राउत पैदा हुन्छन् । सिके राउत किन जन्मिन्छन् भन्दा राज्यको यस्तै व्यवहारले हो । सिके राउतले देश नै अलग चाहिन्छ भनेर नारा किन लगाए ? उनी भन्छन्, ‘प्रदेश, प्रान्तबाट मधेशीले मुक्ति पाउँदैन । मधेशीले अधिकारको अनुभुति गर्दैनन्, त्यो प्रान्त लिएर केही पनि हुँदैन । देशै चाहिन्छ ।’ उनले यसरी माग गरेका छन् । सिके राउतले लगाएको आरोपलाई पुष्टि हुनेगरी राज्यले व्यवहार गरिरहेको छ । संघीय प्रणालीमा गयो भने मधेशले केही सुविधा पाउँछ भनेर हामीले भनेका थियौँ । तर हामी विल्कुल फरक अवस्थामा पुगेका छौँ । संघियता अहिले काम न काजको भएको छ । संघियतालाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । प्रान्तीय सरकारले केही अधिकार नपाउने, सरा अधिकार केन्द्रमा रहने । हामीले जनतालाई दिलाएको विश्वास र देखाएको सपना पूरा हुने देखिएन । भनेपछि सिके राउतले भनेको कुरा त राज्यले पो बल पुर्याइदियो ।

यसले सिके राउतको एजेण्डालाई बल पुर्याइरहेको छ । हाम्रो एजेण्डा फेल भयो भने त्यही एजेण्डाले बल पाउने हो । सरकारको कारणले यो भइरहेको छ । यदि सिके राउतले मधेशलाई अलग देश बनाउने नारा छोडेको हो भने राम्रो कुरा हो ।

 मधेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सिके राउतको उदय भयो भने तपाईलाई असर पर्छ कि पर्दैन ? 

यसले हामीलाई केही पनि असर गर्दैन । किनभने उनले एउटा फरक एजेण्डा ल्याएका थिए । त्यस कारण युवापुस्ता त्यसतर्फ आकर्षित भएका थिए । तर, आफ्नै एजेण्डाबाट ब्याक हुने हो भने त जनता कसरी रहन्छन् ?

अर्को कुरा, सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो उचित छ कि छैन ?

प्रतिवन्ध समस्याको समाधान होइन । किन हतियार उठ्छ भनेर सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले माग्दा नपाएपछि न हतियार उठाउने हो । मागको सम्बोधन भएन भने न अलग बाटो रोज्ने हो । जब देशमा न्याय पाइँदैन, तब न विखण्डनको नारा अघि बढ्ने हो । सरकारको कारणले नै यस्तो हुने हो । सरकारको नश्लवादी सोच र चिन्तनमा सुधार भएन भने एउटालाई दबाउँदा हजारौँ ऊजस्तै पैदा हुन्छन् । भनाइको मतलब के हो भने, प्रतिबन्ध समस्याको समाधान होइन । प्रतिबन्ध लगाइहाल्ने, कुनै लोभ देखाएर सम्झौता गरिहाल्ने कुराले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समाधानका लागि त त्यसको जगमा पुग्नुपर्यो ।