काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अबको ६ महिनाभित्र कर्णालीको विकासको लागि गुरुयोजना तयार पारिसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।


ADVERTISEMENT


शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो वर्ष तयारीमै बितेको बताए । ‘हाम्रो पहिलो वर्ष तयारी गर्नमै व्यतित भयो । हामीले प्रशासनिक संरचना तयार गर्यौं ।’ उनले भने, ‘समग्र विकासलाई अघि बढाउनको लागि जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै हामीले कमभन्दा कम जनशक्तिमा बढिभन्दा बढि काम लिने नीति अख्तियार गरेका छौं ।’


ADVERTISEMENT

# # #


मुख्यमन्त्री शाहीले आफूहरु योग्य कर्मचारी नियुक्ती गर्ने तयारीमा जुटेको पनि जनाए । पहिलो वर्ष कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कामपनि सम्पन्न गरिसकेको उनले स्पष्ट पारे । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा भने आफूहरुले लक्ष्य नभेटेको उनको भनाई छ । समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नेगरि आफूहरुले गुरुयोजना बनाएको सुनाउँदै उनले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

त्यस्तै गुरुयोजनाअन्तर्गत कुल कति सडक र पुलहरु निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा पनि आफूहरुले ध्यान दिएको शाहीले स्पष्ट पारे । उत्पादनको क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिईएको उनको भनाई छ।

बजेट कार्यान्वयनमा भने आफूहरुले चूनौति भोग्नु परेको उनले गुनासो सुनाए । ‘९ अर्बको विकास बजेट थियो’ ‘हामीले प्रदेशवासीहरुको मागका आधारमा योजना बनायौं’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय योजनाहरु फिजिबल नै भएनन् । कतिपय योजनाहरु डुप्लिकेशनको मारमा परे ।’

ईन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरुको दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्वीकारे । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएन् ।’

त्यस्तै शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नभएको जिकिर गरे । प्रदेशमा आईपर्ने कतिपय प्राकृतिक विपदका समस्याको बारेमा आफूहरु गम्भिर भएपनि आवश्यक स्रोत र साधन नहुँदा अकालमै प्रदेशवासीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको पनि उनले गुनासो सुनाए ।

फरक प्रसंगमा उनले आज केन्द्रिय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको सुनाउँदै यो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आफ्नो प्रदेशलाई समेट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो प्रदेशका जनताहरुमा हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ । कर्णाली प्रदेशले गरेको अपेक्षा संघले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो आजै थाहा हुन्छ ।’

बजेटको विनियोजन गर्दा मावन विकास सूचांकलाई आधार बनाइनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।