सम्झौता कार्यान्वयन नभए वाग्मती सौन्दर्यीकरण फेरि रोकिने

काठमाडौँ – शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले वाग्मती पीडित किसानसँग फागुन २८ गते गर्नुभएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद कृष्ण राई, प्रदेशसभा सदस्य छिरिङदोर्जे लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे, उपप्रमुख शान्ति नेपाल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुख कृष्णहरि थापालगायत जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा सचिव सिंहले एक महीनाभित्र १८८ रोपनी जग्गा वाग्मतीमा पारिएका किसानलाई मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने सहमति गरेका थिए ।

सहमति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सैद्धान्तिकरुपमा प्रक्रिया अघि नबढाइएपछि किसानले भेला गरी फेरि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न सचेत गराएका छन् । पटकपटकको सम्झौता एवं सहमति तोडिएकाले अब कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने पीडित किसानको भनाइ छ ।

फागुन २८ गतेको सम्झौतापछि पीडितले एक महीनादेखि रोकेको वाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम गर्न दिएका थिए । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारीसमेत नगरेपछि पीडित किसानको आज वाग्मती किनारमा बसेको भेलाले एक महीनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरे काम रोक्नेलगायत कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको वाग्मतीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले राससलाई जानकारी दिए ।

वाग्मतीलाई ढलमुक्त बनाउने क्रममा विसं २०५० पछि शुरु भएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गोकर्णबाट गुह्येश्वरीसम्मको नदी किनारका स्थानीयवासीको १८८ रोपनी जग्गा हडपेको समितिको आरोप छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मतीले मुआब्जा दिने भनी पटकपटक किसानसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि एक महीनाअघि एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भइरहेको वाग्मती सौन्दर्यीकरणको काम रोकिएको थियो ।

गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका एवं काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ६, ७ र ८ का किसानको जग्गा नदीमा परेको समितिले जनाएको छ । काम रोकिएपछि बैंकले आयोजनाबाटै हात झिक्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयको पहलमा किसानसँग एक महीनामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मुआब्जा दिने सम्झौता गरे पनि प्रस्ताव लैजाने कुनै सङ्केत नपाएपछि फेरि आन्दोलनको तयारी गर्न बाध्य हुनुपरेको पीडित बलराम चौलागाईंको गुनासो छ । जग्गाको लालपूर्जा आफूहरुसँग भए पनि वाग्मतीमा परेकाले दशकौँदेखिको आवाज कसैले नसुनेको पीडितको भनाइ थियो । यसबाट २०० परिवार पीडित बनेको समितिले जनाएको छ ।